सहसंपादक:प्रशांत बदकी
वाशिम – कोविडकाळात टाळेबंदीदरम्;यान पिवळ्या व केशरी शिधापत्रिकाधारकांना अन्नसुरक्षा कायदा, शेतकरी समुदाय लाभ, बिपीएल योजनेअंतर्गत स्वस्त धान्य वितरणाचा लाभ देण्यात आला. त्याचप्रमाणे पांढर्या शिधापत्रिका धारक लाभार्थ्यांना स्वस्त धान्य वितरणाचा लाभ देण्याच्या मागणीसाठी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे प्रभारी जिल्हाध्यक्ष मनिष डांगे यांच्या पुढाकारात ४ जुन रोजी जिल्हाधिकारी यांच्यामार्फत मुख्य सचिवांना निवेदन देण्यात आले.
निवेदनात नमूद आहे की, शासनाने अत्यल्प, अल्प उत्पन्न असलेल्या तसेच केशरी कार्ड धारकांना स्वस्त धान्याचा लाभ देण्याचे घोषित केले असून मानसी तांदुळ १ किलो, गहू १ किलो अनुक्रमे रुपये १२ व रुपये ८ प्रती किलो या दराने जून महिन्यात देणार असे सांगीतले. एवढ्या धान्याच्या पोळ्या व भाताने किती दिवसाची भूक शकते याचा कोणत्याच प्रकारे विचार झालेला नाही. याकरीता भावनाशुन्य असलेल्या शासन व प्रशासनात बसलेल्या उच्चपदस्थांनी या शिधापत्रिका धारकांना किमान दर माणसी गहू १० किलो व तांदुळ किलो याप्रमाणे टाळेबंदी आहे तोपर्यंत द्यावा व समाजप्रती सद्भावना व सहृदयता दाखवावी. राज्यामध्ये सुरु असलेल्या टाळेबंदीचा आर्थिक फटका छोटे मोठे व्यापारी प्रतिष्ठाने, कलाकार, ब्युटीपार्लर, सलून संचालक इत्यादींना देखील बसलेला असून या लोकांना दररोज खाण्यामध्ये पोळी, भाजी लागतेच. महागडा नास्ता, हॉटेलमधील जेवण ही मंडळी संपूर्ण कुटुंबाचा खर्च भागवू शकत नाही. करीता पांढर्या कार्डधारकांना किमान दर माणसी गहू १० किलो व तांदुळ ५ किलो धान्य देण्यात यावे. समाजातील या घटकाप्रती शासनाने सहानूभूतीची भूमिका ठेवून वरील जनहितकारी निर्णय करुन यथोचित आदेश द्यावा. या घटकाचा शासनाने विचार केला नाही तर या घटकामध्ये असंतोष पसरु शकतो. ही बाब लक्षात घेवून पांढर्या शिधापत्रिका धारकांना स्वस्त धान्य वितरणाचा लाभ द्यावा अशी मागणी निवेदनाव्दारे करण्यात आली आहे.
