यवतमाळ जिल्हा कापूस उत्पादक जिल्हा म्हणून प्रसिद्ध आहे.पण या वर्षी निसर्गाने साथ न दिल्याने शेतकरी अडचणीत सापडला आहे.दुबार ,तिबार पेरणी करून सुद्धा शेतकऱ्याला उत्पादन होईल अशी आशा शिल्लक राहीलेली नाही. या परिस्थितीत खरीप हंगाम २०२२ मधील महापुराने ता. वणी जि. यवतमाळ (विदर्भ) येथील वर्धा, निर्गुडा, पैनगंगा नदी परीसरातील रांगणा, भुरकी, शेलु, झोला, कोना, सावा, जुनाड, पिंपळगाव, उकणी, बेलोरा, नायगाव, सावंगी, पुनवट, कवडशी, चिंचोली, शिवणी, माथोली, जुगाद येथील शेती जुलै, ऑगष्ट, सप्टेंबर महिन्यात ४ वेळा झालेल्या महापुर व अतिवृष्टीमुळे मोठ्या प्रमाणात जमिन खरवडून अंदाजे ५०० हेक्टर नुकसान झाले आहे.
अल्प व अत्यल्प भूधारक शेतकरी २ हेक्टरच्या आतील यांनाच नुकसान देय आहे. त्यामुळे २ हे. वरील ३०० हेक्टर क्षेत्र मदतीपासुन वंचित झाले. विदर्भामध्ये विशेष करुन अमरावती विभाग यवतमाळ जिल्हामध्ये मोठ्या प्रमाणात बहुभूधारक शेतकरी असून ते सर्व कोरडवाहू शेती करतात. अतिवृष्टी पुर नैसर्गीक आपत्तीमध्ये नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना पुढील हंगामासाठी मदत हे काल्याणकारी धोरण परंतु २ हेक्टरचे आत अटीमुळे २ हे. वरील नुकसानग्रस्त शेतकरी मदतीपासुन वंचित आहेत.
जुन ते ऑक्टोबर वाढीव दराने मदत शासन निर्णय दि. २२/८/२०२२ मध्ये २ हेक्टर ची मर्यादा ३ हेक्टर पर्यंत वाढीव दराने करण्यात आली परंतु महापुरामुळे भर पडणे व जमिन खरडने याबाबत कुठलाही उल्लेख करण्यात आला नाही. परिणामी शेतकऱ्यांनी बँक व अन्य संस्थामधून कर्ज काढून पिकाची काळजी घेण्यासाठी शेतकऱ्याने प्रचंड मेहनत परंतु नुकसानीमुळे शेतकऱ्यांची आर्थीक संकट वाढले. उपजाऊ जमिन अनेक घडामोडी नंतर हजारो वर्षांनी तयार होत असते. ती जमिनीच महापुरामुळे खरडून गेली शेतकरी हवालदिल झाला. मुलांचे शिक्षण, आरोग्य, विवाह, आजार, दैणदिन व्यवहार जो पिकाच्या भरवशावर होता त्याची आशा मावळली. महापुराने खरवडलेली शेती, नुकासान झालेले पीके व रब्बी हंगामासाठी करावयाची शेती मशागत कशी करायची हा प्रश्न त्यांच्या पुढे उभा आहे. पुढील भविष्य अंधारात ही बाब अतिशय गंभीर व वेदनादायी आहे. शासनाने २२ ऑगस्ट २०२२ रोजी यापुर्वीची २ हेक्टर मर्यादा ३ हेक्टर व हेक्टरी ६,८००/वाढीव दर १३,६००/- प्रती हेक्टर संकटाच्यावेळी केल्याबद्दल शासनाचे आभार मानले. परंतु नैसर्गीक प्रकोपामुळे बहुभुधारक यवतमाळ जिल्हातील २ हेक्टरच्या वरील शेतकऱ्यांना जमिन खरडून जाणे, भर पडणे यासाठी ४ हेक्टर मर्यादेपर्यंत तात्काळ शासन निर्णय काढुन नुकसानग्रस्त झालेल्या शेतकऱ्यांना न्याय द्यावा अशी विनंती निवेदनाद्वारे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना माजी जिल्हा परिषद सदस्य विजय पिजदूरकर यांनी केली आहे.निवेदन देतेवेळी वणी तालुक्यातील शेतकरी व माजी जिल्हा परिषद सदस्य विजयभाऊ पिजदूरकर यांच्यासह भा ज पा पदाधिकाऱ्याची उपस्थिती होती.
