सहसंपादक : रामभाऊ भोयर
पंजाब मधील शेतकरी आंदोलनाला केंद्र सरकार देत असलेल्या वागणुकीचा निषेध करण्यासाठी व सरदार डल्लेवाल यांनी उपोषण सोडावे यासाठी दिनांक २० जानेवारी रोजी, यवतमाळ जिल्हा शेतकरी संघटना,व स्वंतत्र भारत पक्षचे वतीने जिल्हाधिकाऱ्यामार्फत पंतप्रधान नरेंद मोदी यांना निवेदन देण्यात आले.
पंजाब आणि हरियाणा राज्यांच्या सीमेवर शेतकऱ्यांचे आंदोलन सुमारे एक वर्षा पासून सुरू आहे.
कृषी मंत्र्यांनी त्यांच्याशी चर्चा करून प्रश्न सोडवावा अशी त्यांची रास्त अपेक्षा आहे. अकरा महिने झाले तरी केंद्र सरकार या आंदोलनाची दखल घेण्यास तयार नाही असे पाहून भारतीय किसन युनियन (अराजनैतिक) या संघटनेचे अध्यक्ष सरदार जगजितसिंग डल्लेवाल यांनी उपोषणाला सुरु केले. आज पंचावन्न दिवस उलटून गेले तरी सरकार बोलणी करण्यास तयार नाही. त्यांची प्रकृती चिंताजनक आहे.
एका शेतकरी आंदोलनाला ज्या पद्धतीने सरकार वागणूक देत आहे निषेधार्ह आहे. शांततेच्या मार्गाने अतिशय अहिंसक पद्धतीने हे आंदोलन सुरू आहे.
देशाचे पंतप्रधान किंवा कृषी मंत्र्यांनी त्यांच्या शिष्टमंडळा बरोबर चर्चा करावी. जे शक्य असेल ते मंजूर करावे, नसेल ते का करता येत नाही ते समजून सांगावे . असे निवेदनात म्हटले आहे.पूर्ण भारतातील शेतकऱ्यांनी एकजूट होऊन सरकारच्या शेतकरी विरोधी धोरणाचा विरोध करायला हवा. आपापसातील मतभेद बाजूला ठेऊन एक किमान समान कार्यक्रम घेऊन सरकारकडे शेतकरी हिताचे धोरण तयार करण्यास भाग पाडले पाहिजे
यवतमाळसह महाराष्ट्रातील वीस जिल्ह्यात निवेदन व लाक्षणिक उपोषणाचे आंदोलन, करण्यात आले.
यवतमाळचे जिल्हाधिकारी ……… यांना निवेदन देतेवेळी शेतकरी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष राजेंद्र झोटींग,विजय निवल, स्वतंत्र भारत पक्षाचे जिल्हाध्यक्ष देवरावजी धांडे, जयंतराव बापट, बबनराव चौधरी, दिपक आनंदवार,देवेंद्र राऊत, चंद्रशेखर देशमुख, भास्कराव महाजन, महिला आघाडी जिल्हाध्यक्ष सोनाली मरगडे,इदरचंद बैद उपस्थीत होते
