राळेगाव तालुका प्रतिनिधी रामभाऊ भोयर

राळेगाव तालुका हा शेतकरी आत्महत्या ग्रस्त तालुका मनून परिचित असून राज्यात शेतकऱ्यांसाठी प्रधानमंत्री पीक विमा योजने अंतर्गत 1 रुपयात एका 7/12 चा पीक विमा या वर्षी काढून मिळत आहे, तालुक्यात जुलै,ऑगस्ट महिन्या दरम्यान 3 वेळा अतिवृष्टी, ढगफुटी सदृष्य पाऊस झाला,दरम्यान नुकसान ग्रस्त शेतकऱ्यांनी पीक विमा कंपनी कडे नुकसानीच्या तक्रारी दाखल केल्या. नुकसान ग्रस्त भागात आमदार,खासदार, तसेच महसुल विभाग,कृषी विभाग ह्यांच्या कडुन पाहण्या करण्यात आल्या, त्या नंतर पीक विमा कंपनी चे सदस्य त्यांनी सुद्धा काही ठिकाणी शेतात जाऊन तर काही ठिकाणी जागेवर बसुन नुकसान ग्रस्त शेतकऱ्यांच्या नुकसानीचे पंचनामे केले, काही आर्थिक उलाढाली झाल्याने काहीना लाभ मिळाला पण त्यात काही निवडक शेतकऱ्यांना लाख रुपयांच्या घरात पीक विमा रक्कम आली हे सुद्धा अटल सत्य आहे, काही शेतात तर रस्ते नसल्याने कोणतीच यंत्रणा नुकसानीचे पंचनाने करण्या करीता पोहचलीच नसून सुधा काही त्या भागातील शेतकरी बांधवांना पीक विमा मिळाल्याची चर्चा आर्थिक देवाण घेवाण मधून मिळाल्याची चर्चा निदर्शनास येत आहे, असा सर्व घटनाक्रम झाल्या नंतरही आज पर्यंत नुकसानी पोटी नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना कवडीचाही लाभ झालेला नाही, मा.जिल्हाधिकारी साहेब ह्यांनी ताबडतोब नुकसानीचे पंचनाने करून यंत्रणांना अहवाल सादर करण्यास सांगीतले पंरन्तु तालुक्याची आणेवारी आधी 61 पैसे आणि सुधारित आणेवारी 50 पैसे दाखविण्यात आली, अतिवृष्टी तालुक्यात झाल्याने विरोधी पक्ष नेते अजित दादा पवार यांनी राळेगाव तालुक्याचा दवरा करून पाहणी करण्यात आले परंतु भाकीत शून्य दिसून आल्याने मात्र शेतकरी मदतीपासून वंचित ठेवण्यात आला, आता प्रश्न असा उभा होतो की शेतकरी स्वतःच्या शेतीचा विमा उतरवितो त्याला साजा, मंडळाचा ? पिकांचा आलेख त्याच्याशी त्याचा संबंध तरी काय? स्वतःच्या शेतीचे नुकसान झाल्याचीच त्याची तक्रार असणार मग त्याच्या झालेल्या नुकसानीचे काय ? पीक प्राथमिक स्थितीत असल्याने विमा नाकारणे हाए कुठला न्याय ? त्याला मशागत, बियाणे,खत, मजुरी ह्याचा तर खर्च येतोच मग विमा असतो तरी कशा साठी ? नुकसानाची भरपाई मिळण्यासाठी साठी की फक्त ऑनलाइन विमा काढून नुकसान झाले की 72 तासात तक्रार करा ? काय मिळते तक्रार करून शेतकऱ्यांना? तक्रार करायला 72 तासांची मुदत पण तक्रार नोंद झाल्यावर त्याची दखल घ्यायला काही मुदत असते की नाही? वेळेच्या आत कधीच नुकसानीचे पंचनामे झालेच नाहीत, ऐका पीक विमा कंपनी कडे जवळपास 7 जिल्हे पीक विमा काढण्यासाठी आहेत मग त्यांच्या कडे तितकी यंत्रणा आहे का? तालुक्या स्तरावर त्यांची कधी कार्यालय असतात तर कधी जिल्ह्यालाच असतात त्यांनी जारी केलेला टोल फ्री क्रमांक कधी लागला आहे का ? सर्व साधारण शेतकऱ्यांना शेतीची कामे सोडून पीक विमा कंपनी च्या कार्यालयावर चकरा मारण्यासाठी वेळ असतो का ? आणि किती चकरा मारायच्या, तिकडे गेले की उडवा उडवी ची उत्तर? दरवर्षी जिल्ह्याला एक नवीन पीक विमा कंपनी? मग जुन्या नुकसानीच्या मागण्या कुणाला मागायच्या ? अश्या अनेक प्रश्नांची उत्तरेत अनुत्तरित आहे ? मग शेतकऱ्यांनी नावपुरताच विमा उतरवायचा का ? शासन जितकी रक्कम शेतकऱ्याच्या नावाने पीक विमा कंपनी वर लुटवत आहेत….तेवढी रक्कम विमा कंपनी न देता सरळ शेतकऱ्यांना दिली तरी ती शेतकऱ्यांना दिलासा देणारी असणार.नाहीतर पीक विमा कंपन्या मास्तउन जातील.हीच सत्य परिस्थिती आहे. प्रतिक्रिया

शासनाने शेतकऱ्यांचा 1 रुपयात प्रति 7/12 पीक विमा उतरविला त्यात शेतकऱ्यांना लाभ कमीच पण ह्यात विमा कंपन्या मात्र मालामाल झाल्यात ह्यात किंचितही शंका नाही, पीक विमा हा शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई मिळावी ह्यासाठी की पीक विमा कंपन्या जगाव्या ह्यासाठी हाच मोठा प्रश्न आता दिसुन येत आहे. राळेगाव तालुका हा शेतकरी आत्महत्या ग्रस्त असतानाही जर शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतात झालेलं पिकांचं नुकसान त्यासाठी त्यांनाच जर योग्य मदत मिळत नसेल तर शासनाने ह्यावर गांभीर्याने विचार करून तात्काळ नुकसान ग्रस्त शेतकऱ्यांना मदत करण्या करीता पीक विमा कंपन्यांना आदेश करावे…. अन्यथा आता शेतकऱ्यांना आत्मदहन करण्या सारखे पाऊल उचलण्यास भाग पाडू नये.

शेतकरी सामाजिक कार्यकर्ता. चंद्रकांत धिरजलाल मशरू राळेगाव