शासकीय आणि निमशासकीय कर्मचाऱ्यांनी पुन्हा जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याच्या मागणीसाठी पुकारलेल्या संपाची दखल  घेत मुख्यमंत्री एकJनाथ शिंदे यांनी आज विधानसभेत मोठी घोषणा केली आहे. पेन्शन योजनेबाबत निर्णय घेण्यासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी तीन सदस्यीय समितीची स्थापना करत असल्याचे जाहीर केले. यावेळी त्यांनी कर्मचाऱ्यांना संप मागे घेण्याचे आवाहन केले.

राज्यातील शासकीय आणि निमशासकीय कर्मचाऱ्यांनी पुकारलेल्या संपामुळे राज्यातील शासकीय कार्यालये ओस पडली. दिवसभर शासकीय कार्यालयातील कामे ठप्प होती. संपाबाबत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज विधानसभेत निवदेन केले. राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजना आणि जुनी निवृत्तीवेतन योजनेचा तुलनात्मक अभ्यास करण्यासाठी तीन सदस्यीय समितीची स्थापना करण्यात येत असल्याची घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी केली. जुनी निवृत्तीवेतन योजना लागू करण्यासाठी कर्मचारी संघटनांनी पुकारलेला संप मागे घ्यावा, असे आवाहनही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विधानसभेत केले.

समितीमध्ये कोणाचा समावेश?

समितीमध्ये भारतीय प्रशासकीय सेवेतील सेवानिवृत्त अधिकारी सुबोध कुमार, के.पी. बक्षी, सुधीरकुमार श्रीवास्तव यांचा समावेश असेल. लेखा व कोषागारे संचालक हे या समितीचे सचिव म्हणून काम पाहणार आहेत.  समिती तीन महिन्यात उपाययोजनेबाबतची शिफारस, अहवाल सादर करणार आहे. 

राज्यभरात संपाला चांगला प्रतिसाद 

राज्यातील शासकीय कर्मचाऱ्यांनी जुनी पेन्शन योजना लागू करावी यासाठी आजपासून आंदोलन पुकारलं आहे. एकच मिशन, जुनी पेन्शन या घोषणेसह राज्यभर आज विविध ठिकाणी शासकीय कर्मचाऱ्यांनी आंदोलन केलं. राज्यात जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यासाठी अभ्यास समिती स्थापन केली जाईल अशी घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी केली आहे. त्याला विरोध करत शासकीय कर्मचाऱ्यांनी आपलं आंदोलन सुरूच ठेवलं आहे. या आंदोलनाचा फटका राज्यातील नागरिकांना बसल्याचं दिसून येत आहे. अनेक जिल्ह्यांतील आरोग्य कर्मचारी या आंदोलनात सामील झाल्याने त्या ठिकाणी रुग्णाना हाल सोसावं लागल्याचं चित्र आहे. 

अधिकाऱ्यांचा पाठिंबा, कोणतीही कारवाई करणार नाही

राज्य सरकारने जर आंदोलकांच्या मागण्या मान्य केल्या नाहीत तर 28 मार्चपासून राज्यातील दीड लाख राज्यातील राजपत्रित अधिकारी संपावर जाणार असल्याचा इशारा देण्यात आला आहे. कर्मचाऱ्यांच्या संपाला राजपत्रित अधिकाऱ्यांचा पूर्णपणे पाठिंबा असून कर्मचारी संपावर गेल्यास अधिकाऱ्यांकडून कुठल्याही प्रकारची कारवाई करणार नसल्याची भूमिका आहे. परिणामी राज्यातील शासकीय कामकाज पूर्णपणे ठप्प होण्याची शक्यता आहे.