महाआक्रोश मोर्चा : ३० हजार आदिवासी समाजबांधव विधानभवनावर धडकले,फ्रिडम पार्क ते मानस चौक मार्ग बंद, पोलिसांची तारांबळ, आमदारांच्या भेटी

:

राळेगाव तालुका प्रतिनिधी:- रामभाऊ भोयर

जय सेवा,जय आदिवासी घोषणा देत आदिवासी समाजाच्या २५ संघटनांचा महाआक्रोश मोर्चा विधानभवनावर धडकला.खांद्यावर पिवळे शेले,डोक्यावर पिवळ्या टोप्या, हातात पिवळे झेडे, मागणी फलक , बँनर, चार – चारच्या रांगेत शिस्तबध्द पद्धतीने यशवंत स्टेडियम हा मोर्चा फ्रिडम पार्क ते मानस चौक टेकडीवर पोहोचला. या मोर्चात तब्बल ३० हजार आदिवासी समाज बांधव सहभागी झाले. त्यामुळे पोलिसांची चांगलीच तारांबळ उडाली.
मानस चौक मार्गावर जाणाऱ्या टेकडीवर हजारोंचा मोर्चा अडवून बसण्याची व्यवस्था करण्यात आली.मोर्चेक-यांचा आक्रोश व लक्षणीय सहभाग लक्षात घेऊन पावणे सहा वाजेपर्यंत हा मार्ग बंद करण्यात आला होता. या मोर्चात ट्रायबल फोरम महाराष्ट्रचे संस्थापक अध्यक्ष अँड.प्रमोद घोडाम,राज्य उपाध्यक्ष मनोहर पंधरे, नागपूर विभागीय अध्यक्ष राजू मडावी, अमरावती विभागीय अध्यक्ष रितेश परचाके,पुणे विभागीय अध्यक्ष दिलीप आंबवणे,सरस्वती मडावी, प्रफुल कोवे,वसंत मसराम, दिनेश टेकाम,नरेश गेडाम,शंकर पंधरे, मिनाक्षी वट्टी,रचना मेश्राम, अँड लता गेडाम, ललिता कुकडे,सिमा मंगाम,लता टेकाम राजू जुगनाके, नंदकिशोर बिसने,विनित आहाके,संजय सयाम,गजानन उईके,अशोक धुर्वे, दिपक टेकाम, यश धुर्वे, विलास मेश्राम,भगवान मेश्राम, अँड विलास टेकाम, दिलीप मडावी, विक्रम बोरीकर,डॉ.श्रीनिवास सुरपाम,
दीपक टेकाम, एकनाथ ढेंगळे,डॉ. पेढेकर, डॉ. सुपे,सुनील मेश्राम, रुषिनाथ मडावी, अजय जुगनाके, दिलीप परचाके, शंकर कुमरे यांनी हजारोंच्या संख्येने उपस्थित राहण्यासाठी मोलाचे सहकार्य केले.
या आहेत मोर्चेक-यांच्या मागण्या
सर्वोच्च न्यायालयाने ६ जुलै २०१७ रोजी दिलेल्या निर्णयाची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करावी. गैरआदिवासींनी बळकावलेल्या १२ हजार ५०० पदांची आदिवासी उमेदवारांची विशेष पदभरती मोहीम तात्काळ राबविण्यात यावी.पेसा कायदा, वनहक्क कायदा, जातपडताळणी कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यात यावी. अनुसूचित जमातीच्या यादीत नव्याने कोणत्याही जातीला समाविष्ट करण्यात येऊ नये. अनुसूचित क्षेत्रातील १७ संवर्गातील पदे अनुसूचित जमातीच्या उमेदवारांमधून भरण्यात यावी. जातपडताळणीची प्रलंबित १७ हजार १८५ प्रकरणे तात्काळ निकाली काढण्यात यावी.आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्ती करीता पालकांची उत्पन्न मर्यादा ८ लाख रुपये करण्यात यावी.
अनुसूचित जमातीच्या संशोधक विद्यार्थ्यांना फेलोशिप देण्यात यावी.
डीबीटी योजना बंद करुन वसतिगृहातच शासकीय खानावळ सुरु करण्यात यावी.राज्यात आदिवासी समाजासाठी स्वतंत्र आयोग गठीत करण्यात यावा. अनुसूचित क्षेत्राची पुनर्रचना करण्यात यावी. वनहक्क कायद्याची अंमलबजावणी करुन वनजमिनीचे पट्टे व ताबा देण्यात यावा.सहकार कायद्यात दुरुस्ती करुन अनुसूचित जाती व जमातीसाठी स्वतंत्र संवर्ग निर्माण करावा.आदिवासींसाठी बजेटचा कायदा करावा.आदिवासींचा निधी इतरत्र वळता करण्यात येऊ नयेत.प्राध्यापक भरतीकरीता असलेला संवर्ग निहाय कायदा रद्द करुन २०२१ नुसार छोट्या बिंदूनामावलीप्रमाणे प्राध्यापक भरती करण्यात यावी. नगरपालिका, महानगरपालिका हद्दीत येणाऱ्या आदिवासी बांधवांना स्वतंत्र घरकुल योजना तयार करुन निधी उपलब्ध करुन देण्यात यावा. राज्यातील आदिवासी मुलामुलींचे २८४ वसतिगृह व कार्यालयांच्या इमारती बांधण्यात याव्यात.आदिवासींना धर्मकोड लागू करावा.गोंडवाना राज्याची निर्मिती करण्यात यावी.नागपूर येथील गोंडवाना संग्रहालयाचे २० वर्षापासून रखडलेले काम पूर्ण करण्यात यावे. गोरेवाडा प्राणी संग्रहालयाला गोंड राजे बख्तबुलंदरशहा यांचे नाव देण्यात यावे.आठव्या अनुसूचित गोंडी भाषेला समाविष्ट करण्यात यावे. गोंडवानाकालीन गढ,किल्ले या स्थळांचे सौंदर्यीकरण करुन त्यांना पर्यटन स्थळांचा दर्जा देण्यात यावा.

