सहसंपादक : रामभाऊ भोयर

प्रधानमंत्री पोषण शक्ती निर्माण योजने अंतर्गत गेल्या २० ते २५ वर्षापासून महाराष्ट्रात १,७५००० शालेय पोषण आहार स्वयंपाकी तथा मदतनीस कार्यरत आहेत.आपल्या राज्यात या कर्मचाऱ्यांना मासिक २५०० रुपये मानधन दिले जाते.या तुटपुंजा मानधनामध्ये या कर्मचाऱ्याकडून पोषण आहार तयार करण्याबरोबर शाळा उघडणे, शाळेची देखभाल करणे, स्वच्छता राखणे, जेवणानंतर विद्यार्थ्यांचे ताट धून्यापासून ते अनेक वेळेला शौचालय साफ करावे लागते इतके करूनही त्यांना महिन्याकाठी फक्त रुपये २५०० मिळतात ते ही वेळेवर मिळत नाही मीळनारे मानधन तुटपुंजे असल्यामुळे त्यांना सतत उपासमार सोसावी लागत आहे त्यांच्या मानधनात भरीव वाढ करावी तसेच दरमहा किमान वेतन रू. २६०००/- मानधन वेतन द्या, कबूल केल्याप्रमाणे दरमहा रू.१०००/- मानधन वाढीचा जिआर काढा , मानधन दर महिन्याला द्या, सामाजिक सुरक्षा लागु करा, त्यांना कामा निमित्त रजा मंजूर करा व बदल्यात दुसऱ्या कर्मचाऱ्यांची मागणी करू नका त्या दिवशी आहार शिजविण्यासाठी पर्यायी व्यवस्था शाळा व्यवस्थापन समितीचे सचिव यांनी करावी, शाळेतील पटसंख्या कमी झाल्यामुळे एकापेक्षा अधिक स्वयंपाकी मदतनीस कार्यरत असेल तर पुर्वी पासुन काम करणाऱ्या स्वयंपाकी मदतनीस यांना कायम ठेवा सेवा जेष्ठतेचा विचार करा, स्वयंपाकी मदतनीस यांना ड्रेस कोड (गणवेश) द्या , पूर्वीपासून कार्यरत असलेल्या स्वयंपाकी मदतनीस यांना दरवर्षी डॉक्टरचे फिटनेस प्रमाणपत्र मागने बंद करावे व दरवर्षी करारनामा लिहून घेण्याची पध्दत बंद करावी, सेंट्रल किचन प्रणाली बंद करावी, अनेक शाळेत शिक्षक वर्ग स्वयंपाकी मदतनीस यांना दरमहा मीळनाऱ्या २५०० रूपये मानधनात इंधन बिल व भाजीपाला बील त्याच्यातच आहे म्हणून मुर्ख बनवून त्यांचे आर्थिक शोषण करीत आहे ते बंद करा व त्यावर कडक उपाययोजना करा, शासन निर्णय दि.१८-१२-२०२३ व अव्वर सचिव यांचे पत्र दि.५ सप्टेंबर २०२४ नुसार स्वयंपाकी मदतनीस कामकाजाबाबत जिल्ह्यात काटेकोर अंमलबजावणी करा इत्यादी मागण्याचे निवेदन 11 जुन 2025 रोजी शिक्षणाधिकारी जि.प.यवतमाळ यांच्या मार्फत मुख्यमंत्री व प्रधानमंत्री यांना पाठविण्यात आले यावेळी कॉ.दिवाकर नागपुरे, विलास ससाने, कैलास कांबळे, मोहन आडे, नामदेव ढोरे, सुमीत्रा चव्हाण, ललिता राठोड , लता सवाईमुल उपस्थित होते.