प्रतिनिधी ::प्रवीण जोशी
ढाणकी
ढाणकी शहरांमध्ये अनेक भूखंड उदयास आले त्यामध्ये सुविधाची वानवा आहेच शिवाय मोठ्या प्रमाणामध्ये नको ते काम करणाऱ्याला एक मोक्याचे हक्काचे ठिकाण बनले. तर काही भूखंडाच्या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात वाळूचा साठा सुद्धा केलेला असून तो वाळूचा साठा नेमका कुणाचा? वाळू साठवली पण त्याला रॉयल्टी आहे का? की आता विविध जन्माला आलेले भूखंड वाळू साठवण्याचा अड्डा व दारू पिणाऱ्यासाठी एक ठिकाण बनले असून सर्व ब्रँडच्या रिकाम्या बाटल्या या ठिकाणी पडलेल्या दिसून येतात. तर काही ठिकाणी मुख्य कॅनॉलचे मायनर गेले असताना त्या ठिकाणी कुदळ मारायचा ही परवाना भूखंड धारकांना नसतो पण नियम आणि अटी यांनी सर्व बासणात गुंडाळून ठेवल्या ?
तसे बघता कॅनॉलच्या दुतर्फा विशिष्ट फुटापर्यंतची मर्यादा घालून शेतकऱ्याला त्याचा मुआवजा देऊन कोणताही अधिकार नसतो तशाबाबत नोंदी सुद्धा आढळतात. असे असताना सुद्धा अनेक ठिकाणी भूखंड धारकांनी गट्टू पाईप टाकून पक्के बांधकाम सुद्धा त्यावर केले असल्याची शंका आहे. संबंधित विभागातील कर्मचाऱ्याला हाताशी धरून व काही देवाण घेवाण करून हे कृत्य केले की काय अशी शंका बळावते. त्यामुळे भूखंडाच्या जवळून व मधोमध गेलेल्या कॅनॉलच्या आजूबाजूला मोठ्या प्रमाणात पक्के बांधकाम करून पाणी अडविण्याचे काम केले आहे का हे बघण्याचे काम संबंधित विभागाचे असताना त्यांनी याबाबत येऊन कधी चौकशी केली का? आणि चौकशी केली असल्यास व मोक्का पाहणी केली असल्यास त्यांना वास्तव काय आहे ते कळेल.किंवा त्यांनी याबाबत कधी कोणती कार्यवाही केली?
भूखंड धारकांनी जे विद्युत खांब व रोहित्र बसवले ते सुद्धा अनाधिकृतपणे बसवले? कॅनॉलच्या अगदी मुख्य भिंतीला भिडून विद्युत खांब रोहित्र बसविता येतात?
अशा पद्धतीने प्लॉटिंग मधून विविध ठिकाणी अनधिकृतपणे बांधकाम केल्याने शासनाचा जो “सुजलाम सुफलामचा” उद्देश आहे तो पूर्ण सफल होईल का याला दिवसाढवळ्या हरताळ फासण्याचे काम हे भूखंड धारक विभागाला हाताशी धरून करत आहेत का? याच ठिकाणा वरून शेतकऱ्याला कॅनॉल द्वारा पाणीपुरवठा होतो पण असे अडथळे निर्माण करून शेतकऱ्याला योग्य तो पाणीपुरवठा होईल का? प्रशासनाने या भूखंड धारकावर योग्य ती कारवाई करून अशा प्रकारचा अवैधरित्या काम खपवून घेतल्या जाणार नाही हे सिद्ध करून दाखवण्याची हिंमत प्रशासन करेल?
चौकट
सब मायनरचे काम वेगाने केले पण मुख्य मेन मायनरचे काम रखडून ठेवण्याचे कारण काय शहराला पाणीपुरवठा करत असलेल्या कॅनॉलची अवस्था अशा प्रकारे करून ठेवून त्यांना कॅनॉलचे अस्तित्व नष्ट करायचे आहे का? फक्त कॅनॉल कागदावरच दाखवायचा आहे का असा सवाल सर्वसामान्य शेतकऱ्यांना वाटत आहे. अर्थार्जनापुढे आणि सत्तेपुढे कोणाचेच काही चालत नाही हे ज्ञात आहे. महसूल विभागातील काही लाच घेणाऱ्या अधिकाऱ्यामुळे शहरात दलालांची व माफीयांचे धाडस वाढलेले दिसते बऱ्याच ठिकाणी चुकीचे कागदपत्र असताना शासकीय यंत्रणेला हाताखाली धरून प्रचंड पैसा कमविला यातून दलालाची चकाकणारी घरे झाली कार्यालय जन्मली यातच सामान्य कुटुंबातील व्यक्ती भांबावून जातो यातून दलालाची मात्र मजल वाढली भांडण व तंटा असलेल्या भूखंड मालकांना शोधून त्यांना दलालाकडे नेऊन जमिनीची खरेदी विक्रीचा व्यवहार करून सत्य बाहेर आल्यानंतर वाद उपस्थित करायचा व बेकायदेशीर ताबा मिळवून फसवेगिरीचा धंदा जोरात सुरू झाला.
