प्रतिनिधी:लता फाळके /हदगाव

18 जून 1951 यापूर्वी सर्व भारतीयांचे व शेतकऱ्यांचे मूलभूत अधिकार सुरक्षित होते परंतु 18 जून 1951 रोजी भारताच्या संविधानात पहिली घटना दुरुस्ती करून कलम 31 (ब )
निर्माण करून त्यात परिशिष्ट 9 तास समावेश करण्यात आला. आणि या कायद्याच्या विरोधात कोणतेही न्यायालयात दाद मागण्याची सोय नसल्यामुळे शेतकऱ्यांच्या मालमत्तेचा मूलभूत अधिकार हिरावून घेण्यात आला. त्यानंतर कमाल जमीन धारणा कायदा अमलात आणून शेतकऱ्यांना आपल्या व्यवसायाची वृद्धि करण्याचा हक्क नष्ट झाला. आवश्यक वस्तु कायद्याचा परिशिष्ट 9 मध्ये समावेश केल्यामुळे शेतीमालाचे दर नियंत्रित करण्याचा अधिकार सरकारला प्राप्त झाला आहे व शेतकऱ्यांचे व्यवसायात फायदा कमावण्याचे स्वातंत्र्य संपुष्टात आले. या कृषी प्रधान देशातील शेतकरी व पर्यायाने देश आर्थिक दारिद्र्यात ढकलला गेला. आणि याचे दुष्परिणाम आज देश भोगत आहे व या व्यवसायाचे पुन्हा खाजगीकरण करण्याची वेळ आली आहे.
भारताच्या राज्यघटनेत समाविष्ट केलेल्या परिशिष्ट 9 चा सत्ताधारी पक्षांनी वेळोवेळी गैरफायदा घेतला आहे.या परिशिष्टात आतापर्यंत 284 कायदे समाविष्ट करण्यात आले आहेत. यातील बहुतेक शेतीव्यवसाय व जमीन धारणे संबंधी आहेत. शेतकऱ्यांच्या स्वातंत्र्यांचा संकोच करणाऱ्या या घटनादुरुस्तीचा फेरविचार करण्याची वेळ आली आहे. स्वर्गीय शरद जोशी यांच्या नेतृत्वाखाली शेतकरी संघटनेने वेळोवेळी आंदोलने करून शासनाचे या अन्यायाकडे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न केला आहे. भारतातील शेतकऱ्यांच्या व नागरिकांच्या वतीने शेतकरी संघटना विनंती करते की, भारतीय राज्यघटनेत 18 जून 1951 रोजी पहिली घटना दुरुस्ती करून कलम 31 ब अंतर्गत समाविष्ट केलेले परिशिष्ट 9 कायमचे रद्द करावे किंवा किमान त्यात समाविष्ट असलेले कमाल जमीन धारणा कायदा व आवश्यक वस्तू कायदा या परिशिष्टा मधून वगळण्यात यावे.अशा प्रकारची मागणी आज या निवेदनाद्वारे करण्यात आली. हदगाव तहसील येथे शेतकरी संघटनेच्या वतीने निवेदन देण्यात आले. यावेळी शेतकरी संघटनेचे हदगाव तालुका अध्यक्ष दत्ता पाटील चौतमाल युवा तालुका अध्यक्ष बालाजी पाटील बाभलीकर शेतकऱ्याचे जेष्ठ नेते प्रल्हाद पाटील हडसणी कर स्वाभिमानी संभाजी ब्रिगेड चे विदर्भ प्रमुख शिवाजी जाधव हादगाव युवा तालुका अध्यक्ष पवन पाटील मोरे व अरविंद पाटील नरवाडे आणि शेतकरी उपस्थित होते.