सहसंपादक: रामभाऊ भोयर

राळेगाव (ग्रामीण) :राज्यातील जिल्हा परिषद प्राथमिक व माध्यमिक शाळांमधील मुख्याध्यापक व शिक्षकांवर मोबाईलच्या माध्यमातून लादण्यात आलेल्या ऑनलाइन कामांच्या अतिरेकामुळे प्रत्यक्ष अध्ययन–अध्यापन प्रक्रियेवर गंभीर परिणाम होत असल्याचे विदारक चित्र सध्या समोर येत आहे. गेल्या काही महिन्यांपासून पोर्टल, ॲप्स, लिंक्स आणि सतत बदलणाऱ्या ऑनलाइन आदेशांच्या भडिमारामुळे शिक्षक अक्षरशः बेजार झाले आहेत.
शासनाने माहिती संकलन सुलभ व्हावे, भ्रष्टाचाराला आळा बसावा तसेच विविध योजना, प्रशासकीय कामे एका क्लिकवर उपलब्ध व्हावीत या उद्देशाने ऑनलाइन प्रणाली सुरू केली. मात्र प्रत्यक्षात या प्रणाली शिक्षकांसाठी सहाय्यक ठरण्याऐवजी शोषणाचे साधन ठरत असल्याचे वास्तव आहे. आज परिस्थिती अशी आहे की शिक्षक दिवसभर ऑनलाइन दिसतात, मात्र विद्यार्थी ऑफलाइन राहतात. विद्यार्थ्यांना शिकवण्यासाठी शिक्षकांना वेळच मिळत नाही, ही बाब अत्यंत चिंताजनक आहे.
प्रशासकीय विभागांतील परिस्थिती वेगवेगळी असली तरी प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षकांसाठी ऑनलाइन कामे ही वेळखाऊ, मानसिक ताण निर्माण करणारी व अध्यापनाला मारक ठरत असल्याचे सामान्य जनतेचे मत आहे. दिवसातील बहुतांशी वेळ अध्ययन–अध्यापनासाठी खर्च होणे अपेक्षित असताना, प्रत्यक्षात मात्र शिक्षकांचा बहुतेक वेळ ऑनलाइन माहिती भरणे, फोटो अपलोड करणे, लिंक पूर्ण करणे, टार्गेट गाठणे यामध्येच जात आहे.
अनेक जिल्हा परिषद शाळांमध्ये शिक्षकांची संख्या अपुरी आहे. काही ठिकाणी तर शिक्षकांशिवाय लिपिक, शिपाई, व इतर कर्मचारी उपलब्ध नाहीत. अशा परिस्थितीत शालेय पोषण आहार, लाभार्थी संख्या, विविध शासकीय योजना, सर्वेक्षण, मूल्यमापन, प्रशिक्षण, VSK ॲप, निपुण महाराष्ट्र, NAS, CC, BLO, निवडणूक कामे अशा असंख्य जबाबदाऱ्या शिक्षकांवर लादल्या जात आहेत. परिणामी विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाकडे दुर्लक्ष होत असल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे.
ज्या शाळांमध्ये प्रिंटर, इंटरनेट किंवा इतर ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध नाहीत, अशा ठिकाणच्या शिक्षकांना ऑनलाइन काम पूर्ण करण्यासाठी जवळच्या शहरात किंवा संगणक केंद्रावर जावे लागते. त्यामुळे त्यांचा संपूर्ण दिवस शाळेबाहेर जातो. प्रश्न असा आहे की शासनाला ग्रामीण भागातील गरीब मुलांनी शिकावे असे वाटते की नाही? असा सवाल आता सामान्य जनता उपस्थित करत आहे.
गोरगरीब कुटुंबातील मुले जिल्हा परिषद शाळांमध्ये शिकतात, तर श्रीमंत वर्गातील मुले कॉन्व्हेंट शाळांमध्ये शिक्षण घेतात. शासन त्या कॉन्व्हेंट शाळांना परवानगी देते; मात्र तेथील शिक्षकांना कोणतेही शासकीय ॲप, सर्वेक्षण किंवा प्रशासकीय काम का दिले जात नाही? हा प्रश्न अनुत्तरित आहे. तिथे शिक्षकांचा एकमेव उद्देश असतो अध्ययन–अध्यापन.
आज शिक्षकांवर विनोबा ॲप, टार्गेट पीक ॲप, महाराष्ट्र ॲप, खान सर अकॅडमी ॲप, ऑनलाइन हजेरी ॲप, दैनंदिन शालेय पोषण आहार ऑनलाइन नोंद अशा असंख्य ॲप्सचा मारा करण्यात आला आहे. शासनाने जणू शिक्षणाचा खेळ खंडोबा केला आहे, अशी भावना शिक्षकांमध्ये निर्माण झाली आहे.
शिक्षकांनी दिवसभर ऑनलाइनच राहायचे की विद्यार्थ्यांना शिकवायचे? हा मोठा यक्षप्रश्न आज शिक्षकांसमोर उभा आहे. जशी जशी कॉन्व्हेंट संस्कृती फोफावत चालली आहे, तशी तशी जिल्हा परिषद शाळांची वाताहत होत आहे. खासगी शाळांमध्ये फी घेऊन शिक्षण दिले जाते; मात्र तिथे कोणत्याही शासकीय ॲपचा भडिमार नाही, कोणतेही अतिरिक्त प्रशासकीय ओझे नाही.
याउलट जिल्हा परिषद शाळांमध्ये अध्ययन–अध्यापन प्रक्रियेला आवश्यक ती गती न देता, शिक्षकांच्या मागे ऑनलाइन कामांचा ससेमिरा लावून त्यांना त्यांच्या मूळ कार्यापासून परावृत्त करण्याचा प्रयत्न होत असल्याचेच चित्र दिसत आहे. शासनाचा उद्देश शिक्षणाचा दर्जा उंचावण्याचा आहे की केवळ आकडेवारी गोळा करण्याचा, हा प्रश्न गंभीरपणे विचारात घेण्याची वेळ आली आहे.
ऑनलाइन कामांबाबत धोरणात्मक फेरविचार करून शिक्षकांना अध्यापनासाठी पुरेसा वेळ देणे ही काळाची गरज आहे. त्यामुळे शिक्षकांना फक्त विद्यार्थ्यांना शिकवून सुशिक्षित करू द्या ऑनलाइनच्या कचाट्यातून बाहेर काढा अशी मागणी जिल्हा परिषद केंद्र शाळा खैरी शाळा व्यवस्थापन समिती अध्यक्ष खुशाल वानखेडे यांनी केली आहे