राळेगाव तालुका प्रतिनिधी राम भोयर

महाराष्ट्रात 2005 साली पासून राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांची सुरवात झाली असून सुरवातीपासून गटप्रवर्तक या अभियानात काम करत असून महाराष्ट्रात गटप्रवर्तकाची संख्या 3500 पेक्षा जास्त आहे.बहुतांश गटप्रवर्तक हे पदवीधर आहेत.गटप्रवर्तकाची नेमणूक सरकार करत असून त्यांना मानधन सुद्धा सरकार देतं.त्यांच्या कामात कुचराई आढळल्यास शिक्षा सुद्धा करण्याचा अधिकार शासनाला आहे. गटप्रवर्तकांना त्यांच्या जाबकार्ड नुसार विस दिवस पि.एच.सी च्या कार्यक्षेत्रात दौरे करून पाच दिवसात संबंधितांना अहवाल सादर करावा लागतो. दौऱ्यादरम्यान आशांना भेटी देऊन मार्गदर्शन करावे लागते.सोबतच त्यांच्या कामावर निरीक्षण करावे लागते. म्हणजेच गटप्रवर्तकांना देखरेख आणि लिपीकांचे काम करावे लागते.गटप्रवर्तक हे कुशल कामगार यात मोडत असून गेल्या अठरा वर्षांपासून सतत आठ तास आपलं कार्य करत असतात. त्यांच्या जाबव्यतिरिक्त आरोग्य अधिकाऱ्यांनी दिलेली कामे सुद्धा करावी लागते. राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांमार्फत गटप्रवर्तकांना अकरा महिन्याची आर्डर दिली जाते.नंतर दोन दिवस त्यांना ब्रेक दिला जातो आणि परत आरोग्य अधिकारी परत गटप्रवर्तकाना रूजू करून घेतात. अशा प्रकारे इतर कर्मचारीही तात्पुरते नियुक्त केले जाते पण गटप्रवर्तकांना कर्मचारी मानत नाही.गटप्रवर्तकांना मिळणारे वेतन हे इतर कर्मचारी कामाच्या तुलनेत फारच तुटपुंजे आहे.याचाच अर्थ हे गटप्रवर्तक शासनाच्या अधिपत्याखाली काम करत असून विस आशासेविकाच्या देखरेखीसाठी एका गटप्रवर्तकाची नेमणूक केली असते. अशा या गटप्रवर्तकाच्या अनेक समस्या असून गट प्रवर्तकांना शासकीय कर्मचाऱ्यांचा दर्जा देऊन शासकीय वेतनश्रेणी व भत्ते लागू करावे. गटप्रवर्तकांना आँनलाईन कामे विना मोबदला सांगण्यात येऊ नये. अशा अनेक मागण्यांसाठी शासनाला निवेदन देण्यात आल्याचे प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे कळविले आहे.