सहसंपादक : रामभाऊ भोयर

“विलंबाने मिळालेला न्याय देखील एक प्रकारचा अन्यायच असतो ” न्यायचे हे तत्व जगात सर्वमान्य आहे , समग्र शिक्षा अभियानांतर्गत काम करणाऱ्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या सेवा कायम करण्याबाबत नेमकी हीच परिस्थिती निर्माण होत असल्याने सध्या हे कर्मचारी व त्यांचे कुटुंबीय प्रचंड अस्वस्थ आहे
सन 2002 – २००३ मध्ये राज्य व जिल्हा स्तरावर काही पदे भरण्यात आली. सन दोन हजार पाच सहा मध्ये जिल्हा व तालुकास्तर तसेच शाळा स्तरावर जवळपास दहा हजार पदे भरण्यात आली. यातजवळपास 25 पदाचा समावेश होता. कमी पटसंख्येच्या शाळेवर राजीव गांधी हमी शिक्षण केंद्र सुरू करून त्या ठिकाणी गावातीलच बारावी पास व्यक्तीची निम्म्यशिक्षक म्हणून नियुक्ती सरपंच मार्फत केली. असं जवळपास 5000 निम्न शिक्षकांना 2014 मध्ये शासनाने कायमस्वरूपी शिक्षक म्हणून सामावून घेतले. तसेच 8 ऑक्टोबर 2024 शासन निर्णयान्वे अपंग समावेशित जवळपास पाच पदांच्या 3105 कर्मचाऱ्यांना अपंग विशेष शिक्षक म्हणून केंद्रस्तरावर कायम करण्यात आले.
कायमच्या प्रतीक्षेत असलेल्या 3178 कर्मचाऱ्यांना कायम करण्यासाठी 22 ऑगस्ट 2024 ला शासन निर्णय काढून समिती गठीत करण्यात आली. त्या समितीने आपला अहवाल 25 नोव्हेंबर 2025 ला सादर केला.

