प्रतिनिधी:: प्रवीण जोशी
ढाणकी..

शैक्षणिक बाबीचा विचार करून लागणारे कागदपत्रे तत्काळ मिळून पालकांची किंबहुना विद्यार्थ्यांची होणारी आर्थिक अडचण व वेळेचा होणारा अपव्यय टळला पाहिजे. असा शासनाचा हेतू असताना तो काही प्रमाणात साध्य सुद्धा झाला याला अनुसरून गावातील व शहरातील अनेक सुशिक्षित असलेल्या तरुणांनी आपले सरकार सेवा केंद्रा साठी अर्ज केले व यांच्यामार्फत विविध शालेय कामासाठी दाखले देण्याचे काम चालत असताना जिल्हाधिकारी कार्यालय अभिप्राय विभाग यवतमाळ यांच्यामार्फत दाखल्याची रक्कम किती घेतली केंद्र चालकाने दिलेली सेवा कशा प्रकारची वाटली अशा उलट तपासणीचे दूरध्वनी जिल्हा अधिकारीर्यालय अभिप्राय विभाग यवतमाळ येथून ग्राहकांना येत असल्याचे समजते. उत्पन्नाचा प्रमाणपत्र ३३:: ६०रू, अधिवास प्रमाणपत्र ३३::६०, नॉन क्रिमेलियर ५७::२०रु,जातीचे प्रमाणपत्र ५७::२०रु, ईडब्ल्यूएस प्रतिज्ञापत्रासह६७::२०रु अशी रक्कम शासनाने निर्गमित केलेली असताना आपल्याला काही रोजगार प्राप्त व्हावा या हेतूने सुशिक्षित बेरोजगारांनी हजारो रुपये गुंतवणूक केलेला व्यवसाय व प्रपंच चालेल का? गेल्या अनेक दिवसापासून देत असलेले तुटपुंजे कमिशनमध्ये कधी भरीव तरतूद केली नाही व ते दोन दोन महिने सुद्धा मिळत नाही हा विचार दूरध्वनीद्वारे फेर तपासणी करून दाखल्यासाठी किती मूल्य घेतले हे विचारणाऱ्या जिल्हाधिकारी कार्यालय अभिप्राय विभाग यवतमाळ यांना समजेल?
एखाद्या वेळेस ग्राहकाने प्रमाणपत्र दाखले केले व केंद्र चालकाने निर्धारित शासनाने मूल्य दराप्रमाणे रक्कम घेतली असेल पण त्याच ठिकाणावरून विविध दस्तऐवजाच्या झेरॉक्स काढल्या तर केंद्र चालक रक्कम सांगतानाही काढलेल्या झेरॉक्स सह रक्कम सांगेल व ग्राहकाने सांगताना संपूर्ण रक्कम अभिप्राय विभागाला सांगितली व ती निर्धारित रकमेपेक्षा जास्त असेल असे वाटणार आणि मग जिल्हाधिकारी कार्यालय अभिप्राय विभाग यांच्या कक्षातून आलेल्या दूरध्वनीला सांगितले तर रकमेत तफावत दिसून कारवाईस होऊ शकते आणि भरडल्या जातो तो केंद्रचालक जिल्हाधिकारी कक्ष अभिप्राय विभाग लगेच अतिरिक्त शुल्क आकारणी केल्याचे आढळून आले म्हणून नोटीस पाठवतात. पण या संपूर्ण बाबीची पूर्णपणे शहानिशा करूनच योग्य तो निर्णय घेणे गरजेचे बनते. एखाद्या वेळेस एकच ग्राहक दोन दाखले काढत असेल आणि एका प्रकरणात त्रूटी असल्याकारणाने केंद्र चालकांनी तो दाखला नाकारला असेल पण दाखला नाकारल्या कारणाने एखाद्या वेळेस ग्राहक अवाच्या सव्वा रक्कम घेतली असे सुद्धा आकसापोटी जिल्हाधिकारी कार्यालय अभिप्राय विभाग यांना सांगून दिशाभूल करून केंद्र चालका संदर्भात मुस्कटदाबीचे तंत्र वापरून कारवाई व्हावी म्हणून सांगू शकतो व जिल्हाधिकारी कार्यालय अभिप्राय विभाग सुद्धा ग्राहकाचे सर्वकाही बरोबर धरून केंद्र चालकावरच कारवाईचा बडगा उभारण्यास मागे पुढे पाहणार नाही. शासनाने निर्धारित केलेल्या रकमेवर जर केंद्र चालकाने दाखले केले असल्यास केंद्र चालवताना दुकान भाडे, इंटरनेट, विद्युत बिल, विविध उपकरणाला देखभालीचा खर्च, केंद्र चालकाचा कौटुंबिक गरजा भागतील?वास्तवात या व्यवसायामध्ये मोठ्या प्रमाणात स्पर्धा व महागाई वाढली असताना केंद्र चालकासमोर अनेक संकटांपैकी एक संकट म्हणजे ज्या गावचे आपले सरकार सेवा केंद्र हे त्याच गावाला असायला पाहिजे असे असताना या बाबीला व नियमाला अनेक केंद्र चालकांनी हरताळ फासले आहे .अनेकांनी आपले सरकार सेवा केंद्र हे घेतले आहे त्या ठिकाणी न चालवता इतर ठिकाणी चालवतात शासनाच्या कोणत्या योजना आल्या म्हणजेच ही केंद्र सक्रिय असतात अशा केंद्राची तपासणी किंवा चौकशी करून कारवाई अपेक्षित असताना तसे होताना मात्र दिसत नाही. एकच परवाना अनेक ठिकाणी लॉगिन होऊन विविध ठिकाणचे काम सुद्धा होत आहेत. एक परवाना एकाच मशीनला लॉगिन होऊन चालायला पाहिजे पण असे होत नाही परिणामी अनेक खेड्यापाड्याची केंद्रे आपले क्षेत्र सोडून इतरत्र ठिकाणी कामे करत असताना जिल्हाधिकारी कार्यालय याबाबत कारवाई करेल? हजारो रुपये पगार असणारी यंत्रणा ग्रामीण स्तरावर नियमाला अनुसरून कामे करतात?? शासनाने निर्गमित केलेल्या नियमानुसार शेतकऱ्यांना गावनमुना, सातबारा, फेरफार, आठवड्यातून किती वेळा दिलेल्या गावाला तलाठी असतात. कृषी सहाय्यक शासनाच्या असलेल्या योजना शेतकऱ्यांना बांधावर जाऊन समजून सांगतात किंवा येणारी अनुदानित रक्कम त्यांना व्यवस्थितपणे मिळते?? ग्रामसेवक घरकुलाचा हप्ता अडेलतट्टू पना न करता सर्वसामान्यांना देतो ??याबाबत सुद्धा कर्तव्यदक्ष असलेल्या जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या अभिप्राय विभाग अंतर्गत सर्वसामान्यांना दूरध्वनीद्वारे विचारणा होईल का असा प्रश्न सर्वसामान्य जनतेमधून उपस्थित होतो आहे.