सहसंपादक -रामभाऊ भोयर

खैरी गावातील इंदिरानगर वस्ती १९७३ मध्ये उपविभागीय अधिकारी केळापूर यांच्या मार्फत शासनाने दिलेल्या जागेवर शेकडो परिवार वास्तव्य करीत आहे . नारायणपूर ही वस्ती १९८०ते१९८५ साला पासून वास्तव्यास आहे तसेच गोटाडी(तांडा) ही वस्ती पंचवीस तीस वर्षापासून सरकारी जागेवर अतिक्रमणिक म्हणून वास्तव्यात बसली आहे त्यात काही जागेवर सरकारने घरकुल सुद्धा बांधून दिलेले आहेत. मात्र शासनाने या जागेचा कायमस्वरूपी पट्टे न दिल्यामुळे व ह्या जागा नियमाकुल न केल्यामुळे ह्या तिन्ही वस्ती मधील लोकांना घरकुल व शासनाच्या विविध योजना पासून वंचित राहावे लागत असून त्यांना घरकुलाच्या जमिनीचे मालकी हक्क देण्यात यावी अशी मागणी घरकुल वस्तीत राहणारे नागरिक करीत आहे.
खैरी येथील इंदिरा नगर मध्ये तत्कालीन उपविभागीय अधिकारी केळापूर यांचे आदेशान्वये महसूल विभागामार्फत नवीन गावठाण मंजूर करण्यात आले होते. तेथे नागरिकांना राहण्याकरता जागा देण्यात आली होती. तेथील काही जागेवर अनेक वर्षापासून अनेक नवीन कुटुंब वास्तव्यास राहत आहे. अशीच नारायणपूर व गोटाडी वस्तीतील लोकांची जवळपास जुळती मिळती कहानी आहे. या तिन्ही वस्तीमधील नागरिक ४०ते५० वर्षापासून वास्तव्यास असून त्यांना आज पावेतो घरकुलाचा मालकी हक्क मिळालेला नाही व जागाही नियमाकुल झालेल्या नाही. दिनांक २८-०९-१९९९ च्या शासन निर्णयानुसार १९८५ पूर्वीचे अतिक्रमणे नियमानुकूल करण्याचा धोरणात्मक निर्णय शासनाने घेतला होता. त्यानुसार एक जानेवारी १९९५ पर्यंत मुंबई व मुंबई उपनगर जिल्हा वगळून उर्वरित जिल्ह्यांमध्ये निवासी प्रयोजनासाठी केलेले अतिक्रमण नियमाकुल करावे असे ठरले होते. परंतु आज पावेतो तसे झाले नाही . जर अतिक्रमण धारकासाठी हा नियम लागू होत असेल तर गेल्या ५० ते ६० वर्षांपासून शासनाने नियोजित केलेल्या जागेवर राहणाऱ्या नागरिकांना का नाही? असा प्रश्न येथे राहणाऱ्या नागरिकांना पडला आहे.
सध्या या वसाहतींमध्ये राहणाऱ्या नागरिकांना कोणत्याही शासकीय सोयी सुविधा मिळत नाही. सातबारा, आठ अ ,मिळकत पत्रिका नसल्याने एखादा व्यवसाय करण्याकरिता बँकेचे कर्ज सुद्धा मिळत नाही. प्रधानमंत्री घरकुल योजनाचा लाभ सुद्धा मिळून नाही राहिला. यासाठी आज पावेतो तीन आमरण उपोषण सुद्धा झाले. त्या उपोषणाची सांगता करताना महसूल विभागाकडून लवकरात लवकर हा प्रश्न मार्गी काढण्याचे लेखी आश्वासन सुद्धा दिले परंतु पाणी कुठे मुरत आहे हे न उलगडणारे कोडे आहे! दिनांक १३- ११- २०१८ मंत्रिमंडळ निर्णया नुसार महसूल विभागाच्या अखत्यारित असलेल्या कोणत्याही शासकीय जमिनीवरील अतिक्रमण संदर्भात शासन नियम क्रमांक दोन अनंनवे १-१-२०११ पूर्वीचे अतिक्रमण निवासी प्रयोजनासाठी केलेले अतिक्रमण नियमाकुल करण्यास पात्र आहे असे म्हटले आहे. तसेच महाराष्ट्र शासन जमीन महसूल अधिनियम १९६६ कलम 20 व कलम ५१ तसेच सरकारी जमीन महसूल नियम १९७१ चे नियम क्रमांक ४३ मध्ये अतिक्रमणे दूर करण्यासंदर्भात किंवा ती नियमित करण्यासंदर्भात तरतुदी दिलेले आहेत. तरीही शासनाकडून याची अंमलबजावणी होऊन नाही राहिली.
आता खैरी ग्रामपंचायत मध्ये पाचशेच्या वर मंजूर घरकुल यादी आलेली असून यातील जवळपास १३५ ते १५० घरकुल हे सरकारी जागेवर असल्यामुळे घरकुल मिळण्यास अडचणी निर्माण झाले आहेत. या घरकुलाचा प्रस्ताव ग्रामपंचायत कार्यालया कडून पंचायत समिती कार्यालयाकडे पाठविण्यात आला परंतु अजून पावेतो त्याचे काय झाले ते समजले नाही. याआधी सुद्धा सरकारी जागेवरील घरकुलांना उपविभागीय कार्यालय कार्यालयाकडून परवानगी मिळत होती परंतु सध्याच्या उपविभागीय अधिकाऱ्याकडून घरकुल धारकांसाठी खूप अडचणी निर्माण झाल्या आहेत व ते जागा नियमाकुल करण्यास टाळाटाळ करत असल्याचे दिसते. त्यामुळे ह्या १३५ ते १५० घरकुल धारकांचे घरकुलाचे स्वप्न पूर्ण होणार की नाही हा येणारा काळच सांगेल.
तरी खैरी इंदिरानगर, नारायणपूर, गोटाडी वस्ती मधील नागरिकांना शासकीय योजना घरकुल योजना मिळणसाठी जमिनीचे मालकी हक्क देऊन घरकुल धारकांना शासकीय योजनांचा लाभ मिळावा व नियमाकुल अभावी घरकुलाचे स्वप्न न रखडावे अशी खैरी येथील इंदिरानगर नारायणपूर व गोटाडी वस्तीमधील नागरिकांची मागणी आहे. व हक्काचे घरकुल कधी मिळणार या आशेवर ह्या तिन्ही वस्तीतील नागरिक वाट बघत आहे.