सहसंपादक : रामभाऊ भोयर

राळेगाव शहरातून जाणारा आणि शहराच्या जीवनवाहिनीसारखा असलेला मुख्य महामार्ग 361B गेल्या काही वर्षांपासून मुद्दाम अंधारात ठेवण्यात आला आहे. हा अपघात नाही, ही चूक नाही, तर प्रशासकीय बेजबाबदारपणाची थेट गुन्हेगारी कृती असल्याचे नागरिकात बोलले जात आहे. दररोज हजारो नागरिक, महिला, विद्यार्थी, रुग्ण, कामगार आणि वाहनचालक या अंधारातून प्रवास करत आहेत आणि प्रशासन मात्र डोळे झाकून बसले आहे.राळेगाव नगरपंचायत, पथदिवे उभारणारा विभाग दिलीप बिल्डकॉन कंत्राटदार यांच्यात “बिल कोण भरणार” यावरून सुरू असलेला वाद म्हणजे नागरिकांच्या जीवाशी सुरू असलेला क्रूर विनोद आहे. थेट प्रश्न विचारला पाहिजे. बिल महत्त्वाचे की माणसाचा जीव? वीजबिल न भरल्यामुळे जर दिवे बंद ठेवणे योग्य असेल, तर उद्या पाणीबिल थकलं म्हणून नळही बंद करणार का?असा प्रश्न सध्या उपस्थित होत आहे.
मुख्य रस्ता आणि 361-बी मार्गावर दुभाजकात असलेले एकही पथदिवा सुरू नाही तर काही विद्युत खांब पडलेल्या स्थितीत आहे, रात्री हा रस्ता म्हणजे अपघातांना खुले आमंत्रण आहे. अपघात घडत आहेत, अनेक घटना दडपल्या जात आहेत आणि एखादी मोठी दुर्घटना होण्याची प्रशासन जाणीवपूर्वक वाट पाहत आहे, असा थेट आरोप नागरिक करत आहेत. महिलांसाठी हा मार्ग भयावह झाला आहे. अंधारामुळे चोरी, छेडछाड, गैरप्रकारांना मोकळे रान मिळाले आहे.या संपूर्ण प्रकारात सर्वाधिक संतापजनक बाब म्हणजे लोकप्रतिनिधींची शांतता, नगरपंचायतीचे पदाधिकारी नेमके कोणासाठी निवडून आले आहेत? जबाबदार विरोधक फक्त फेसबुक पोस्ट आणि निवेदनापुरते मर्यादित का आहेत? एखादा अपघात झाला की दोन शब्दांची हळहळ, आणि पुन्हा शांतता—हा लोकशाहीचा अपमान नाही का?
आज राळेगावकर जनता थेट प्रश्न विचारत आहे.
काही वर्षे अंधारात ठेवण्याचा निर्णय कोणी घेतला?आजच बिल भरून दिवे सुरू का करता येत नाहीत?
एखाद्या अपघातात जीव गेला तर नगरपंचायत, दिलीप बिल्डकॉन व लोकप्रतिनिधी यापैकी कोण जबाबदार राहणार?
कर भरणाऱ्या नागरिकांनी सुरक्षिततेसाठी आंदोलनाशिवाय दुसरा मार्ग राहिलेला नाही.
हा प्रश्न आता विकासाचा राहिलेला नाही. हा थेट प्रशासनाच्या अपयशाचा आणि लोकप्रतिनिधींच्या नैतिक दिवाळखोरीचा पुरावा आहे. जिल्हाधिकारी महोदयांनी तातडीने हस्तक्षेप करून दिवे सुरू केले नाहीत, तर हा अंधार प्रशासनाच्या अंगावर कायमचा डाग ठरेल.राळेगावचा अंधार हा केवळ रस्त्यावर नाही.
तो नगरपंचायतीच्या कारभारात आहे,
तो लोकप्रतिनिधींच्या इच्छाशक्तीत आहे,
आणि तो आज थेट नागरिकांच्या जीवावर बेतत आहे.