प्रतिनिधी:प्रवीण जोशी,ढाणकी

संपूर्ण देशाला मार्गदर्शक राज्य म्हणून महाराष्ट्राकडे बघितले जाते त्याच प्रगत राज्यांमध्ये शेतकऱ्याला रात्री पाणी देण्यासाठी जावे लागत आहे ही खूप लाजिरवाणी बाब म्हणावी लागेल कोरोना काळात सर्व उद्योगधंदे बंद असताना केवळ शेतीनेच अर्थव्यवस्था सावरली दूध, भाजीपाला, व अन्नधान्य, कमी पडू दिले नाही. असे असताना शेतकऱ्यांना मात्र पाणी देण्यासाठी लोड शेडिंग चा सामना करावा लागत आहे.
अस्मानी संकटाने बळीराजापुरता खचलेला आहे शिवाय कृत्रिम संकट लोडिंग स्वरूपात” आ” वासून आहे.विहिरी तुडुंब पाण्याने भरून असताना विजे अभावी पिकांना पाणी देणे जीकीरीचे काम बनत आहे. आणि,बाप भीक मागू देईना आई पदर पसरू देईना अशी अवस्था परिसरातील शेतकऱ्यांची झाली आहे. अगोदरच लोड शेडिंग मुळे फक्त आठच तास थ्री फेज वीज पुरवठा केला जातो. त्यातही दिवसा असलेल्या लाईन तर कहर केलेला असतो कमी विद्युत दाब जम्पर तुटणे अशी अडचण तर हमखास येणारच सध्या उसाची लागवड चालू आहे हरभरा आणि गावाला पाणी देणे सुद्धा चालू आहे. असे असताना एखादा अधिकारी रात्रीला उसाचे बेणे दाबेल का? किंवा एखादा राजकारणी रात्रीच्या वेळेला नोझल बदलेल का? असे झाले असते मग शेतकऱ्यांच्या खऱ्या वेदना अधिकाऱ्यांना व राजकारणांना कळतील. अण्ण हे मानवाचे मूलभूत गरज आहे. व अन्न हे आपल्याला शेतात फक्त शेतकरीच पिकवतो. तर या अन्नावरच सर्वसामान्य जनतेची भूक भागते. मग अन्नसुरक्षा कायद्यानुसार अण्णा बरोबर उत्पन्न करणारा जो शेतकरी त्यास सुद्धा सुरक्षा देणे ही राज्य सरकारची व केंद्र सरकारची जबाबदारी ठरते. शेतकऱ्यास सुरक्षा देणे हा फक्त शेतकऱ्याचा विषय नसून संपूर्ण मानव जातीचा विषय आहे. असे असताना बरोबर रब्बी हंगामात शेतकऱ्यांना वीज पुरवठा खंडित करण्याचा प्रकार वीज कंपनी करत आहे.काही दिवसापूर्वी कृष्णापुर येथील गाईवर बिबट्याने हल्ला केल्याची जन चर्चा असताना रात्रीला पाणी देणे प्रचंड अवघड आणि जिकीरीचे असताना कधी जीवावर सुद्धा बेतू शकते. एवढे कठीण काम असताना रात्रीला ओलीत करणे म्हणजे वाघाला डोके तर विंचवा जवळ पाय देणे होय . ही अत्यंत क्लेशदायक बाब म्हणावी लागेल की सहकार क्षेत्र असो किंवा अर्थव्यवस्था ही सगळी शेतकऱ्याच्याच जीवितवावर अवलंबून असताना ही बाब महाराष्ट्रासारख्या प्रगत राज्याला परवडणारी मुळीच नाही. म्हणूनच की काय सीमावरती भागातील शेतकरी सुद्धा महाराष्ट्र सोडून आंध्रप्रदेश व इतर या राज्यात जाण्याची मागणी करतात. यामुळे शेतकरी पूर्णता नागविल्या जात आहे असे म्हणावे का?.