सहसंपादक: रामभाऊ भोयर
गावं कारभारी म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या तालुक्यातील ७३ गावच्या सरपंच उपसरपंच यांना पाच ते सहा महिन्यापासून मानधन मिळाले तर नाहीच मात्र ग्रामपंचायत सभागृहात बैठकीसाठी नियमित हजेरी लावणाऱ्या सदस्यांचा चक्क चार वर्षापासून बैठक भताही थकला आहे त्यामुळे तालुक्यातील सरपंच उपसरपंच तथा सदस्य यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. मानधन व बैठक भत्ता त्वरित मिळावा यासाठी तालुका सरपंच संघटनेच्या वतीने काही दिवसांपूर्वी तहसील कार्यालयात समोर एक दिवसीय धरणे आंदोलन करण्यात आले होते. गावातील कोणतेही काम किंवा वाद विवाद असला तरी गावचा प्रमुख म्हणून सरपंच यांना मानले जाते मात्र या सरपंच उपसरपंच तथा सदस्यांच्या मानधनाबाबत कोणीच बोलायला तयार होत नसल्याने त्यांच्या वतीने नाराजी व्यक्त केली जात आहे. राज्य शासनाने अखिल भारतीय सरपंच परिषदेच्या वतीने शिर्डी येथे घेण्यात आलेल्या अधिवेशनात सरपंच उपसरपंच यांना मानधन देण्याची घोषणा केली गेली होती त्यानंतर ३१ जुलै २०१९ रोजी शासन निर्णय जाहीर करण्यात आला होता मात्र या शासनाच्या आश्वासनाचा बोजवारा उडला आहे.
तालुक्यातील काही सरपंच उपसरपंच यांचे मानधन मिळाले तर काही सरपंच उपसरपंच यांचे पाच ते सहा महिन्यापासून मानधन रखडले आहे तर सर्वच सदस्यांचा चार वर्षापासूनचा बैठक भता देखील थकला आहे त्यामुळे थकीत असलेल्या मानधन आणि बैठक उपस्थित भत्त्याची रक्कम शासनाकडून बँक खात्यात जमा होणार तरी केव्हा याबाबतची प्रतीक्षा सरपंच उपसरपंच सदस्य करीत आहे.
दोनशे रुपये बैठक उपस्थिती भत्ता ग्रामपंचायतीच्या सदस्यांना ग्रामपंचायतीच्या मासिक बैठकांना उपस्थितांचा प्रत्येकी दोनशे रुपये प्रमाणे भत्ता दिला जातो
असे दिले जाते मासिक मानधन
शून्य ते दोन हजार लोकसंख्या असलेल्या ग्रामपंचायतीच्या सरपंचांना दर महा ३००० रुपये व उपसरपंचांना १००० रुपये मानधन दिले जाते
२००१ ते ८००० पर्यंत लोकसंख्या असलेल्या ग्रामपंचायतीच्या सरपंचांना ४००० रुपये व उपसरपंच यांना १५०० रुपये मानधन दिले जाते
तसेच ८००१ हजार एक पेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या ग्रामपंचायतीच्या सरपंचांना ५००० हजार रुपये उपसरपंच यांना २००० हजार रुपये मानधन दिले जाते.
सरसकट मानधनाची घोषणा हवेतच विरली मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सरपंचांना सरसकट पाच हजार रुपये मानधन देण्याची घोषणा केली होती परंतु प्रशासनातील अधिकाऱ्यांनी त्यास खोडा घातला आणि लोकसंख्येच्या आधारावर मानधनाची रूपरेषा ठरली त्यामुळे ३०००,४००० हजार आणि ५००० हजार रुपये मानधन ठरविले गेले आहे. यात ७५ टक्के रक्कम शासनाची तर २५ टक्के रक्कम ग्रामपंचायतची अशी मेक मारण्यात आली आहे.
थकलेल्या मानधनासाठी पाठपुरावा केला गेला सरपंच उपसरपंच यांना जवळपास मानधन मिळत असून सदस्य यांचा बैठक भत्ता चार वर्षापासून थकलेला असून आम्ही बैठक भत्ता मिळावा याकरिता जिल्हा परिषदेकडे तीन ते चार महिन्यापूर्वी पाठपुरावा केला आहे.
विस्तार अधिकारी
दिपक मस्के
अधिकाऱ्यामुळे थकले मानधन
तालुक्यातील काही सरपंच उपसरपंच यांना मानधन मिळाले तर काही सरपंच उपसरपंच यांना पाच ते सहा महिन्यापासून अद्यापही मानधन मिळाले नसल्याने तसेच ग्रामपंचायत सदस्यांचा चार वर्षापासून बैठक भत्ता मिळालेला नसल्याने प्रशासनामधील अधिकाऱ्यानी वारंवार पाठपुरावा करून सरपंच उपसरपंच सदस्य यांना प्रत्येक महिन्याला मानधन देण्यात यावे.
तालुका सरपंच संघटना अध्यक्ष
अंकुश मुनेश्वर
