सहसंपादक : रामभाऊ भोयर

राळेगाव तालुक्यातील सोनुर्ली गावातील शेतकरी पांडुरंग घुगुसकर यांनी 8 सप्टें. ला शेतातील झाडाला गळफास घेऊन आत्महत्या केली. कर्जबाजारीपणा व नापिकी मुळे या शेतकऱ्याने टोकाचा निर्णय घेतल्याची माहिती आहे. चिंतेची बाब एव्हड्यावरच थांबत नाही, ही घटना प्रातिनिधीक ठरावी पन शेतीक्षेत्रात सार्वत्रिक परिस्थिती चिंताजनक आहे. शेतकरी आत्महत्याचे सत्र सातत्याने सुरु आहे आणि याच्या मुळाशी शासनाचे उदासीन धोरण, निष्क्रिय विरोधीपक्ष,महागाई, बदललेले निसर्गचक्र आणि बेरोजगारी या अनेक कारणांची श्रुंखला असल्याचे स्पष्ट संकेत मिळत आहेत, पन या कडे कुणीही गांभीर्याने पाहत नसल्याचे दिसते.
शेतकऱ्यांना स्वतःच्या जीवनाचे वाटोळे झाले या चिंतेपेक्षाही त्याच्या मुलांच्या पुढील भविष्याच्या चिंतेने अधिक अस्वस्थ केले आहे.बेरोजगारीचा प्रश्न येथे गँभीर आहे.राळेगाव तालुक्यात कापूस प्रक्रिया उद्योग व एमआयडीसी देण्याची मागणी वारंवार होते.विशेष म्हणजे सत्ताधारी व विरोधक दोघेही या साठी आम्ही आग्रही आहोत असं दाखवतात व एकमेकांवर आरोप करतात.सूतगिरणीचा विषय कधीतरी वर येतो मागे जातो अशी स्थिती आहे. न परवडणारी शेती, बेरोजगारी व आत्महत्या या समस्या बिकट बनत चालल्या आहे.शेतकरी आत्महत्याने कळस गाठला, बेरोजगारीत प्रचंड वाढ झाली आहे, सर्व पातळीवर असंवेदनशीलता व अनास्था वाढीस लागली आहे. सत्तेच्या परिघात कुरघोड्या सुरु सुरु झाल्यात आणि विरोधीपक्ष दुबळ्या मानसिकतेचा बळी ठरला. हे चित्र निश्चितच चांगले नाही.ओक्सफॅम चा मागील आर्थिक विषमता अहवाल याला पुष्ठी देतांना दिसतो. त्या कडे लक्ष देण्याची गरज आहे. प्रश्नाची व्याप्ती कळण्यातुनच उपाययोजनेचा मार्ग जातो असे मानल्या जात असेल तर ओक्सफेम कडे दुर्लक्ष करता येणार नाही.
या अहवालातील धक्कादायक बाबी या ही वर्षी प्रासंगीक ठराव्या इतक्या महत्वपूर्ण आहे.त्या आधी सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनॉमि ( सीएमआयई ) च्या अहवालातुन ग्रामीण बेरोजगारीत वाढ झाल्याची बाब अधोरेखित झाली होती. या दोन्ही अहवालातुन देशाची स्थिती नाजूक असल्याचे वास्तव समोर आले आहे.
ओक्सफेम व सीएमआयई चा एकंदर वकूब, विस्वासार्हता पाहता या अहवालाची दखल घ्यावी लागते . ओक्सफेम चा अहवाल सांगतो जगातील बोटावर मोजता येणाऱ्या व्यक्तींची संपती (2020 पासून ) दुप्पट झाली आहे तर पाच अब्ज या दरम्यान गरीब झाले आहे. सर्वात महत्वाचे म्हणजे याच पद्धतीने हे अर्थचक्र चालत राहिले तर ही गरिबी संपवायला पुढील 229 वर्ष लागतील असं देखील हा अहवाल सांगतो. भारतात देखील 2020 नंतर गरिबीचे प्रमाण वाढले आहे.जागतिक महासत्ता होण्याच्या वल्गना करणाऱ्या राजसत्तेचे या कडे लक्ष आहे का या प्रश्न|चे उत्तर नकारार्थी येते.राज्याच्या व देशाच्या राजकारणात अभूतपूर्व परिस्थिती ओढवली आहे. राजकारण गढूळ झाले साऱ्यांचे लक्ष आरोप -प्रत्य|रोप या कडे लागले आहे. या पार्शभूमीवर या दोन्ही अहवालातून समोर आलेली आकडेवारी चिंता्जनक ठरते.
नोकरी लागत नाही. श्रम बाजारपेठेत फारशी सक्रियता नाही. बेरोजगारी प्रचंड प्रमाणात वाढली आहे, सेंटर फॉर मॉनिटरी इंडीयन इकॉनॉमि ( सीएमआयई )च्या बेरोजगारी दराचा अहवाल हे सांगतो. ग्रामीण बेरोजगारी उचांकावर पोहचल्याची आकडेवारी या अहवालातुन पुढे आली. ग्रामीण बेरोजगारी दर 8.73 टक्के इतका प्रचंड वाढला असून शहरी बेरोजगारीच्या तुलनेत तो जवळपास एक टक्याच्या वर असल्याची बाब समोर आली आहे. प्रतिष्ठित संशोधन गटाने यावर सिक्कामोर्तब केल्याने ग्रामीण बेरोजगारी वाढल्याचे स्पष्ट झाले.
