प्रतिनिधी::प्रवीण जोशी
ढाणकी
ग्रामीण भागातील तंत्रज्ञानाची माहिती अवगत नसलेल्या शेतकऱ्यांना शासनाच्या विविध लाभदाई योजना व त्याचा लाभ याबाबत अनेक वेळा पूर्णपणे माहिती नसते. अशा वेळी तालुका कृषी अधिकारी व कार्यरत असलेल्या यंत्रणेने ग्रामीण भागात ठीक ठिकाणी जाऊन बैठकीचे आयोजन करून योजनेची जास्तीत जास्त अंमलबजावणी व्हावी यासाठी बैठका घेणे शेतकऱ्याला मार्गदर्शन करणे आवश्यक असताना बंदी भागातील गावांमध्ये हे उपक्रम होताना दिसत नाही. परिणामी अत्यंत अल्प शेतकऱ्यांनाच योजनांची माहिती मिळत असल्याने अनेक शेतकरी शासनाच्या लाभदायी योजना पासून वंचित आहेत अशी प्रतिक्रिया शेतकरी वर्गातून ऐकायला मिळते. सध्या उमरखेड तालुक्यातील रब्बी आणि खरीप असे दोन मुख्य हंगाम असले तरी फळबागांची लागवड करणाऱ्या शेतकऱ्यांची संख्या कमी नाही. तसे बघता फळबाग लागवड अनुदान, गांडूळ शेती, या बरोबर बी बियाणे खते यासाठी असणारे शासनाचे उपक्रम पूर्णपणे शेतकऱ्यापर्यंत पोहोचले जात नाही. तालुका कृषी अधिकारी यांनी मात्र याबाबत हंगामाची सांगता होत असताना फारशी जनजागृती करणाऱ्या योजनांच्या लाभांची माहिती देणारे मेळावे, बैठका, प्रबोधन शिबिरे, गाव पातळीवर अपेक्षित स्वरूपात घेतलेले दिसत नाहीत. तर एक कर्मचारी हा नियमितपणे कार्यालयात सुद्धा व शेतकऱ्यांना माहिती देताना सुद्धा मदिरा प्राशन करूनच राहत असल्याची चर्चा नेहमीच असते शिवाय माझा नातेवाईक शासकीय कार्यालयात मोठ्या हूदयावर असून माझे कोणीही काहीही वाकडे करू शकत नाही असे उद्धटपणे शेतकऱ्यांना बोलल्याच ऐकिवात आहे त्यामुळे उमरखेड येथील तालुका कृषी अधिकारी कार्यालय भोंगळपणाचे उत्तम उदाहरण बनले??
काही कृषी सहाय्यक तत्परतेने व जबाबदारीने शासकीय योजना शेतकऱ्यापर्यंत पोहोचवितात मात्र तंत्रज्ञानाची माहिती नसणारे अशिक्षित शेतकऱ्यांसाठी गावात बैठका शिबिर घेऊन शासनाच्या योजनांची माहिती देण्याची जबाबदारी तालुका कृषी कार्यालयाचे आहे. त्यामुळे लागवड उत्पन्न व शासकीय लाभ घेनाऱ्या शेतकऱ्यांची संख्या वाढेल कृषी कार्यालयातून असे गाव पातळी उपक्रम घेणे गरजेचे असते. पण अनेक शेतकऱ्यापर्यंत शासनाच्या कृषी योजना पोहोचत नाही व इतर शेतकरी वंचित राहतात.
मागील हंगामातील अनेक शेतकऱ्यांचा ई एक पीक पेरा व्यवस्थित असताना सुद्धा अनुदानाची रक्कम प्राप्त झाली नाही. यासंदर्भात अनेक शेतकऱ्यांनी तक्रार केल्या मात्र त्या संदर्भातील तक्रारीचे निवारण करण्यात आले नाही शासन देण्यास तयार जरी असेल पण कृषी विभागाच्या धरसोड वृत्तीमुळे सर्वसामान्य शेतकरी मात्र वंचित राहिल्याचं बघायला मिळत आहे
एरवी जिल्हाधिकारी कार्यालयाला अभिप्राय विभाग त्यांच्याकडून मिळत असलेल्या सोयी सुविधेविषयी दूरध्वनी द्वारे लाभार्थ्यांना देत असलेल्या सेवे विषयी चौकशी करून कामचुकार वृती असल्यास कारवाईचा बडगा उगारण्यात येतो मग कृषी विभागा विषयी शेतकऱ्यांना त्यांना मिळत असलेल्या सुविधेविषयी विचारल्यास अनेक समस्या समजतील पण इथं कारवाई करताना त्यांची शेपटी वळवळ करताना दिसत नाही तर ती नेमकी कुठे जाते हे कळायला मार्ग नाही.
