सहसंपादक : रामभाऊ भोयर

राज्यातील वाडी -वस्ती, तांडे -पोडावर वस्तीशाळा सुरु करण्यात आल्या. यात स्वयंशिक्षक म्हणून घेतलेल्या शिक्षकाच्या सेवा 1 मार्च 2014 पासुन नियमित करण्यात आल्या.तुटपुंज्या मानधनावर या शिक्षकांनी सेवा दिली आज यातील अनेकजन सेवानिवृत्तीच्या उंबरठ्यावर आहे. मात्र त्यांची नियुक्ती 2005 पूर्वी असूनही त्यांना जुनी पेंशन लागू नाही, शासन निर्णय असूनही ते वंचीत आहे. जिल्ह्यातील अशा शिक्षकांनी जुनी पेंशन लागू करावी असे निवेदन मुख्य कार्यकारी अधिकारी यवतमाळ यांना नुकतेच दिले. शिक्षक व पदवीधर निवडणुकीचा बिगुल वाजला आहे मात्र या शिक्षकांच्या हलाखीचा कुणाला थांगपत्ता नाही.
राज्यात असे 8500 यवतमाळ जिल्ह्यात 350 तर राळेगाव तालुक्यात 23 शिक्षक आहे. शिक्षक भारती संघटना यवतमाळ च्या वतीने 1 नोव्हें.2005 पूर्वी अस्थाई कर्मचारी म्हणून सेवेत कार्यरत असल्याने वस्तीशाळा शिक्षकांना नियमानुसार जुनी पेंशन लागू करावी अशी मागणी केली आहे. शासन निर्णय 18 एप्रिल 2000 अन्वये या शिक्षकांच्या सेवा अस्थाई असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले. तर शासन निर्णय 4 मार्च 2024, नुसार 2005 पूर्वीच्या अस्थाई कर्मचाऱ्यांच्या सेवा नियुक्ती पासुन ग्राह्य धरण्याचे आदेशीत करण्यात आले आहे.23 जून 2008 चा शासन निर्णय देखील या साठी महत्वाचा ठरतो. त्या साठी जुनी पेंशन चा विकल्प स्वीकारण्याची विनंती मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या कडे करण्यात आली.यातील निवृत्त शिक्षकांना पेंशन मिळत नाही, त्यांचा पी. एफ. चा लाभ नाही आणि निवृत्त झाल्याने पगार देखील नाही. आता जगायचं कसं हा प्रश्न त्यांच्या समोर आ वासून उभा आहे.
2000 ते 2014 अशी तब्बल 14 वर्ष वस्थिशाळा शिक्षकांनी हजार ते तीन हजार पाचशे इतक्या अत्यल्प मानधनावर सेवा दिली. यातील अनेक शिक्षक सेवानिवृत्त झाले आहे. सेवानिवृत्ती नंतर त्यांना जुनी पेंशन नाही, एनपीयस मध्ये सुद्धा ते नाही. त्यांना पी. एफ. चा लाभ नाही त्या मुळे सेवानिवृत्ती नंतर या शिक्षकांची अवस्था दयनिय झाली आहे. यातील काही सेवानिवृत्त शिक्षकांनी निवृत्ती नंतर भाजीपाला विक्री चे दुकान लावले, काहींनी चहा टपरी सुरु केली तर एका शिक्षकाने नाइलाजाने बकर्या वळण्याचे कामं सुरु केल्याची माहिती. शिक्षकांची उतारवयात अशी हेटाळणी होत असल्याने समाजात संतप्त प्रतिक्रिया आहे. लोकसभा निवडणुकी आधी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी या शिक्षकांच्या सेवा नियुक्ती पासुन ग्राह्य धरण्यात येईल अशी ग्वाही सभागृहात दिली पण नंतर काहीच झाले नाही. राज्यात असे 8500 शिक्षक तर यवतमाळ जिल्ह्यात 350 शिक्षक आहे. त्यातीलही अनेकांचा मृत्यू झाला तर 20 टक्के शिक्षक सेवानिवृत्त झाले आहे. सध्यस्थितीत 2005 पूर्वीच्या अस्थाई कर्मचारी यांच्या सेवा नियुक्ती पासुन मान्य करण्याचे परिपत्रक आहे पण त्यावर शिक्षकांच्या संघटना, शिक्षक नेते हे मूग गिळून गप्प बसलेत. शिक्षक व पदवीधर मतदार संघात निवडणुकीचा बिगुल वाजला असतांना सेवानिवृत्ती नंतर बकर्या चारण्याची वेळ आलेल्या शिक्षकांच्या प्रश्नाकडे कुणाचे लक्ष जाऊ नये ही शोकांतिका अस्वस्थ केल्या खेरीज राहात नाही.