देशातील दोन तृतीयांश लोकसंख्या ग्रामीण भागात वास्तव करते. यंदा मान्सून बेभरवशाचा ठरला .नापिकीने शेतकऱ्याचे कंबरडे मोडले त्यातच बाजारात शेतमालाला भाव नाही.ग्रामीण भागात उदासीचे वातावरण आहे.मान्सूनच्या लहरीपणा मुळे ग्रामीण भागात रोजगाराच्या संधी आक्रसल्या. विशेष म्हणजे तब्बल तिसऱ्यांदा ग्रामीण भागातील बेरोजगारी दराने आठ टक्क्याच्या वर वाढ नोंदवली आहे. शहरी बेरोजगारी दर 7.87 टक्के तर ग्रामीण बेरोजगारी दर 8.73 टक्के नोंदवला गेला. या अहवालातील आकडेवारी आणि ओक्सफेम च्या जागतिक आर्थिक परिषदेच्या पहिल्या दिवशी जाहीर झालेल्या अहवालाची संगती जोडल्यास येणारे निष्कर्ष भयावह सदरात मोडणारे ठरतील. गरीब व श्रीमंत यातील प्रचंड दरी यातून दिसून येते. या सोबतच ग्रामीण भागाकडे सातत्याने दुर्लक्ष होत असल्याची बाब देखील समोर येते.
वास्तविक कृषी प्रधान म्हणवणाऱ्या देशात सर्वाधिक रोजगार हे शेती क्षेत्रात निर्माण होत असतात, प्रत्येकाच्या हाताला कामं देण्याची क्षमता कृषी क्षेत्रात आहे. मात्र ग्रामीण भागात सर्वाधिक बेरोजगारी असल्याची आकडेवारी पुढे येत असेल तर ती सर्वाधिक चिंताजनक बाब मानावी लागेल. मंदी च्या काळात देशाच्या अर्थव्यवस्थेचे बुरुज ढासळु न देण्याचे शिवधनुष्य केवळ कृषी क्षेत्रामुळे पेलता आले. गेल्या दशकभरापासून मात्र या क्षेत्राने या आघाडीवर मान टाकली आहे.अमेरिकी टेरिफ निर्बंध नंतर स्थिती अधिकच गँभीर होण्याचा धोका वाढला आहे.
वाढलेला उत्पादन खर्च, मजुरीचे वाढलेले दर, बी -बियाणे, खते यात झालेली भरमसाठ वाढ, महागाई व नापिकी, कमी बाजारभाव त्यातच कधी कोरडा तर कधी ओला दुष्काळ या विविध कारणामुळे शेती परवडेनाशी झाली. ग्रामीण भागातील तरुण मोठ्या संख्येने शेती क्षेत्रातून बाहेर पडू पाहत आहे. त्यातच ग्रामीण भागात रोजगाराच्या संधीच निर्माण होत नसल्याने या पुढे शहरीकरणात मोठ्या प्रमाणात वाढ होईल. आधीच शहरे लोकसंख्याचे दृष्ठिने फुगत चालली आहे, त्या मुळे शहराभोवती बकाल वस्त्या वाढीस लागल्या. स्थानिक सोई -सुविधेचा बोजवारा उडाला. शहरात रस्ते, पाणी, वीज या बाबतच्या समस्या वाढीस लागल्या आहे. त्यात ग्रामीण भागात बेरोजगारी वाढल्याने हे लोंढे पुढील काळात शहरात येतील त्या मुळे शहरावरचा तान अधिक वाढण्याची शक्यता दाट आहे. जगण्याचा वनवा होत असल्याने भय इथले संपायचे कधी असा सवाल या ठिकाणी अस्थानीं म्हणता येणार नाही.एकीकडे गावे ओसाड होतील व दुसरीकडे शहरे बकाल होतील हा असा भारत विश्वगुरू बनवण्याची स्वप्न मुंगेरीलाल के हसीन सपने या पेक्षा अधिक काही ठरू शकनार नाही.

कठीण प्रश्न|ची उत्तरे सोपी नसतात
स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकाचे पडघम वाजू लागले आहे . दिवाळी नंतर हे फटाके फुटतील.भारत हा खेड्यात वसतो असे असेल तर मग उपाययोजना पातळीवर आपण काय करतो हा प्रश्न समोर येतो.कठीण प्रश्न|ची सोपी उत्तर शोधण्याची वाईट खोड आपल्याला लागली आहे.कठीण प्रश्न|ची उत्तर सोपी नसतात.निवडणुकी मध्ये बेरोजगारी हा मुद्दा कळीचा होता . सरकार ने या कडे लक्ष देण्याची गरज आहे.बेरोजगारी, शेतकरी आत्महत्या, दुबार पेरणी हे मुदेही महत्वाचे असतील . राळेगाव तालुक्यात एका वर्षात 60 शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या. यात युवा शेतकऱ्यानाची संख्या सर्वाधिक आहे. यातील एक कारण शेती परवडत नाही रोजगार भेटत नाही हे देखील आहे.स्थानिक स्वराज्य संस्थेत ग्रामीण भागातील प्रश्न ऐरणींवर असतील. पन सर्वच पातळ्यावर उदासीनता दिसते आहे.