सर्व शिक्षा अभियानात कंत्राटी पदाची भरती करताना शासनाने जिल्हा स्तरावर जाहिरात देऊन तोंडी व लेखी परीक्षा घेऊन कर्मचाऱ्यांची विहित पद्धतीने नेमणूक केली. जवळपास 25 कॅडर असणाऱ्या या कर्मचाऱ्यात विषय तज्ञ ह्या पदाचे 50 टक्के कर्मचारी असून बरेच कर्मचारी डबल एम. ए ./ एम. एस .सी. ,/ एम. काॅम.,एम.एड.,सेट,नेट,पी.एच.डी. आहेत तसेच इतर कॅडरमध्ये सुद्धा उच्च विद्या विभूषित बी .ई., एम.ई., एम.सी.ए. पिकलेले कर्मचारी आहेत.
या पदांना नियुक्तीच्या वेळेस तीन वर्षाचा अध्यापनाचा अनुभव अशी अट होती. त्यामुळे या पदाचे कर्मचारी वेगवेगळ्या शाळा महाविद्यालयामध्ये अगोदरच आठ नऊ वर्ष कार्यरत होते तेथील विनाअनुदान तत्त्वावर, तासिका तत्त्वावर, आरक्षण अनुशेष शिल्लक असल्याने वैयक्तिक मान्यता न मिळणे ई.कारणा
मुळे तेथील शिक्षकांचे नोकरी सोडून सन 2006 -07 मध्ये दहा हजार रुपये मासिक मानधन आहे म्हणुन समग्र शिक्षा अभियानत आली. विषयतज्ञांचे सन 2009 -10 मध्ये मासिक मानधन दहा हजार वरून चार हजार रुपयांवर आणण्यात आले.तसेच सन 2013 मध्ये हे अतिरिक्त झाल्याचे कारण देऊन त्यांचे समायोजन इतर जिल्ह्यात व विभागाच्या बाहेर करण्यात आले.
नागपूर हिवाळी अधिवेशनात यांना कायम करण्याचे आश्वासन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले होते ,मात्र अजूनही त्या बाबत ठोस निर्णय झालेला नाही . निवृत्तीच्या उंबरठ्यावर असणाऱ्या शिक्षण क्षेत्रातील या कर्मचाऱ्यावर या मुळे बिकट परिस्थिती ओढवली आहे .विशेष म्हणजे यातील काही कर्मचारी कायम करण्यात आले पण इतरांवर अन्याय करण्यात आला .
​समग्र शिक्षा अभियानातील हजारो कर्मचारी मागील अनेक वर्षांपासून “सेवेत कायम करणे” या मागण्यांसाठी लढा देत आहेत. अनेकदा मुंबईतील आझाद मैदानावर किंवा स्थानिक स्तरावर आंदोलने करण्यात आली आहेत.नागपूर येथील आंदोलन मोठ्या प्रमाणात यशस्वी ठरले पण आश्वासन काही पाळण्यात आले नाही .
​ समग्र शिक्षा अभियान ही केंद्र पुरस्कृत योजना आहे. यामध्ये केंद्र आणि राज्य सरकारचा वाटा असतो (६०:४०). हे पद मुळातच “कंत्राटी” स्वरूपाचे असल्याने त्यांना थेट कायम करताना तांत्रिक आणि आर्थिक अडचणी येत असल्याचे सरकारकडून वारंवार सांगितले गेले .पण शैक्षणिक पात्रता,प्रदीर्घ सेवा ,अत्यल्प मानधनावर 20 वर्ष सेवा त्या नंतर काही प्रमाणात मानधन वाढ ,निवृती नंतर कोणतीच शाश्वती नसणे , भविष्य निर्वाह निधी लागू नसणे, संपूर्ण आयुष्य यात घालवून कुटुंबाची परवड आणि पुढील अंधकारमय भविष्य असा या कर्मचाऱ्यांवर मोठा अन्याय होत असल्याची ओरड सर्वत्र होत आहे 8 वर्षापासून या कर्मचाऱ्यांचे मानधन वाढलेले नाही.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नागपूर येथील हिवाळी अधिवेशनात यांना कायम करण्याचे सुतोवाच केल्याने या कर्मचाऱ्यांच्या आशा पल्लवित झाल्या खऱ्या पण ठोस निर्णय मात्र झालेला नाही .
​ न्यायालयाने अनेकदा “कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना कायमस्वरूपी कर्मचाऱ्यांप्रमाणे वागणूक मिळावी” असे निरीक्षण नोंदवले आहे हे विशेष.
​ सध्या राज्य सरकार या कर्मचाऱ्यांच्या कल्याणासाठी नवीन धोरण आखण्याच्या तयारीत असल्याचे चर्चांमध्ये आहे, परंतु ठोस निर्णय अद्याप प्रलंबित आहे.

​ आम्ही 20 वर्ष नियमित सेवा दिली . शेकडो कर्मचारी सेवानिवृत झाले अनेकांचा दरम्यान मृत्यू झाला ,त्यांच्या कुटुंबियांना कोणतेही सेवाविषयक लाभ मिळालेले नाही ,कार्यरत कर्मचारी सेवानिवृत होण्याच्या मार्गावर आहे .शिक्षणाच्या सार्वत्रिकीकरण धोरणात समग्र शिक्षा कर्मचारी यांचे योगदान आहे हे सर्व मान्य करतात पण सेवासातत्य मिळत नाही . मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या कडून आम्हाला आशा आहे . सर्वोच्य न्यायालयाने कायमस्वरूपी कर्मचाऱ्या प्रमाणे न्याय देण्याचे निर्णय दिले आहे . सबका साथ सबका विकास हे ब्रिद असणाऱ्या माय बाप सरकार ने सेवा कायम करण्याचा निर्णय त्वरित घेण्याची गरज आहे . अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात सेवा कायम करून त्यांनी न्याय द्यावा अशी आमची रास्त मागणी आहे . प्रशांत लांबट
विभागीय अध्यक्ष नागपूर ,संघर्ष समिती समग्र शिक्षा