प्रतिनिधी::प्रवीण जोशी
ढानकी

भारत देश हा खेड्यांचा देश म्हणून संबोधला जातो देशाला ओळखायचे असल्यास शहरी भागापेक्षा ग्रामीण भागाकडे गेल्यास भारत देशाची संपन्नतेची ओळख कळेल असं नेहमी सरकार सांगत. गांधीजींनी सुद्धा सांगितलेले आहे की खेड्याकडे चला पण शासन शहराला अधिक सुविधा देऊन ग्रामीण भागाला वंचित ठेवत आहे.सोई सुविधांचा अभाव नेहमीच सरकारने ग्रामीण भागाला दिलेला ठेवा असून पाण्याची कमतरता, विद्युत खंडित होणे, ही समस्या नेहमीच ग्रामीण भागाला भेडसावत आहे. शासन दरबारी ढाणकी शहराची कर वसुली ही शहरी भाग म्हणून होत असताना सिलेंडरची गरज प्राधान्याने असते ढानकी शहराला ग्रामीण भागामध्ये समाविष्ट करून समस्येच्या खाईत आणखीन भर प्रशासनाने पाडली असेच म्हणावे लागेल.

ग्रामीण भागामध्ये मोठ्या प्रमाणामध्ये गॅसचा वापर वर्तमान परिस्थितीमध्ये होत असताना आता पंचेचाळीस दिवसाचा घाट घालून शासन सर्वसामान्यांना वेठीस धरण्याचा प्रयत्न करत आहे. त्यामुळे या समस्येला अनुसरून शासनाप्रती रोष निर्माण होऊन एखादे जण आंदोलन उभे राहते की काय अशी परिस्थिती सध्या ढानकी परिसरात सिलेंडर साठी होत आहे.ग्रामीण भागात अनेक ठिकाणी एकत्रित कुटुंब प्रणाली आजही राबते तेव्हा पंचेचाळीस दिवस सिलेंडर जाणार तरी कसं जनतेला समजत नसेल तर राज्य शासनाने तशी शक्कल लढवून ते सिलेंडर कसे पंचेचाळीस दिवस जाईल याची युक्ती सुचवावी एकीकडे नैसर्गिक साधन संपत्तीचा ऱ्हास होऊ नये म्हणून सरकार प्रयत्नशील आहे सर्वसामान्यांनी कराव तरी काय हत्यार घेऊन लाकडं आणायला गेले तर शासनाची माणसे तिथे सुद्धा अटकाव करून “झाडे लावा झाडे जगवा” असा उपरोधात्मक सल्ला सर्वसामान्याला देत असताना रद्दीचे कागद पेटून किंवा टाकाऊ चिरकुटाचा वापर करून रोजच्या खाण्यापिण्याची व्यवस्था जनतेने करावी?
खेडे हे गैरसोयीचे केंद्र होत असल्याने युवकांनी खेड्यात का राहावे शहरी भागातील जनतेला शासन तात्काळ सुविधा उपलब्ध करून देत असताना ग्रामीण भागात मात्र जनतेची हेळसांड होताना दिसत आहे. ढानकीला महसूल वसुलीसाठी शहरी भाग असं नोंद असताना सोयी सुविधा देताना मात्र ग्रामीण भागाचा दर्जा देत सुविधा पासून नागरिकांना वंचित ठेवल्या जात आहे. बारा महिन्याचे किमान बारा सिलेंडर सुद्धा द्यायला पाहिजे.

शहरी भागातील लोकांचा पैसा हा आकाराने मोठा तर ग्रामीण भागातील जनतेचा पैसा हा शासनाला लहान वाटतो का त्यामुळे त्यांना सिलेंडर मिळवण्यासाठी पंचेचाळीस दिवस वाट पहावी लागत आहे? ही गरजु समस्या तात्काळ सोडवावी असं सर्वसामान्य जनता मत व्यक्त करत आहे.
जिल्हाधिकारी व जिल्हा पुरवठा अधिकारी यांनी याबाबत लक्ष घालून समस्या सोडवतील?