यवतमाळ जिल्हा परिषद बांधकाम विभागात कार्यरत असलेला एक उपअभियंताच आता ‘पडद्यामागचा ठेकेदार’ बनल्याची चर्चा राळेगाव आणि कळंब तालुक्यात वाऱ्यासारखी पसरली आहे. सरकारी पदाचा गैरवापर करून स्वतःच्या निकटवर्तीयांच्या नावावर कामे लाटण्याचा प्रकार उघडकीस येत असून, विशेषतः एका निविदा प्रक्रियेत शासनाचा सुमारे १५ लाख रुपयांचा महसूल बुडवल्याचा गंभीर आरोप आता
स्थानिक ठेकेदारांनी केला आहे.

३० टक्क्यांच्या स्पर्धेत १ टक्क्याचे ‘सेटिंग’?

सध्या जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागात बहुतांश कामे ही ३० टक्के ‘बिलो’ (कमी दराने) जात असताना, राळेगाव-कळंब उपविभागातील दोन विशिष्ट कामांच्या निविदा प्रक्रियेने सर्वांच्या भुवया उंचावल्या आहेत.
राळेगाव-वडकी-झाडगाव रोड : २५ लाख रुपये. एकुलि-पोड रोड २५ लाख रुपये. हे ५० लाख रुपयांचे दोन्ही टेंडर अवघ्या १% (एक टक्का कमी) दराने उघडण्यात आले आहेत. जिथे इतर कामांमध्ये ठेकेदारांमध्ये मोठी स्पर्धा होऊन शासन निधीची बचत होत आहे, तिथे या दोन कामांमध्ये उपअभियंत्याच्या आशीर्वादाने केवळ १ टक्का कमी दराने टेंडर मंजूर करून शासनाच्या तिजोरीवर साधारण १५ लाख रुपयांचा दरोडा टाकल्याचा आरोप होत आहे.
शासकीय सेवा नियमांनुसार कोणत्याही अधिकाऱ्याला प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे ठेकेदारी व्यवसायात सहभाग घेता येत नाही. मात्र, संबंधित उपअभियंता स्वतःच्या जवळच्या व्यक्तींना आणि विशिष्ट गटालाच समोर करून सर्व प्रक्रिया राबवत असल्याची
माहिती समोर आली आहे. काम मंजुरीपासून ते थेट देयके (बिल्स) काढण्यापर्यंत या अधिकाऱ्याचाच शब्द अंतिम ठरत असल्याने विभागातील पारदर्शकता पूर्णपणे संपुष्टात आली आहे. तक्रारीतील कळीचे मुद्देः
अर्थपूर्ण तडजोडः ३० टक्क्यांऐवजी केवळ १ टक्का कमी दराने टेंडर जाणे हे मोठे आर्थिक गौडबंगाल असल्याचे बोलले जाते. निकटवर्तीयांना झुकते मापः संबंधित उपअभियंत्याच्या ‘खास’ माणसांच्या नावेच कामे का मिळतात? याची चौकशी करण्याची मागणी जोर धरत आहे. गुणवत्तेचा बळीः अधिकारी आणि ठेकेदार एकच असल्यावर कामाच्या दर्जाची तपासणी कोण करणार? असा प्रश्न नागरिक विचारत आहेत. “विकासकामांचा निधी हा जनतेच्या घामाचा पैसा आहे. जर अधिकारीच ठेकेदार बनून शासनाची लूट करत असतील, तर ग्रामीण भागातील रस्ते कागदावरच राहतील,” अशी संतप्त प्रतिक्रिया राळेगाव परिसरातील सामाजिक कार्यकत्यांनी दिली आहे. या प्रकरणाची लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग (ACB) किंवा उच्चस्तरीय समितीमार्फत चौकशी करून संबंधित उपअभियंत्यावर निलंबनाची कारवाई करावी, अशी मागणी आता जोर धरत आहे.

वरिष्ठ अधिकारी मौन सोडणार का ?

या संपूर्ण संपूर्ण भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार प्रकरणामुळेप्रकरणामुळे जिल्हा परिषद बांधकाम विभागाच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे. या ‘रिंग’ प्रकरणाची माहिती वरिष्ठ कार्यालयापर्यंत पोहोचली असून, मुख्य कार्यकारी अधिकारी याकडे गांभीर्याने लक्ष देऊन या ‘ठेकेदार-अभियंत्या चा खरा चेहरा समोर आणणार का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.