तालुका प्रतिनिधी,झरी:नितेश ताजने

तालुक्यातील टभी येथील गट क्र ३६/१ मध्ये गेल्या अनेक महिन्यापासून मोठमोठे यंत्राच्या साहाय्याने अवैधरित्या ब्लास्टिंग करून गौण खनिज उत्तखनन करीत आहे. गौन खनिज मध्ये गिट्टी मुरूम मोठमोठे खड्डे करून काढून वाहतूक करीत आहे. त्यामुळे शासनाचा महसूल मोठ्या प्रमाणात बुडत आहे.
झरी ते शिबला मार्गावर सुरू कामाकरिता टेम्भी येथून ट्रकच्या सहाय्याने एक कंपनी गट क्र ३६/१ मधून दिवसरात्र रेती मुरुम व गिट्टीचे वाहतूक करीत आहे. सदर गिट्टी व मुरूम काढण्याकरिता अवैधरित्या ब्लास्टिंग करून मोठमोठे खड्डे करून उत्खनन करीत आहे. अवैधरित्या ब्लास्टिंग मुळे टेम्भी गावातील जनतेच्या जीवाचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. गावातून गिट्टी मुरूम व माती भरून जात असल्याने रस्त्यावर मोठमोठे खड्डे पडले आहे.यामुळे गावकऱ्यांना आजारांचा प्रश्न गंभीर झाला आहे. टेंभी येथील शेत गट क्र. ३६/१ मधुन एका खाजगी कंपनीने मोठमोठ्या यंत्राच्या सहाय्याने गुरुम दगड व ब्लास्टिंग करुन गोटा फोडुन लांबी ६००x२५ रुंदी उंची ८ मिटर अंदाजे ४ हजार २३७ ब्रास गौण खनिजासाठी मोठा खोल खड्डा करून अवैध उत्खन्न केले आहे. याबाबत मोजमाप करुन त्वरित अहवाल सादर करण्याचे पत्र २१ ऑक्टोबर ला पत्र तहसीलदार यांनी सार्वजनिक बांधकाम विभाग मारेगाव यांना दिले आहे. जेनेकरून वरील गट क्रमांकातील झालेल्या अवैधरित्या ब्लास्टईन करून नेलेल्या गोटा मुरूम व मातीवर दंड आकारण्यात मदत होणारआहे. सदर गट नंबरची पाहणी मंडळ अधिकारी
यांनी सुद्धा पाहणी करून तहसीलदार यांना अवैधरित्या उत्तखनन सुरू असल्याचा पंचनामा व अहवाल दिले आहे. तरी गट क्रं ३६/१ मधील ठिकाणी स्थळनिरिक्षण करून अवैध रित्या उत्खन्न झालेल्या भौगानिजादा मोजमाप करुन किती ब्रास गौणखनिज उत्खन्न झाले याबाबत अहवाल द्यावा असे पत्र देण्यात आले. सदर ठिकाणी अवैधरित्या उत्तखनन केलेल्या ईगल इंडिया कंपनीवर दीड कोटीच्या वर दंड लागणार असल्याची माहिती मिळाली आहे. बांधकाम विभासगचा अहवाल प्राप्त होताच ही दंडाची कार्यवाही हो आर आहे. याबाबत ची माहिती कंपनीचे अधिकारी मंदार शेवाळकर याना सिद्ध कळविण्यात आली आहे.

मांडवा गावातून सुद्धा मोठ्या प्रमाणात अवैधरित्या मुरूम उत्तखनन सुरू असून या उतखन्नाची कोणतीही परवानगी उत्खनन करणाऱ्याजवळ नसल्याची माहिती आहे. अश्या मुरूम उत्तखनन करणाऱ्या चोरट्या मुळे महसूल मध्ये मोठी घट होत आहे. या मुरूम उत्खनन करणाऱ्यां ठिकाणची पाहणी तहसील मार्फत करून कार्यवाही करावी अशी मागणी होत आहे.