राळेगाव तालुका प्रतिनिधी:- रामभाऊ भोयर
भारत हा कृषिप्रधान देश असून कृषी क्षेत्रात मार्गदर्शक राज्य म्हणून महाराष्ट्राकडे बघितले जाते त्याच प्रगत राज्यांमध्ये शेतकऱ्याला शेतमालाला ओलीत करण्यासाठी रात्र जागावी लागत आहे ही खूप लाजिरवाणी बाब म्हणावी लागेल. कारण कोरोना काळात सर्व उद्योगधंदे बंद असताना केवळ शेतीनेच अर्थव्यवस्था सावरली दूध, भाजीपाला, व अन्नधान्य, कमी पडू दिले नाही. असे असताना शेतकऱ्यांना मात्र पाणी देण्यासाठी लोड शेडिंग चा सामना करावा लागत आहे.
अस्मानी सुलतानी संकटाने बळीराजा पुरता खचलेला असतांना कृत्रिम संकट लोड शेडिंग च्या स्वरूपात आ वासून आहे.विहिरी ,नाले व कॅनॉल पाण्याने भरून असताना विजे अभावी पिकांना पाणी देणे अशक्य झाले आहे. “बाप भीक मागू देईना आई पदर पसरू देईना ” अशी अवस्था शेतकऱ्यांची झाली आहे. अगोदरच लोड शेडिंग मुळे फक्त आठच तास थ्री फेज वीज पुरवठा केला जातो. त्यातही दिवसा असलेल्या लाईन तर कहर केलेला असतो कमी विद्युत दाब, जम्पर तुटणे अशी अडचण तर हमखास असतेच. सध्या शेतात भाजीपाला लागवड चालू आहे हरभरा आणि गवाला पाणी देणे चालू असून दिवसाच्या थ्री फेज मध्ये लाईन कितीतरीदा जात येत असते व रात्रीच्या वेळी शेतकऱ्यांना वन्य प्राणी व इतर कीटकापासून जीव मुठीत घेऊन ओलित करावे लागते.
अन्न ही मानवाची मूलभूत गरज आहे. व अन्न हे आपल्या शेतात फक्त शेतकरीच पिकवतो. तर या अन्नावरच सर्वसामान्य जनतेची भूक भागते. मग अन्नसुरक्षा कायद्यानुसार अन्ना बरोबर उत्पन्न करणारा जो शेतकरी त्यास सुद्धा सुरक्षा देणे ही राज्य सरकारची व केंद्र सरकारची जबाबदारी ठरते. शेतकऱ्यास सुरक्षा देणे हा फक्त शेतकऱ्याचा विषय नसून संपूर्ण मानव जातीचा विषय आहे. असे असताना बरोबर रब्बी हंगामात शेतकऱ्यांना वीज पुरवठा खंडित करण्याचा प्रकार वीज कंपनी करत आहे.
एकीकडे शेतात जंगली जनावरे धुमाकूळ घालत आहे त्यामुळे रात्रीला पाणी देणे प्रचंड अवघड आणि जिकीरीचे असताना कधी जीवावर सुद्धा बेतू शकते. एवढे कठीण काम असताना रात्रीला ओलीत करणे म्हणजे “वाघाला डोके तर सापा जवळ पाय देणे” होय . ही अत्यंत क्लेशदायक बाब म्हणावी लागेल की सहकार क्षेत्र असो किंवा अर्थव्यवस्था ही सगळी शेतकऱ्याच्याच भरोशावर अवलंबून असताना ही बाब महाराष्ट्रासारख्या प्रगत राज्याला परवडणारी मुळीच नाही. म्हणूनच की काय सीमावरती भागातील शेतकरी सुद्धा महाराष्ट्र सोडून आंध्रप्रदेश व कर्नाटक सारख्या राज्यात जाण्याची मागणी करतात. सरकारच्या धोरणामुळे शेतकरी पूर्णता नागविल्या जात आहे असे म्हणावे का?
निवडणूक आली की शेतकऱ्यांसाठी आश्वासनांची खैरात वाटणारे पुढारी मात्र शेतकऱ्यांच्या अशा संकटात गप्प का. वीज मंत्री पाच जिल्ह्यांना दिवसा आठ तास वीजपुरवठा करू शकतात परंतु आदिवासी बहुल वनाने वेढलेल्या यवतमाळ जिल्ह्याला शेतकऱ्यांसाठी दिवसपुरवठा का नाही. असा संतप्त प्रश्न शेतकरी वर्गाकडून होत असून रात्री जागून कराव्या लागत असलेल्या ओलितामुळे विद्युत मंडळाच्या वीजपुरवठ्यामुळे शेतकरी परेशान झाला आहे.
