सहसंपादक : रामभाऊ भोयर

सांभाळणारे कोण नाही सगळ पगारावर चालतं असं म्हणत काही निराधार काठी टेकवत तर काहीना एकमेकांचा आधार घेत तहसील मध्ये गर्दी दिसून वृद्धांची प्रशासनाकडून हेळसांड होताना दिसून येत आहे.
मदतीचा हात देण्यासाठी शासनाकडून विविध योजना राबवल्या जात आहेत. या योजनेतील सर्व लाभार्थीची ऑफलाइन कागदपत्र ऑनलाइन करण्यात येत आहेत. मात्र, बहुतांश लाभार्थीकडे मोबाइल नंबर नसल्याने आधार क्रमांकाला लिंक नाही, तर काही लाभार्थीच्या आधारला मुलाचा मोबाइल नंबर लिंक असल्याने ओटीपी मिळवण्यास अडचण येत आहे. फेब्रुवारीपर्यंत ऑनलाइन प्रक्रिया झाली नाही, तर मदत मिळणार नाही. यामुळे वयोवृद्धांसह निराधारांची ओटीपी, आधार लिंकसाठी फरपट होत आहे.
राज्य शासनाने ६५ वर्षांवरील व ज्यांच्या कुटुंबाचे एकूण वार्षिक उत्पन्न २१ हजार रुपयांच्या आत आहे, अशा वृद्धांना श्रावणबाळ योजनेतून प्रति महा दीड हजार रुपये देण्यात येतात. संजय गांधी निराधार योजनेतून निराधार लोक, अपंग, अनाथ मुले, गंभीर आजाराने ग्रस्त लोक, घटस्फोटित महिला आणि ट्रान्सजेंडर यांना प्रति महा दीड हजार रुपयांजवळ आर्थिक मदत दिली जाते. यामध्ये लाभार्थीच्या उत्पन्नाची अट २१ हजार रुपयांच्या आत आहे. इंदिरा
गांधी निराधार योजनेंतर्गत दारिद्र्यरेषेखालील लोकांना आर्थिक मदत दिली जाते.
या योजनेअंतर्गत विधवांना दरमहा मदत दिली जाते. यासह इतर अनेक काही योजनेतून ६० वर्षांवरील वयोवृद्धांसह निराधारांना शासनाकडून मदतीचा हात दिला जातो. यासाठी तालुक्यातील लाभार्थीनी गेल्या काही वर्षांपूर्वी तहसील स्तरावर ऑफलाइन अर्ज दाखल केले आहेत, प्रात्र लाभार्थीना योजनेचा लाभ दिला जातो.यासाठी शासनाकडून जिल्हा प्रशासनाला निधी दिला जातो. जिल्हा प्रशासन तहसीलस्तरावर निधी वर्ग करून लाभार्थीच्या बँक खात्यात जमा करत आहे. मात्र, वयोवृद्धांच्या योजना थेट राबवण्यासाठी शासनाने ऑफलाइन कागदपत्र ऑनलाइन करण्यास सुरुवात केली आहे याला फेब्रुवारी २०२५ पर्यंत मुदत दिली आहे. तोपर्यंत ऑफलाइन अज ऑनलाइन न झाल्यास मदत बंद होणार आहे.

आधारला मोबाइल लिंक नसल्याने कागदपत्रे ऑनलाइन करण्यास अडचण

• वयोवृद्ध व निराधारांच्या विविध योजनेचे कागदपत्र ऑनलाइन आहेत. ही माहिती शासनाच्या ऑनलाइन पोर्टलवर भरण्याचे काम सुरू आहे.
माहिती अपलोड केल्यास आधार क्रमांकाला लिंक असलेल्या मोबाइलवर ओटीपी येतो. ओटीपी टाकल्यावरच माहिती अपडेट होते. मात्र, अनेक लाभार्थीकडे मोबाइल नसल्याने आधारला लिंक नाही, तर काही लाभार्थीच्या मुलाचा नंबर लिंक असल्याने ओटीपी मिळवण्यास अडचण येत आहे.

आम्ही निराधार आहोत, पगार बंद होईल म्हणून तहसीलमध्ये जायचे आहे. मात्र, पतीला बस स्थानकातच फिटचा त्रास सुरू झाला. शासनाने नवीन कयास आणला असून, यात अडाणी माणसांची फजिती होत आहे. तरी शासनाने गावस्तरावर सोय करावी अशी मागणी केली जात आहे.

डीबीटीसाठी या कागदपत्रांची गरज

संजय गांधी, श्रवणबाळ, इंदिरा गांधी यासह इतर योजनेचे ऑफलाइन कागदपत्र ऑनलाइन करून डायरेक्ट बैंक ट्रान्सर्फर (डीबीटी) करण्यात येत आहे. यासाठी शासनाने सूचना दिल्या असून काम सुरू आहे. यासाठी लाभार्थीचे आधार अपडेट, आधारला मोबाइल लिक, केवायसी, दिव्यांग असल्यास ऑनलाइन अपडेट प्रमाणपत्र आवश्यक आहे.