सहसंपादक : रामभाऊ भोयर

अजूनही रेतीघाट लिलावात गेलेले नाही. लिलाव कधी होणार, याबाबत कोणीही काहीही सांगण्यास तयार नाही. रेतीघाटाच्या लिलावाची कार्यपद्धतीच अद्यापही ठरलेली नसल्यामुळे सगळीकडे याबाबत गोंधळात गोंधळ असल्याचे समजते. त्यामुळे गतवर्षीप्रमाणे याही वर्षी वर्धा नदीवरील 16 रेती घाटातून रेतीचोरी होण्याची शक्यता वाढली आहे. गतवर्षी देखील केवळ एकच रेतीघाट लिलावात गेला होता. त्यामुळे सुद्धा मोठ्या प्रमाणावर रेती चोरी झाली होती. यावर्षी ऑक्टोबर व नोव्हेंबर महिन्यात संपूर्ण प्रशासन विधानसभा निवडणुकीच्या कर्तव्यावर व्यस्त राहणार आहे. त्यामुळे रेती चोरांवर कारवाई करण्यात दुर्लक्ष होणार आहे.
अतिवृष्टीमुळे यावेळेस चांगल्या प्रतिची रेती दूरवरून रेती घाटात वाहून आलेली आहे. त्यामुळे या संधीचा फायदा घेण्यास रेती तस्कर आतापासूनच कामी लागले आहे. सप्टेंबर महिन्यापासून रेतीचोरीस सुरुवात झाली आहे. रेती तस्करांना राजकीय व शासकीय साथ लाभत असल्याने रेतीचोरट्यांचे मनोबल उंचावलेले आहे.
पर्यावरण विभागाकडून मोजक्याच रेतीघाटाच्या लिलावास परवानगी मिळते. त्यातून पाच कोटी रुपयाचा महसूल शासनास मिळत राहिला आहे. याशिवाय जवळपास दोन कोटी रुपयाचा दंड रेती चोरट्यावर ठोठावण्यात आला. यात शासनाचे एकट्या राळेगाव तालुक्यातच काही कोटी रुपयांचे नुकसान होण्याची शक्यता आहे. रेतीचोरी टाळण्यासाठी संबंधित वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी आतापासूनच वेगळी यंत्रणा स्थापन करण्याची आवश्यकता आहे.
————
महसुलावर पाणी …..
राळेगाव तालुक्यातील रेतीघाटात वर्धा नदीत अतिवृष्टीमुळे मोठ्या प्रमाणात उत्कृष्ट रेती वाहून आली आहे. त्यावर रेती तस्करांचा डोळा आहे. यवतमाळ जिल्ह्यात या तालुक्यातील रेती घाटातून जिल्ह्यात मोठा महसूल शासनास मिळत असतो हे विशेष. वेळीच उपायोजना करण्यात न आल्यास या महूलावर पाणी सोडण्याची वेळ येऊ शकते.