पोक्सो’ आणि मूलभूत कर्तव्यांच्या ज्ञानाने शैक्षणिक प्रांगण झाले कायदेमय.
सहसंपादक : रामभाऊ भोयर
महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरण, मुंबई आणि मा. जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण, यवतमाळ यांच्या उदात्त ध्येयधोरणांना अनुसरून, राळेगाव येथील औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेत ‘न्याय सर्वांसाठी’ या संविधानिक मूल्याचा जागर दिनांक 24/02/2026 रोजी करण्यात आला. तालुका विधी सेवा समिती, तालुका विधीज्ञ संघ आणि औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था राळेगाव यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित या कायदेविषयक जनजागृती शिबिराने ग्रामीण भागातील न्यायिक साक्षरतेचा एक नवा मानदंड प्रस्थापित केला आहे.
कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी तालुका विधी सेवा समितीचे अध्यक्ष तथा दिवाणी न्यायाधीश (कनिष्ठ स्तर) व न्याय दंडाधिकारी (प्रथम वर्ग) माननीय यु. एम. पाटील हे होते. प्रमुख पाहुणे म्हणून सह दिवाणी न्यायाधीश माननीय
आर. डी. माने व तालुका विधीज्ञ संघाचे अध्यक्ष विधीज्ञ वैभव पंडीत यांची गरिमामयी उपस्थिती लाभली होती.
औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेच्या प्रभारी प्राचार्य यु. आर. त्रिपाठी यांनी आपल्या अभ्यासपूर्ण प्रास्ताविकातून तांत्रिक शिक्षणासोबतच कायदेशीर ज्ञानाच्या अपरिहार्यतेवर प्रकाश टाकला.
कार्यक्रमाचे अध्यक्ष माननीय न्यायमूर्ती यु. एम. पाटील यांनी ‘बालकांचे लैंगिक अपराधापासून संरक्षण अधिनियम-२०१२’ (POCSO) या विषयावर अत्यंत सखोल मार्गदर्शन केले.
न्यायमूर्ती पाटील आपल्या मार्गदर्शनात म्हणाले की, “बालपण ही ईश्वराची सर्वात सुबक आणि निरागस कलाकृती आहे. या निरागसतेचे संरक्षण करणे ही केवळ कायद्याची चौकट नसून, ती आपली सामूहिक नैतिक जबाबदारी आहे. ‘पोक्सो’ कायदा हा केवळ गुन्हेगाराला दंड देण्यासाठी नसून, तो प्रत्येक बालकाच्या आत्मसन्मानाचे रक्षण करणारा अभेद्य आधारवड आहे.” त्यांनी ‘बालक प्रथम’ (Child First) या तत्त्वाचा उलगडा करताना सांगितले की, कायद्याने पीडितेची ओळख गुप्त ठेवण्याला दिलेले प्राधान्य हे तिच्या सन्मानाचे रक्षण करण्यासाठी आहे. “जेव्हा आपण अन्यायाविरुद्ध आवाज उठवतो, तेव्हा आपण एका न्याय्य समाजाची निर्मिती करत असतो. भीतीचा त्याग करा, कारण न्यायसंस्था तुमच्या पाठीशी खंबीरपणे उभी आहे,” या त्यांच्या प्रेरक शब्दांनी विद्यार्थ्यांमध्ये आत्मविश्वासाचे नवे स्फुरण चढवले.
प्रमुख पाहुणे न्यायमूर्ती आर. डी. माने यांनी भारतीय संविधानातील ‘नागरिकांची मूलभूत कर्तव्ये’ (कलम ५१-अ) या विषयावर अत्यंत मार्मिक भाष्य केले. हक्क आणि कर्तव्ये ही एकाच नाण्याच्या दोन बाजू असून, कर्तव्यांची जाणीव असणारा नागरिकच खऱ्या अर्थाने राष्ट्राची संपत्ती असतो, असे त्यांनी प्रतिपादन केले. विशेषतः वैज्ञानिक दृष्टिकोन आणि सार्वजनिक मालमत्तेचे जतन या कर्तव्यांचे महत्त्व त्यांनी विद्यार्थ्यांच्या गळी उतरवले.कार्यक्रमाचे प्रमुख वक्ते विधीज्ञ वैभव पंडीत यांनी ‘अन्न सुरक्षा’ आणि ‘शिक्षणाचा अधिकार’ या दोन अत्यंत महत्त्वपूर्ण विषयांवर विद्यार्थ्यांशी संवाद साधला. त्यांनी सांगितले की, “भारतीय संविधानाने प्रत्येक नागरिकाला सन्मानाने जगण्याचा अधिकार दिला असून ‘अन्न’ आणि ‘शिक्षण’ हे त्याचे मुख्य आधारस्तंभ आहेत.”
या कार्यक्रमाचे विशेष वैशिष्ट्य म्हणजे न्यायालयीन कर्मचारी श्री जी. व्हि. चव्हाण यांनी केलेले अत्यंत प्रभावी आणि बहारदार सूत्रसंचालन. त्यांच्या ओघवत्या शैलीतील शब्दरचना आणि वक्तृत्वपूर्ण निवेदनाने संपूर्ण कार्यक्रमात चैतन्य निर्माण केले. शब्दांच्या अचूक निवडीमुळे आणि सुश्राव्य आवाजामुळे श्रोत्यांची पकड त्यांनी शेवटपर्यंत कायम ठेवली.
तसेच, या शिबिराचा डोलारा समर्थपणे पेलण्यासाठी दिवाणी व फौजदारी न्यायालयाचे कर्मचारी एन. जी.
कंकाजीवार आणि ए. बी.पारधी यांनी केलेले सहकार्य अत्यंत वाखाणण्याजोगे होते. कार्यक्रमाचे नियोजनबद्ध स्वरूप आणि शिस्तबद्ध अंमलबजावणी ही त्यांच्या अथक परिश्रमांची आणि विधी सेवेप्रती असलेल्या समर्पणाची प्रचिती देणारी होती.विद्यार्थ्यांसाठी ज्ञानाची शिदोरी आणि फलनिष्पत्ती
या शिबिरामुळे आयटीआयच्या शेकडो विद्यार्थ्यांना आपल्या हक्कांची आणि कर्तव्यांची कायदेशीर जाणीव झाली. प्रामुख्याने ‘पोक्सो’ सारख्या गंभीर कायद्याबद्दल मिळालेल्या सविस्तर माहितीमुळे विद्यार्थ्यांमधील संभ्रम दूर होऊन त्यांना संरक्षणाचे नवे बळ मिळाले. तंत्रज्ञानाचे धडे गिरवणाऱ्या या युवा पिढीमध्ये कायद्याप्रती आदर आणि सामाजिक जबाबदारीची जाणीव निर्माण होणे, हा या शिबिराचा सर्वात मोठा लाभ ठरला आहे.
