सहसंपादक : रामभाऊ भोयर

विधानसभा निवडणुकीचे पडघम वाजू लागले आहे. राज्याचे राजकारण मात्र राजकारण मात्र गढूळ झाल्याचे चित्र आहे.साऱ्यांचे लक्ष आरोप -प्रत्यरोप या कडे लागले आहे. या पार्श्वभूमीवर ग्रामीण भागात बेरोजगारी वाढल्याची आकडेवारी समोर आणणारा अहवाल पुढे आला.नोकरी लागत नाही. श्रम बाजारपेठेत फारशी सक्रियता नाही. बेरोजगारी प्रचंड प्रमाणात वाढली आहे, या पार्शव्भूमीवर सेंटर फॉर मॉनिटरी इंडीयन इकॉनॉमि ( सीएमआयई )च्या बेरोजगारी दराचा अहवाल समोर आला आहे, यात जून महिन्यातील ग्रामीण बेरोजगारी दोन वर्षातील उचांकावर पोहचल्याची आकडेवारी या अहवालातुन पुढे आली. ग्रामीण बेरोजगारी दर 8.73 टक्के इतका प्रचंड वाढला असून शहरी बेरोजगारीच्या तुलनेत तो जवळपास एक टक्याच्या वर असल्याची बाब समोर आली आहे. प्रतिष्ठित संशोधन गटाने यावर सिक्कामोर्तब केल्याने ग्रामीण बेरोजगारी वाढल्याचे स्पष्ट झाले.
देशातील दोन तृतीयांश लोकसंख्या ग्रामीण भागात वास्तव करते. यंदा मान्सून चे आगमन उशिरा झाले. जुलै महिन्यातील पहिल्या आठवड्यानंतर काही अंशी पावसाचे आगमन झाले. त्याने समाधान झाले असले तरी पाहिजे तसा पाऊस झालेला नाही. मान्सूनच्या या लहरीपणा मुळे ग्रामीण भागात रोजगाराच्या संधी आक्रसल्या असल्याचे संशोधन गटाचे म्हणणे आहे. विशेष म्हणजे तब्बल तिसऱ्यांदा ग्रामीण भागातील बेरोजगारी दराने आठ टक्क्याच्या वर वाढ नोंदवली आहे. शहरी बेरोजगारी दर जून महिन्यात 7.87 टक्के तर ग्रामीण बेरोजगारी दर 8.73 टक्के नोंदवला गेला.
वास्तविक कृषी प्रधान म्हणवणाऱ्या देशात सर्वाधिक रोजगार हे शेती क्षेत्रात निर्माण होत असतात, प्रत्येकाच्या हाताला कामं देण्याची क्षमता कृषी क्षेत्रात आहे. मात्र ग्रामीण भागात सर्वाधिक बेरोजगारी असल्याची आकडेवारी पुढे येत असेल तर ती सर्वाधिक चिंताजनक बाब मानावी लागेल. मंदी च्या काळात देशाच्या अर्थव्यवस्थेचे बुरुज ढासळु न देण्याचे शिवधनुष्य केवळ कृषी क्षेत्रामुळे पेलता आले. गेल्या दशकभरापासून मात्र या क्षेत्राने या आघाडीवर मान टाकली आहे.
वाढलेला उत्पादन खर्च, मजुरीचे वाढलेले दर, बी -बियाणे, खते यात झालेली भरमसाठ वाढ, महागाई व नापिकी, कमी बाजारभाव त्यातच कधी कोरडा तर कधी ओला दुष्काळ या विविध कारणामुळे शेती परवडेनाशी झाली. ग्रामीण भागातील तरुण मोठ्या संख्येने शेती क्षेत्रातून बाहेर पडू पाहत आहे. त्यातच ग्रामीण भागात रोजगाराच्या संधीच निर्माण होत नसल्याने या पुढे शहरीकरणात मोठ्या प्रमाणात वाढ होईल. आधीच शहरे लोकसंख्याचे दृष्ठिने फुगत चालली आहे, त्या मुळे शहराभोवती बकाल वस्त्या वाढीस लागल्या. स्थानिक सोई -सुविधेचा बोजवारा उडाला. शहरात रस्ते, पाणी, वीज या बाबतच्या समस्या वाढीस लागल्या आहे. त्यात ग्रामीण भागात बेरोजगारी वाढल्याने हे लोंढे पुढील काळात शहरात येतील त्या मुळे शहरावरचा तान अधिक वाढण्याची शक्यता दाट आहे. एकीकडे गावे ओसाड होतील व दुसरीकडे शहरे बकाल होतील हा असा भारत विश्वगुरू बनवण्याची स्वप्न मुंगेरीलाल के हसीन सपने या पेक्षा अधिक काही ठरू शकनार नाही.

बॉक्स 👇
सरकार ची अवस्था घरचं होत थोडं त्यात व्हाह्यान धाडलं घोड सारखी
विधानसभा व स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकाचे पडघम येत्या काळात वाजू लागतील,ग्रामीण भागातील बेरोजगारीत वाढ झाल्याची आकडेवारी राज्य सरकार समोर अडचणी निर्माण करण्याची शक्यता आहे. निवडणुकी मध्ये बेरोजगारी हा मुद्दा कळीचा राहू शकेल. केंद्र सरकार ला याची जाणीव झाली पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शासकीय कर्मचाऱ्यांना नियुक्ती आदेश वाटप करून त्याची व्यापक प्रसिद्धी केली. आम्ही बेरोजगारी कमी करण्याचा प्रयत्न करीत असल्याचा दिखावा करण्याचा हा प्रयास मानण्यात येतो. करोडो युवक बेरोजगार असतांना काही युवकांना नियुक्ती देणे म्हणजे बेरोजगारी वर मात करणे होऊ शकत नाही. केंद्र|ची ही तऱ्हा तर राज्य सरकार आपल्याच राजकीय कवायतीत मशगुल आहे. अजितपवार सरकार मध्ये आल्याने आधीच होत थोडं त्यात व्यह्याने धाडलं घोड अशी अवस्था या सरकार ची झाली. बेरोजगारी, शेतकरी आत्महत्या, दुबार पेरणी हे मुदेही राजकीय वाटमारीत दिसेनासे झाले आहे. राळेगाव तालुक्यात अनेक शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या. यात युवा शेतकऱ्यानाची संख्या सर्वाधिक आहे. यातील एक कारण शेती परवडत नाही रोजगार भेटत नाही हे देखील आहे.