या संघटनांनी धडकवला मोर्चा
गोंडवाना गणतंत्र पार्टी, आँल इंडिया आदिवासी एम्प्लॉईज फेडरेशन, ट्रायबल फोरम महाराष्ट्र,ट्रायबल वुमेन्स फोरम,ट्रायबल आँफिसर्स फोरम,नँशनल आदिवासी पिपल्स फेडरेशन,आदिवासी विद्यार्थी संघ,ट्रायबल युथ फोरम,बिरसा क्रांती दल,बिरसा ब्रिगेड,आदिवासी विकास परिषद,आफ्रोट,कोया पुनेम गोटूल समिती,आदिवासी एकता परिषद,आदिवासी हलबा हलबी संघटना, परधान महासंघ, ग्रामसभा महासंघ महाराष्ट्र,आदिवासी अस्मिता महाराष्ट्र,कोरकू समाज आदिवासी क्रुती समिती, आदिवासी गोंडगोवारी कोफा संघटना, आदिवासी कंवर समाज संघटना, अ.भा.भूमकाल महासंघ, जयस महाराष्ट्र, आदिवासी टायगर सेना, बिरसा फायटर्स,महाराष्ट्र आदिवासी विद्यार्थी परिषद,आदिवासी विकास परिषद युवा सेल, आद्यक्रांतीकारक राघोजी भांगरे ब्रिगेड सह्याद्री,विदर्भ ट्रायबल डाँक्टर असोशिएशन,क्रांतिकारक रावा ठाकर फाउंडेशन,गोंडवाना क्रुती संघटना,महाराष्ट्र आदिवासी युवा मंडळ,गोंडवाना सोडूम संघटना,गोंडवाना मूलनिवासी सोशल मिशन,राष्ट्रवादी काँग्रेस आदिवासी सेल, प्रहार जनशक्ती पार्टी,आदिवासी अस्तित्व व अस्मिता अकादमी, आदिवासी कल्याण समिती,कट्टर आदिवासी प्रतिष्ठान, आदिवासी व्रुत दर्शन, विविध महिला बचत गट, काँस्ट्राईब कल्याण महासंघ यांनी धडक दिली.

आदिवासी मंत्र्यांनी दिले आश्वासन
पदभरती लवकरच करण्यात येईल असे आश्वासन व इतरही मागण्या लवकरच मार्गी लावू असे आश्वासन आदिवासी विकासमंत्री डॉ. विजयकुमार गावित यांनी शिष्टमंडळाला दिले.शिष्टमंडळात माजी मंत्री वसंत पुरके,आमदार डॉ. देवराव होळी,माजी आमदार डॉ.नामदेव उसेंडी,राजू तोडसाम, हरीश उईके,मधुकर उईके,अँड.प्रमोद घोडाम, दशरथ मडावी,अवचित सयाम,जयवंत वानोळे,शिवकुमार कोकोडे,शामसिंग मरकाम, बलविरसिंग तोमर, दिनेश मडावी यांचा समावेश होता.