अघोषित शाळांची माहिती पुन्हा पुन्हा सादर करण्याचा घाट
राळेगाव तालुका प्रतिनि:धी-रामभाऊ भोयर (9529256225)
यवतमाळ अघोषीत शाळांनी यापूर्वीच सर्व सविस्तर माहिती सादर केल्यानंतर त्या सर्व शाळांची चार चार वेळेस पुन्हा पुन्हा तपासणी केल्यानंतर त्या शाळा शिक्षण संचालक कार्यालय पुणे येथून अनुदानास पात्र होवून मंत्रालयात गेल्या परंतु असे असतांना देखील शिक्षण संचालक पुणे यांनी १० फेब्रूवारीला एक पत्र काढून पुन्हा एकदा या शाळांची माहिती मागविली असल्याने अघोषित शाळांची माहिती पुन्हा पुन्हा सादर करण्याचा घाट घातला असल्याने या शाळांना अनुदान मिळण्याचा प्रवास लांबण्याची शक्यता दिसत असून विनाअनुदानित शाळांचा वनवास पंधरा वर्षानंतरही संपण्याची चिन्हे अजूनही दिसत नाहीत.
शिक्षणाधिकारी कार्यालय, विभागीय शिक्षण उपसंचालक कार्यालय, शिक्षण संचालक कार्यालय पुणे, आयुक्त कार्यालय, वित्त विभाग अश्या सर्व ठिकाणी या शाळांची एकदा नव्हे तर चार चार वेळा पुन्हा पुन्हा तपासणी करण्यात आली त्यानंतर सर्व चाळणीतून जात या शाळा अनुदानास पात्र ठरल्या तर यातील निम्म्यापेक्षा अधिक शाळा या बिंदु नामावली प्रमाणित नसने, आवशक पटसंख्या नसने, कर्मचाऱ्यांच्या वैयक्तिक मान्यता नसणे, एखाद्या कर्मचाऱ्याच पद रिक्त असणे किंवा इतर कुठल्याही कारणास्तव पद रिक्त होणे, गुणदान तक्ता नसणे अशी विविध कारने समोर करुण अपात्र ठरविण्यात आल्या होत्या.
त्यानंतर पात्र ठरलेल्या या शाळांची यादी मागील वर्षीच मंत्रालय गेली होती परंतु असे असतांना पात्र ठरलेल्या शाळांच्या बाबतीत देखील पुन्हा एकदा शुल्लक कारण पुढे करुण या सर्व शाळा अलीकडेच जिल्हा स्तरावर पाठवून माहिती मागविण्यात आली होती त्यात मूल्यांकनाच्या वर्षा पासून आता पर्यंतच्या सर्व वर्षाच्या संच मान्यता, सध्या शाळेत कार्यरत शिक्षक शिक्षकेत्तर कर्मचारी, विद्यार्थ्यांची पटसंख्या या बाबत सविस्तर माहिती मागविण्यात आली होती ही माहिती ज्या शाळांनी सविस्तर सादर केली त्या शाळा पुन्हा एकदा तपासणीअंती पात्र ठरल्या तर संचमान्यता न जोडने, आवशक विद्यार्थी पटसंख्या नसणे, कर्मचारी पद रिक्त असणे अथवा काही करणास्त्व होने, कर्मचाऱ्यांच्या वैयक्तिक मान्यता सादर न करने यामुळे सुद्धा काही शाळा अपात्र केल्या होत्या त्यानंतर ज्या शाळा पात्र झाल्या त्या शाळांच्या याद्या 2 फेब्रुवारी रोजी प्रसिद्ध करून मंत्रालयात पाठविण्यात आल्या होत्या परंतु असे असताना देखील पात्र शाळांची माहिती पुन्हा एकदा मागविण्यात आली असून याबाबत प्रत्येक जिल्ह्याच्या शिक्षणाधिकाऱ्यांनी वेगवेगळी पत्रे काढली आहेत त्यात काहींनी वेगवेगळ्या वर्षाच्या संच मान्यतेसह विद्यार्थी संख्या मागविली आहे यामुळे विद्यार्थी संख्या अभावी व विविध कारणाने रिक्त झालेल्या कर्मचारी पदामुळे अनेक शाळा पुन्हा अपात्र ठरविण्याचा घाट घालून अनुदान देण्यापासून वंचित ठेवण्याचा प्रकार होत असल्याने पंधरा वर्षापासून सुरु असलेला विनाअनुदानित शाळेचा वनवास संपण्याची चिन्हे दिसत नाहीत यामुळे अजून किती वेळेस तीच ती माहिती पुन्हा पुन्हा सादर करावी लागणार आहे हा मोठा प्रश्न अघोषित शाळेपुढे निर्माण झाला आहे.
