सहसंपादक : रामभाऊ भोयर
जनतेच्या मतदानावर निवडून आलेल्या मंत्री, आमदार ,खासदारांनी कोणतेही मोर्चे, आंदोलन ,धरणे, रास्ता रोको आंदोलन न करता केवळ आपल्या वैयक्तिक फायद्यासाठी विधानसभेत व लोकसभेत आपल्या हिताचे ठराव मंजूर करून जनतेच्या पैशावर डल्ला मारायचा व करोडोची माया जमा करायची याकरिताच जनतेने यांना निवडून दिले का असा प्रश्न निर्माण होतो !जनतेने यांना सेवक म्हणून निवडून दिलेले असते परंतु या मंत्री आमदार, खासदारांना मानधन न मिळता पगार मिळतो. त्यामुळे यांच्या उत्पन्नात कित्येक पटीने वाढ झालेली आहे. मात्र लोकशाहीचा स्तंभ असलेल्या पत्रकाराला शासनाच्या विविध योजनेपासून वंचित ठेवले जाते! हा पत्रकार उन्हाळा , पावसाळा, हिवाळा असो आपल्या जीवाची परवा न करता बातमी संकलनाचे काम करतो. शेवटी या पत्रकाराला मिळतो काय? फक्त या नेत्यांच्या प्रसिद्धीसाठीच हा पत्रकार असतो काय? या पत्रकारांना शासनाच्या विविध अशासकीय समिती आहेत त्या संपूर्ण समित्यांवर या पत्रकारांची नियुक्ती होणे गरजेचे आहे! त्याचप्रमाणे अधीस्वीकृती पत्रकारासोबतच जो पत्रकार अधीस्वीकृती नाही त्यांना सुद्धा मासिक मानधन मिळाला पाहिजे, पत्रकारांना त्यांच्या निवासासाठी स्वतंत्र भूखंड उपलब्ध करून शासकीय निधी सुद्धा उपलब्ध करून द्यायला पाहिजे .आज पत्रकारांची काय अवस्था आहे! त्यामुळे मंत्री, आमदारांनी, खासदारांनी पत्रकारांचा अंत पाहू नये.पत्रकार जेव्हा पेटून उठतील तेव्हाच मंत्री, आमदार, खासदार,त्यांच्या प्रश्नांकडे लक्ष देतील का हे कितपत योग्य आहे? शासन व्यवस्थेत आपणाला जनतेने ज्याप्रमाणे मतदान केले जनतेने तुम्हाला राजा बनविले तुम्ही फक्त आपल्या सुविधा लादल्या! मग हा लोकशाहीचा चौथा स्तंभ असलेल्या पत्रकारांचे यांचे प्रश्न आपणाला दिसत नाही का? फक्त तुम्हाला प्रसिद्ध होतात आणण्यासाठीच हा पत्रकार असतो काय? याचा शासनाने गांभीर्याने विचार करावा व पत्रकारांच्या शासनाच्या विविध शासकीय समिती आहेत त्यांच्या मानधनाचा प्रश्न आहे ,त्यांच्या भूखंडाचा प्रश्न आहे , त्यांच्या घरकुल च्या प्रश्न आहे याकरिता प्राधान्याने आपण लक्ष केंद्रित करून त्यांना न्याय मिळवून द्यावे अशी मागणी प्रेस संपादक व पत्रकार सेवा संघटनेचे राज्य सरचिटणीस संजीव भांबोरे यांनी एका पत्रकाद्वारे केलेली आहे.
