सहसंपादक : रामभाऊ भोयर

पृथक विदर्भ राज्य मुक्ती संग्राम १२० वर्षांपासून सुरू आहे. दरम्यान कित्येक छोटी राज्य निर्माण झाली. मात्र विदर्भाच्या तोंडाला नेहमी पाने पुसल्या गेली. याचे कारण म्हणजे, भारतात अनादीकाळापासून विदर्भ हा एकमेव शिलकी महसूल असलेला प्रदेश आहे. विदर्भ वेगळा झाला तर, विदर्भाला जोडलेली राज्य अथवा प्रदेश देशोधडीला लागतील, त्यामुळे सत्ताधाऱ्यांनी वेगवेगळ्या मार्गांनी पृथक विदर्भ राज्याच्या मागणीला खिंडारं पाडली. चळवळीतून मोठे झालेली नेते मंडळी सुद्धा प्रलोभनांना बळी पडली. ज्या शातीर सत्ताधा-यांना या प्रदेशातील विपुल साधन संपत्तीचे शोषण करायचे होते, त्यांनी विविध करारांच्या माध्यमातून विदर्भाला वेठीस धरले. त्यापैकी एक करार, ज्याने विदर्भाला अक्षरशः गुलामीत ढकलले, तो म्हणजे २८ सप्टेंबर १९५३ रोजी केलेला नागपूर करार या करारात पुढीलप्रमाणे तरतुदी आहेत. १. मुंबई, मध्यप्रदेश व हैद्राबाद राज्यातील मराठी भाषिक प्रदेशांचे मिळून एकराज्य चनविण्यात यावे. या राज्याला महाराष्ट्र किंवा मराठी प्रदेश असे नाव देण्यात यावे. याची राजधानी मुंबई राहील.२. नव्या राज्यातील वरिष्ठ न्यायालयाचे खंडपीठ मुंबई येथे राहील आणि दुसरे खंडपीठ विदर्भ प्रदेशाचे काम पाहील. ३. वर्षातून काही विशिष्ट कालावधीसाठी सरकार अधिकृतपणेनागपूर येथे हलविण्यात येईल. आणि राज्य सरकारचे एक अधिवेशन नागपुरात घेण्यात येईल. ४. स्वतंत्र शासन म्हणून ज्या ज्या गरजा असतील त्यांना बाधा नं येता निरनिराळ्या घटकांमधून करावयाच्या खर्चासाठी निधीचे वाटप त्या त्या भागातील लोकसंख्येच्या प्रमाणात करण्यात यावे. ५. सरकार
बनविताना या घटकांना त्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात प्रत्येक क्षेत्रात प्रतिनिधित्व देण्यात यावे. ६. व्यावसायिक, वैज्ञानिक किंवा अन्य विशेषकृत पेशांसंबंधी प्रशिक्षणाच्या सुविधा असलेल्या सर्व शैक्षणिक संस्थांमध्ये लोकसंख्येच्या प्रमाणात प्रवेश देण्यात यावे. ७. नवीन राज्याच्या उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांच्या नेमनुका नियंत्रित सर्व अस्थापनेत सर्व श्रेणितील नोकरभरती करताना संबंधित घटकांना लोकसंख्येच्या प्रमाणात प्रतिनिधितया करण्यासाठी शिफारशी करताना, विदर्भाच्या सेवेतील वकील वर्गातील व्यक्तींची शिफारस करून पुरेशे प्रतिनिधित्व त्यांना मिळेल अशी व्यवस्था करावी. ९. वेगवेगळ्या फेरबदल करण्यात येतील जेणेकरून राज्यातील सर्व सलग मराठी क्षेत्रांचा त्यात समावेश होईल. करारातील उपरोक्त तरतुदी कागदावर घटकांमधील लोकांचा प्रशासनातील परिणामकारक सहयोग साधण्यासाठी उत्कृष्ट साधन म्हणजे विकेंद्रिकरण होय. वाचे पालन व्हावे. १०. विदर्भाच्या लोकांचा राज्याची राजधानी म्हणून नागपूर शहराशी फार जुन्या काळापासून घनिष्ठ संबंध आहे. नागपूरला उपराजधानीचा दर्जा देण्यात येईल. या करिता तज्ञांचा सल्ला विचारात घेऊन आवश्यक त्या सर्व उपाययोजना करण्यात येतील. ११. अध्ययावत जनगणनेच्या आधारे खेडे हा घटक समजून जिल्ह्याच्या हद्दीत, फेरबदल करण्यात येतील अशा तरतुदी करारात करण्यात आल्या होत्या.

प्रथमदर्शनी विदर्भाच्या सर्वांगीण विकासासाठी केल्या गेल्याचा भास निर्माण करतात. मात्र पश्चिम महाराष्ट्रच मुंबईच्या सत्ताधाऱ्यांनी याचा एक छयी प्रलेख म्हणून बेमालून वापर केला आहे. या नागपूर कराराच्या वेळी विदर्भाची लोकसंख्या २३ टक्के होती. त्या प्रमाणात उद्योग, नोकऱ्या, विविध क्षेत्रातील विकास, एक अधिवेशन आणि सरकारी कारभार नागपुरातूर होईल, अशा अनेक तरतुदी असताना, त्याची अंमल बजावणी मात्र कधीच झाली नाही. मध्ये विदर्भाच्या मुलांना प्रशासकीय केवळ २ टक्के आणि इतर क्षेत्रात फक्त ८ टक्के नोकऱ्या देण्यात आल्या. येथील १३१ पैकी फक्त १३ धरणे सोडली तर बाकी सर्व निधी अभावी रखडली आहेत. या दुरावस्थेकडे विदर्भातील नेत्यांनी, केवळ स्वार्थासाठी जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले, ही सर्वात मोठी शोकांतिका आहे.
त्यामुळे नागपूर करायची होळी करून निषेध नोंदविला व वेगळा विदर्भ राज्य निर्माण व्हावे, तसेच स्मार्ट मीटर सक्ती करू नये “जळाला रे जळाला नागपूर” करार जळाला अशा घोषणा देऊन आंदोलन संपन्न झाले
यावेळी राजेंद्र झोटिग, अक्षय महाजन, गिरीश तुरके, गजानन ठाकरे, गोपाल भोयर, आशिष निंब्रड, गिरीधर ठमके, भास्कर पाटील, विठ्ठल खोंडे, कुणाल देठे, सिद्धार्थ पाटील, अशोक वाभिटकर, दशरथ काळे राहुल महाजन, अखिल आवारी,ऊत्तम झोटिंग, कुणाल खिरटकर, योगेश महाजन, सचिन झोटिंग, बाला सुट्टी, , इत्यादी विदर्भवादी आंदोलनात सहभागी झाले होते