(झरी जामणी) नितेश ताजणे
जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळांतील विद्यार्थ्यांची पटसंख्या वाढावी, विद्यार्थ्यांची गळती थांबावी या हेतूने राज्यात केंद्र सरकारच्या सहकार्याने राज्य शासनामार्फत शालेय पोषण आहार योजना राबवण्यात येत आहे. त्याद्वारे राज्यातील कोट्यवधी मुलांची शाळेतच आहाराची सोय झाली होती. मात्र, कोरोनामुळे शाळा बंद होत्या. अलीकडे शाळा सुरू झाल्या आहेत. मात्र, मुलांना ऑगस्ट महिन्यापासून शालेय पोषण आहार मिळालेलाच नाही. अनेक महिन्यांपासून आहार न मिळाल्याने आर्थिक स्थिती बिकट असलेल्या कुटुंबातील मुलांची मोठी आबाळ झाली आहे. त्यामुळे कुपोषणाचेही प्रमाण वाढण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.प्राथमिक शिक्षणाचे सार्वत्रिकीकरण करण्याच्या दृष्टीने प्राथमिक शाळांतील विद्यार्थ्यांची पटनोंदणी, उपस्थितीचे प्रमाण वाढवण्यासह शाळेतील विद्यार्थ्यांची गळती थांबवण्यासाठी राज्यामध्ये २२ नोव्हेंबर १९९५ पासून पहिली ते पाचवीच्या विद्यार्थ्यांसाठी केंद्र शासन पुरस्कृत शालेय पोषण आहार योजना सुरू झाली. राज्यामध्ये ही योजना राज्य व केंद्र शासनाच्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या, खासगी अनुदानित व अंशत: अनुदानित शाळा, वस्तीशाळा, महात्मा फुले शिक्षण हमी योजना केंद्रे यांमधील विद्यार्थ्यांसाठी राबविण्यात येते. केंद्र शासनाने २००७- ०८ या वर्षी या योजनेचा विस्तार करण्याचे दृष्टिकोनातून शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेल्या गटातील सहावी ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांसाठी २००८-०९ पासून राज्यात ही योजना लागू केली गेली. शालेय पोषण आहार योजना ही केंद्र शासनाने १९९५-९६ मध्ये सुरू केली. त्या वेळी या योजनेचे स्वरूप हे विद्यार्थ्यांना प्रतिमहिना तीन किलो मोफत तांदूळ देणे असे होते. त्यानंतर सन २००१ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने शालेय पोषण आहार योजनेमध्ये विद्यार्थ्यांना तांदूळ घरी न देता शिजवलेले अन्न द्यावे, असे आदेश दिले. त्यानुसार सन २००२ पासून या योजनेचे स्वरूप बदलून घरी तांदूळ देण्याऐवजी विद्यार्थ्यांना शाळेतच शिजविलेले अन्न देण्यात येत आहे.
या योजनेसाठी ग्रामीण व शहरी भागात तांदूळ व अन्य धान्यांचा पुरवठा करण्यासाठी कंत्राटदारांची नियुक्ती केली जाते. जिल्हा परिषदेच्या शाळांना हे धान्य कंत्राटदारांमार्फत पुरविण्यात येते, तर खासगी शाळांना त्यासाठी रोख अनुदान देण्यात येते. त्यामुळे राज्यातील कोट्यवधी मुलांची चांगली सोय झाली होती. त्यातून विद्यार्थ्यांची उपस्थिती वाढून त्यांच्या कुपोषणाचेही प्रमाण कमी होण्यास मोठी मदत झाली होती.कोरोनाचा शिरकाव झाल्यामुळे दोन वर्षांपासून शाळा बंद होत्या. त्यामुळे शालेय पोषण आहारापासून विद्यार्थी वंचित राहू नयेत, यासाठी शासनाने त्यांना घरीच आहार देण्याची योजना सुरू केली. त्यामुळे घरबसल्या त्यांची चांगली सोय झाली होती. मात्र, गेल्या काही महिण्यापासून विद्यार्थ्यांना शालेय पोषण आहारच मिळालेला नाही. त्याचबरोबर सध्या शाळा सुरू झाल्या आहेत, तरीही आहार मिळत नाही.‘कोरोनाचा प्रादुर्भाव वाढल्यामुळे शाळा बंद होती. यापूर्वी शालेय पोषण आहार योजनेंतर्गत पाचवी ते आठवीतील विद्यार्थ्यांना शालेय पोषण आहार शिजवून दिला जात होता. धान्य व डाळींच्या स्वरूपात विद्यार्थ्यांना शालेय पोषण आहार दिला जात होता. मात्र, ऑगस्टपासून पोषण आहाराचा पुरवठा शासनाकडून झाला नाही. गरीब कुटुंबातील, तसेच कुपोषित विद्यार्थ्यांना त्याचा मोठा फटका बसला आहे.
