यवतमाळ जिल्हा प्रतिनिधी रामभाऊ भोयर
प्रधानमंत्री किसान सन्मान
निधी योजनेच्या सर्व पात्र लाभार्थ्यांसाठी वार्षिक ई-केवायसी प्रमाणीकरण अनिवार्य करण्यात आले आहे. हे प्रमाणीकरण ३० जूनपर्यंत पूर्ण करणे आवश्यक आहे.त्याकरिता ज्या शेतकऱ्यांनी ई केवायसी केली नसेल अशा शेतकऱ्यांना ई केवायसी करिता एक दिवस शिल्लक उरला आहे.
शेतकऱ्यांनी विहित मुदतीत ई-केवायसी पूर्ण न केल्यास असे शेतकरी पीएम किसानच्या लाभापासून वंचित राहू शकतात, असे शासनाने म्हटले आहे.
शेतकऱ्यांना केंद्र आणि राज्याचे वर्षाला १२ हजार रुपये मिळतात.
केंद्र व राज्य शासनाने योजनेतील पारदर्शकता वाढविण्यासाठी आणि गैरप्रकार रोखण्यासाठी हे पाऊल उचलले आहे. केवळ खऱ्या व हयात लाभार्थीपर्यंतच योजनेचा लाभपोहोचावा, हा या मोहिमेमागील मुख्य उद्देश आहे.
वाढीव तीन हजारांचे गुपितच!
राज्य शासनाने विधानसभा निवडणुकीत शेतकऱ्यांना आणखी तीन हजार रुपये देण्याचे आश्वासन दिले होते. म्हणजे राज्याचे एकूण नऊ हजार मिळणार आहेत. तर केंद्राचे सहा हजार, असे एकूण १५ हजार मिळतील. पण, राज्य शासनाचे जादा तीन हजार मिळणार कधी हे गुपितच आहे.
अॅग्रीस्टॅक नोंदणी आवश्यक
पीएम किसान योजनेसाठी शेतकऱ्यांनी ‘अॅग्रीस्टॅक’ नोंदणी पूर्ण करून युनिक फार्मर आयडी मिळविणे अत्यंत आवश्यक आहे. जी पीएम किसान योजना, पीक विमा, अनुदान, कर्जमाफी आणि थेट बँक खात्यात जमा होणाऱ्या कृषी लाभांसाठी बंधनकारक करण्यात आली आहे.
मग लाभ कसा मिळणार..?
राज्य आणि केंद्रच्या या योजनेसाठी शेतकऱ्यांना आधार प्रमाणीकरण आणि ई-केवायसी करणे बंधनकारक आहे. त्याशिवाय या योजनेचा लाभ मिळत नाही. जिल्ह्यात आधार कार्ड प्रमाणीकरण आणि ई-केवायसी न करणारे हजारो शेतकरी आहेत.
राज्य शासनाचे सहा हजार
राज्य शासनाने तीन वर्षांपूर्वी नमो शेतकरी योजना घोषित केली
प्रधानमंत्री सन्मान योजनेत पात्र शेतकरीच राज्याकडून लाभ घेतात राज्य शासनाकडून ही वर्षाला सहा हजार रुपये मिळतात
