प्रति::प्रवीण जोशी
ढाणकी.
खरीप हंगामाप्रमाणे यावेळी सुद्धा शेतकऱ्यांना रब्बी पिकाचे पेरे दुरुस्त करण्याबाबत प्रशासन शेतकऱ्यांना सूचना देऊन आपले कर्तव्य पार पाडताना दिसत आहे.पण त्यात कोण कोणत्या अडचणी येत आहेत. याची जाणीव मात्र आदेश देणाऱ्या महसुल प्रशासनाला आहे का नाही याची जाणीव होताना दिसत नाही पेरे काय शेतकऱ्यांनी भरायचे फेरफार पीडीई वेबसाईट हून शेतकऱ्यांनी बाहेरून भरून आणल्यानंतर साहेब त्यावर केवळ टिचकी मारतील मोजणीचा अर्ज टाकले असल्यास महाभुलेखचे अधिकारी येऊन ते मोजणी करतील त्याला सुद्धा चार चार ते पाच पाच महिने लागतात मग शासनाने निर्गमित केलेले हजारो रुपयाची अधिकारी कशासाठी हा प्रश्र्न पडतो आहे.आमची सेवा कशी वाटते आमचे अधिकारी सर्वसामान्य जनतेला कशा प्रकारची वागणूक देतात अशी विचारणा उंटाऊन शेळ्या हाकणारा जिल्ह्याचा अभिप्राय विभाग करेल का?इथ या विभागाची आळी मेळी गुपचिळी?प्रशासन हकनारी यंत्रणा आणखीन आचार सहिता नावाच्या वटवृक्षाखाली निद्रिस्त आहे अशी भावना जनमानसात आहे.
अनेक कास्तकाराकडे मोबाईल नाही कारण त्यांना त्यातली बरीचशी माहिती नसते बंदी भागातील शेतकरी ई पेऱ्या बाबत अनभिज्ञ आहेत ज्यांच्याकडे मोबाईल आहे ते शेतकरी बाहेर खाजगीतून पेरे सुधारित करून घेतात कारण त्यांना आपल्याकडून चुका होऊ शकते व शासकीय योजनेपासून वंचित राहील असे वाटणे साहजिक आहे कारण ज्यावेळी शासकीय योजनांची वेळ आली त्यावेळी अनेक शेतकरी यापासून वंचित राहिलेले आहे. व आता हमीभाव केंद्रावर सुद्धा माल द्यावयाचा असलास पेरे अपडेट असणे गरजेचे आहे. माल विकायला आणल्या नंतर शेतकऱ्यांना अनेक वेळा कट्टी हमालीतच गार होणाऱ्या शेतकऱ्यांना अक्षांश व रेखांश ही बाब काय करणार जीपीएस अचूकता काय माहिती राहणार डिजिटल क्रॉप सर्वे शेतकऱ्याला काहीही माहीत व्हायला तयार नाही परिणामी शेतकरी बाहेर ठिकाणाहून पेरे अपडेट करत असताना बाहेरच्या लोकांना लुटमार करायला रान मोकळे परिणामी याला जबाबदार प्रशासनास का धरू नये??त्यांनी जर पेरे अपडेट करण्याचे काम युद्ध पातळीवर हाती घेतल्यास ते अपडेट अचूक रित्या होऊन शेतकऱ्यांची लूट सुद्धा थांबेल.
