राळेगाव तालुका प्रतिनिधी-रामभाऊ भोयर

´´ हुकूमत भी किसानों पे गजब
के एहसान करती है,
आँखे छिन लेती है और चष्मदान करती है`` पांढर सोनं पिकवणारा जिल्हा ही या मातीची ओळख. या ओळखीला शेतकरी आत्महत्येने गालबोट लागले. ´ सुसाईड बेल्ट म्हणून देशात यवतमाळ जिल्हा ओळखला जावा हे आपलं दुर्देव. त्यातही या वर्षी राळेगाव तालुक्यात सर्वाधिक शेतकरी आत्महत्येची नोंद होन तालुक्यासाठी अधिक क्लेशदाई. अशा वेळी राज्याच्या कृषी मंत्र्यांनी ‘ एक दिवस शेतकर्यांसाठी ‘ ही भाकड योजना सुरु करण्याचा अफलातून फ़ंडा राबवायला सुरुवात केली.ठोस उपाययोजनं|ची गरज असतांना अनुत्पादक कामं|साठी प्रशासनाला वेठीस धरल्या जात आहे. वरील ओळीतील आशयागत डोळे काढून घ्यायचे व चस्मेदान करायचे असा हा प्रकार सुरु असल्याने शेतकर्यांमध्ये संतापाची भावना वेक्त होतांना दिसते. वरील ओळीतील आशय या विरोधाभासाला अधोरेखित करतो.
राजा बोलें दल हाले या न्यायाने प्रशासनातील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांनी एक दिवस शेतकऱ्यांच्या बांधावर जाऊन येण्याचा सोपस्कार पूर्ण केला. पण त्याने शेतकर्यांना कोणता लाभ झाला हे कळण्यास मार्ग नाही. राळेगाव तालुक्यातील चालू वर्षात आज पर्यंत 20 शेतकऱ्यांनी कर्जबाजारीपणा, नापिकी चे संकेत, या कारणांनी आत्महत्या केल्या. हे सत्र अजूनही सुरूच आहे. जिल्ह्यात शेतकरी आत्महत्येत तालुका पहिल्या क्रमांकावर असणे भूषणावह नाही. अतिवृष्टीचा सर्वाधिक फटका तालुक्याला बसला. पुराने 11 गावे पाण्याखाली गेली. प्रचंड हानी झाली. नुकसान तिहेरी आहे. शेतातील उभे पीक खरडून गेलें, घरात पाणी शीरून संसार मोडून पडला, सुपीक माती वाहून गेली. या उपरांत विरोधीपक्ष नेते ना. अजित पवार, कृषी मंत्री ना. अब्दुल्ल सत्तार यांनी धावता दौरा केला. आर्थिक मदतीच्या मोठं-मोठ्या घोषणा केल्या. पण हे वांझोटे आस्वासन काही पूर्णत्वास गेलें नाही. जिल्हाला निधी प्राप्त झाला, तालुक्याकडे वितरित झाला अशा बातम्या प्रसिद्ध झाल्या. मात्र या मदतीच्या स्वरूपा बाबत प्रचंड मतभीन्नता आहे. अशी एकदंर स्थिती असतांना राज्याच्या कृषी मंत्र्याची ‘ एक दिवस शेतकऱ्यासाठी ‘ ही योजना येऊन धडकली. शेतकऱ्यांना शून्य फायदा होणारी ही योजना शासनाचा शेतकऱ्याप्रतीचा दृष्टीकोण काय याची प्रचिती देणारी असल्याचा अनुभव तालुका घेत आहे.
तालुक्यात शेतकरी आत्महत्येचा उद्रेक होतं असतांना खरं तर शासनाचे नाक, कान, डोळे असणाऱ्या प्रशासनावर अधिक जबाबदारी येते. या वेळी प्रशासनाला उपाययोजना, भेटी, विविध महत्वाकांक्षी योजनांची प्रभावी अंलबजावणी या करीता वेळ मिळणे महत्वाचे आहे. पुढे जाऊन बोलायचे झाल्यास इतर बाबींना दूर सारून केवळ शेतकरी हिताच्या योजनांना प्राधान्य देऊन कामं करण्याचे निर्देश देण्याची गरज आहे. या उलट या भाकड योजनेसाठी अधिकारी व कर्मचारी वर्ग गुंतवून ठेवल्या जात आहे.
शेतकऱ्यांचे प्रश्न समजून घेण्यासाठी ही योजना असल्याचा दावा करण्यात येतो. शेतकऱ्यांचे प्रश्नच अजून समजले नसतील तर शासन, प्रशासन, सामाजिक संस्था यांनी वेळोवेळी गठीत केलेल्या समित्या, यांचे अहवाल त्यावर केलेला करोडो चा खर्च पाण्यात गेल्याचे सिद्ध होते. तसे असेल तर यावर देखील ईडी ची चौकशी लावली पाहिजे. गावातल्या लहानातल्या लहान मुलालाही शेतकऱ्याच्या समस्या समजतात त्या सरकार ला समजू नये हे एक आस्चर्यच म्हणावे लागेल. आणि शेतकरी मरत असतांना आमचा अभ्यास सुरु आहे छाप योजना सुरु करने या पेक्षा मोठा कपाळकरंटेपणा दुसरा काय असू शकेल. प्रशिध्दीचा सोस या पेक्षा दुसरे काही नाही हे याचे फलित असे म्हटल्यास अतिशयोक्ती ठरू नये.

🔸राज्यासोबतच केंद्राचाही भाकड योजनं|वर भर.

   मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे  यांनी सत्तारुढ होताच राज्यात एकही शेतकरी आत्महत्या होणार नाही असे धोरणं राबविण्यात येईल अशी घोषणा केली. मात्र त्यानंतर शेतकरी आत्महत्या थांबल्या तर नाहीच उलट वाढल्या. शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यापेक्षा शून्य लाभाच्या योजना सुरु करण्यात आल्या.पोषण युक्त सुरक्षित अन्न योजना यात शेतकऱ्यांना भाजीपाला बियाणं पॉकेट देणे, भरड धान्य कडधान्य विकास कार्यक्रम अंतर्गत निकृष्ट बियान्याचे वाटप,  मुदलात भाजीपाला लावणाऱ्या शेतकर्यांची संख्या कमी त्यातही हे बियाणे वाटप झाले ऑगस्ट अखेर,  त्यात परत निकृष्ट बियाणे.त्या उपरांत एक दिवस शेतकर्यांसाठी सारखी शून्य आर्थिक फायद्याची योजना राबविण्यात आली. हे कमी होते की काय तर केंद्राने ' माझी पॉलिसी माझ्या हाती ' ही योजना सुरु केली. लोकप्रतिनिधी व अधिकाऱ्यांच्या हस्ते याचे वाटप करण्याचा कार्यक्रम राबविण्यात आला. या मुळे राज्या सोबतच केंद्राच्याही अनुत्पादक भाकड योजनेत तेव्हडी भर पडली. शेतकऱ्यांना याचा ठोस फायदाशून्य झाला.