सहसंपादक: रामभाऊ भोयर
उपमुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंत्रीमंडळ बैठकीत दिल्याचे वृत्त आहे. या वृत्ताने या सरकारचे डोके ठिकाणावर आहे का? हा प्रश्नन निर्माण झाला आहे, अशा घोषणा करण्यापेक्षा शासनाने हमीभाव खरेदी केंद्र तातडीने सुरू करावे किंवा बाजार भाव आणी हमी भाव यातील फरकाची रक्कम शेतकऱ्यांना देणारे धोरण तातडीने अमंलात आणावे. अशी मागणी स्वतंत्र भारत पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष श्री मधुसूदन हरणे यांनी केली आहे.
केंद्रातील श्री नरेंद्र मोदी च्या नेतृत्वातील भाजप सरकारच्या मुक्त आयात धोरणाने पाम तेलाच्या मोठ्या प्रमाणातील आयातीने सरकी च्या तेलाचे भाव पडले, सोयापेंड आयातीने सरकी ढेपीचे भाव पडले, सुताच्या आयातीने रूई च्या गाठीचे भाव पडले, त्याचा फटका कापूस बाजाराला बसला आहे, त्यामुळे बाजारात कापसाचे भाव कमी झाले आहे. याला जबाबदार फक्त आणी फक्त केंद्रातील मोदी सरकार आहे.
कापसाची हमी भावापेक्षा कमी भावात खरेदी करणा-या खरेदीदारावर गुन्हे दाखल होणार असेल, तर ते खरेदी करणार नाही. आणी राज्यात हमीभावात खरेदी करणारे सीसीआय चे एक ही खरेदी केंद्र सुरू नाही. मग शेतकऱ्यांनी कापसाची विक्री कोणाला आणी कुठे करायची? कमी भावात खरेदी करणा-या खरेदीदारांवर गुन्हे कोणी आणी कुठे दाखल करायचे? यासंदर्भात उपमुख्यमंत्री काहीच बोलले नाही. त्यांचे हे विधान म्हणजे फक्त बोलबच्चन आहे काय? श्री फडणवीस यांच्या या विधानाचा परिणाम कापूस बाजारावर होवून शेतकऱ्यांना कापूस खरेदीसाठी व्यापा-यांकडे याचना करायला लावणारे ठरू शकते. अशी भिती श्री मधुसूदन हरणे यांनी व्यक्त केली.
याच व्यापा-यांनी मागील दोन वर्षात कापसाला हमी भावापेक्षा जास्तीचे भाव देवून खरेदी केली. हे श्री. फडणवीस विसरले काय?
आजच्या कायद्याने बाजारात हमी भावापेक्षा कमी भावात विक्री होत असेल तर ती खरेदी करण्याची जबाबदारी राज्य सरकारची असते, अशा स्थितीत उपमुख्यमंत्र्यांचे हे विधान म्हणजे शासनाची असलेली जबाबदारी झटकून खरेदीदारांना गुन्हेगार ठरवून शेतकरी आणी व्यापारी यांच्यात वाद निर्माण करणारे असून केंद्रातील भाजप सरकारचे पाप लपवून व्यापा-यांना दोषी ठरवून, शेतकऱ्यांच्या रोषाचा फटका आगामी निवडणुकीत भाजपला बसू नये, यासाठी केले काय?
जर राज्य सरकार ला शेतकऱ्यांची आपूलकी असेल तर शासनाने तातडीने हमी भाव खरेदी केंद्र सुरू करावे, ते करणे शक्य नसेल तर एका निश्चित तारखे पासून बाजारभाव व हमी भाव यातील फरकाची रक्कम शेतकऱ्यांना द्यावी. म्हणजे शासनावर जास्त आर्थिक बोजा येणार नाही आणी शेतकऱ्यांचे नुकसान ही होणार नाही. अशी मागणी स्वतंत्र भारत पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष मधुसूदन हरणे यांनी एका निवेदनाद्वारे शासना कडे केली आहे.
