यवतमाळ जिल्हा प्रतिनिधी रामभाऊ भोयर
शेतीचा विकास शेती मालाची वाहतूक सुलभ करणे आणि शेतकऱ्यांना वर्षभर शेतापर्यंत पोहोचविण्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी राज्य शासनाने मातोश्री ग्राम समृद्धी शेत पांदन रस्ता योजना सुरू केली मात्र निधीची कमतरता अन् प्रशासकीय अडथळे भूसंपादन व स्थानिक वादामुळे बहुतांश गावातील पादन रस्त्याचे काम रखडले असल्याने आजही शेतात चिखल तुडवत जावे लागणार आहे.
आजच्या विज्ञान व तंत्रज्ञानाच्या युगात भारताने सर्वच बाबतीत प्रगती केली आहे. महाराष्ट्रात समृद्धी महामार्ग, अटल सेतूसारखी करोडो रुपयांचे आधुनिक महामार्ग झाल्याने वाहने सुसाट वेगाने धावत आहेत, महानगरातील नागरिकांना बुलेट ट्रेनच्या माध्यमातून कमी कालावधीत घर गाठता येऊ लागले आहे. मात्र शेतकऱ्यांच्या बाबतीत केंद्र व राज्य सरकारचे चुकीचे धोरण कृषिप्रधान देशाला संकटाच्या खाईत लोटणारे ठरत आहे.
ग्रामीण भागात शेत रस्त्यांचे जाळे भरपूर प्रमाणात असतांना या रस्त्याकडे सरकारचे दुर्लक्ष झाल्यामुळे शेतकऱ्यांना शेती मशागतीसोबतच शेतातील माल घरी आणतांना तारेवरची कसरत करून चिखलाची वाट तुडवत शेती व्यवसाय करावा लागत आहे, यासाठी शासनाने पाणंद रस्त्यांना मुख्य प्रवाहात आणून शेत रस्त्यांचा मार्ग सुकर करावा अशी मागणी शेतकऱ्यांतून होत आहे. शेतकऱ्यांसाठी पेरणी,आंतरमशागत, कापणी, मळणी या कामासाठी तसेच शेतीमाल बाजारात पोहचविण्यासाठी बारमाही रस्ते असणे आवश्यक आहे.
मात्र अनेक ठिकाणी अशा रस्त्यावर अतिक्रमण झाले असून त्याची गुणवत्ता पुरेशी नसल्याने शेतकऱ्यांना सद्या मोठ्या समस्याचा सामना
करावा लागत आहे. नुसते शेतमाल काढून उपयोग नाही. तो घरापर्यंतही पोहचला पाहिजे यासाठी शेत रस्ते दर्जेदार असणे गरजेचे असतांना या राळेगाव तालुक्यातील नव्हे तर संपूर्ण महाराष्ट्रातील अनेक गावच्या अनेक शेतकऱ्यांच्या शेत रस्त्याची वाट अतिशय बिकट झाली आहे.
काही ठिकाणी तर जुने खोलवाटीच्या रस्त्यांचे नाल्यात रूपांतर झाले आहे. त्यामुळे कमरेपर्यंतच्या पाण्यातून शेतकऱ्यांना वाट काढावी लागत आहे. मातोश्री ग्राम समृद्धी शेत पाणंद रस्ते योजनेअंतर्गत शासनाने गेल्या काळात अनेक रस्त्यांना मंजुरी दिली असली तरी थोडेफार रस्ते वगळता हे मंजुरीतील रस्ते गेले कुठे असा प्रश्न शेतकऱ्यांना सध्या पडला आहे यासाठी शासनाने महामार्गाचा झगमगट आवश्य करावा सोबतच आपली दोन वेळेची भूक शमविणाऱ्या मातीचे ईमान जागून शेतकऱ्यांच्या शेताला ही रस्ता द्यावा अशी मागणी शेतकरी वर्ग करीत आहे.
शेत रस्त्यासाठी इतरही योजना
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना जिल्हा वार्षिक योजना कृषी विभागाच्या विविध योजना ग्रामपंचायत निधी लोकप्रतिनिधीच्या स्थानिक विकास निधीतून शेत रस्ता तयार करता येतो
लोकवर्गणीतूनच मिळते दरवर्षी शेतरस्त्यांना दुरुस्तीची झालर
शासनाच्या योजनेत निकषाची आडकाठी येत असल्यामुळे पाणंद रस्ते होत नाही, किंवा दानपत्र देऊनही शासनाची मानसिकता सकारात्मक राहत नसल्याने शेत रस्त्यांची वाट बिकट होत चालली आहे. त्यामुळे साहजिकच त्या त्या रस्त्यालगतचे शेतकरी एकत्र येऊन ही बिकट वाट दुरुस्त करण्यासाठी आर्थिक तडजोड म्हणून वर्गणी जमा करतात, त्यातून जेसीबी व ट्रॅक्टर सांगून मुरूम टाकून कसेतरी यावरचे खड्डे बूजवत असतात. हा कार्यक्रम लोकसहभागातून दरवर्षी करावा लागतो.
सद्या शासनाकडून पालकमंत्री पाणंद रस्ता कामांचे नियोजन केले जात असले तरी फक्त ठराविक गावात ही योजना राबविली जात आहे. अनेक गावात याची अंमलबजावणी झाली नसल्यामुळे आजही अनेक शेतकऱ्यांना शेती कसणेच कठीण झाले आहे.
