राळेगाव तालुका प्रतिनिधी रामभाऊ भोयर
सर्वोच्च न्यायालयाने सिव्हिल अपिल क्र.३७० / २०१७ या याचिकेत ‘ कोष्टी ‘ हे ‘ हलबा- हलबी नाहीत ‘ असा निर्णय १० आँगस्ट २०२१ रोजी देऊन याचिकाकर्ते चंद्रभान पराते यांची याचिका फेटाळत नागपूर उच्च न्यायालयाचा व अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र तपासणी नागपूरचा निर्णय कायम ठेवला.परंतू अद्यापही या निर्णयावर राज्यशासनाने कोणतीच कारवाई केली नाही.कायद्याच्या राज्यात गुन्ह्याला शिक्षा नसते का ? असा प्रश्न उपस्थित करीत राज्याचे आदिवासी विकास मंत्री ना. डॉ.विजयकुमार गावित यांना ट्रायबल फोरम राळेगांवचे अध्यक्ष शंकर पंधरे यांनी निवेदन दिले आहे.
या निवेदनात विभागीय आयुक्तालय नागपूर येथील उपायुक्त चंद्रभान पराते यांचेवर बनावट जातप्रमाणपत्र प्रकरणी फौजदारी गुन्हे दाखल करुन सेवेतून बडतर्फ करण्याची मागणी केलेली आहे.
उपायुक्त पराते हे मुळातच कोष्टी जातीचे असून त्यांनी गोंदिया जिल्ह्यातील मोहाडी येथील स्वतःचे सख्खे आजोबा लख्या कोष्टी यांना डावलून, गोंदिया जिल्ह्यातीलच कटंगी (खूर्द ) येथील लख्या हलबा यांचे कागदपत्रे जोडून ‘ हलबा ‘ जमातीचे बनावट जातप्रमाणपत्र आर.सी.नं.९०२ एमआरसी-८१/
८५-८६ दि.२४/१२/१९८५ तालुका दंडाधिकारी नागपूर यांचे कडून मिळविले.याच बनावट जातप्रमाणपत्राच्या आधारे
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या माध्यमातून अनुसूचित जमातीच्या राखीव संवर्गातून तहसिलदार पदावर व नंतर उपजिल्हाधिकारी पदावर पदोन्नत झाले. पण या बनावट जातप्रमाणपत्राची नागपूर तहसिल कार्यालयात नोंदही नाही.
हे बनावट जातप्रमाणपत्र अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र तपासणी समिती नागपूर यांनी दि.१ फेब्रुवारी २०१६ रोजी रद्द केले.या निर्णयाविरुद्ध त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालय खंडपीठ नागपूर येथे याचिका क्र. २१५३/२०१६ दाखल केली. नागपूर खंडपीठाने ६ एप्रिल २०१६ रोजी त्यांची याचिका फेटाळली. या निर्णयाविरुद्ध त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात सिव्हिल अपिल क्र.३७०/२०१७ दाखल केले होते. न्यायमूर्तीद्वय उदय ललित,अजय रस्तोगी यांनी कोष्टी हे हलबा-हलबी नाहीत असा १० आँगस्ट २०२१ रोजी ऐतिहासिक निर्णय देऊन चंद्रभान पराते यांचा ‘हलबा’ या अनुसूचित जमातीचा दावा फेटाळला आहे.
सरकारनेही गुन्हा मान्य केला
स्वतःच्या फायद्यासाठी दुसऱ्याच्या परिवारातील दस्तऐवजाचा गैरवापर केला.हे पोलीस दक्षता पथकाच्या अहवालात नमूद असून भादंवि कलम ४७१ चा गुन्हा घडल्याचे सरकारने मागील अधिवेशनात विधानसभेत मान्यही केले.कारवाईचे सुतोवाच केले.तरी अद्यापही कारवाई करण्यात आली नाही.एवढेच काय तर आदिवासी आरक्षणाचा लाभ जमला नाही तर दुसऱ्या प्रवर्गाच्या लाभासाठी त्यांचेकडे कोष्टी जातीचे पुन्हा जातप्रमाणपत्र आहे.त्याचा क्र.एमआरसी- ८१/५९९०७/ २०१०-११ असा आहे.हे दुसरे जातप्रमाणपत्र उपजिल्हाधिकारी नागपूर यांचेकडून दि.२० मे २०११ रोजी मिळविले.हे सुद्धा सरकारने मान्य केलेले आहे.तरीसुद्धा कारवाई का केल्या जात नाही.
हा तर राज्यघटनेवरील गुन्हा
उपायुक्त पराते यांनी स्वतःसाठीच बनावट जातप्रमाणपत्र मिळवून शासनाची फसवणूक केलेली नाही तर ते उपजिल्हाधिकारी पदावर कार्यरत असतांना त्यांनी पदाचा दुरुपयोग करुन जाणीवपूर्वक आपल्या ‘कोष्टी’ समाजाच्या व्यक्तींना नियमबाह्यपणे हलबा जमातीचे प्रमाणपत्र वाटप करुन ख-या आदिवासी समाजाच्या घटनात्मक हक्कावर डल्ला मारण्यास प्रव्रुत्त केले.खुलेआमपणे घटनात्मक तरतुदींची पायमल्ली केली असल्यामुळे हा राज्यघटनेवरील फार मोठा गुन्हा आहे.असे ट्रायबल फोरमने निवेदनात म्हटले आहे.
शासनाच्या तिजोरीत रक्कम जमा करा.
बनावट जातप्रमाणपत्र प्रकरणी चंद्रभान पराते यांचेवर भा.दं.वि १९३/२,१९९,२००,४२०, ४६३, ४६४,४६५,४६७,४६८,४७१ तसेच जातपडताळणी अधिनियम क्र.२३/ २००१ मधील सहकलम १०(१),१०(२), ११(१),११(२) नुसार फौजदारी गुन्हे दाखल करुन सेवेतून बडतर्फ करण्यात यावे.सरकार आर्थिक टंचाईत असल्यामुळे आजपर्यंत घेतलेले सर्व लाभ जमीन महसूलाच्या थकबाकी प्रमाणे वसूल करुन शासनाच्या तिजोरीत जमा करावेत. अशी मागणी ट्रायबल फोरम राळेगांव अध्यक्ष शंकर पंधरे यांनी केली आहे.