[ शासकीय यंत्रणा मुकदर्शक, पुढारी राजकारणात गुंग] [सरकार शेतकऱ्यांच्या पाठीशी राहिले तर शेतीमध्येच रोजगार निर्मितीची संधी]

राळेगाव तालुका प्रतिनिधी:- रामभाऊ भोयर

प्रचंड महागाई, मजुरांचा तुटवडा, लुबाडणूक, दलाली, तुघलकी सरकारी यंत्रणा, अवैध सावकारीचे जाळे, अन कायम राजकीय नफा-तोट्या च्या चष्म्यातून पाहणारे स्वार्थी नेते या मुळे शेतकर्यांची अवस्था दयनीय झाली आहे. शेतकऱ्याच्या शेतमाल अतिवृष्टीमुळे चांगला नाही तसेही करून उत्पन्न झालेच तर किती होईल याची शाश्वती नाही. शेतमालाला भाव नाही मजुरांना मजुरी नाही अशा वेळेस जगायचे कसे ह्या विवंचनेत शेतकरी शेतमजुर आत्महत्या करीत आहे.
ज्यांना प्रत्यक्ष शेती चा अजिबात अनुभव नाही ती लोकं यंदा भावबाजी मुळे शेतकरी फायद्यात असल्याचे तर्कट मांडतात तेव्हा भावबाजी चा नेमका लाभ शेतकर्यांना होतो कीं व्यापार्यांना हे गणित त्यांना कळत नाही हे वास्तव आहे .दुसरीकडे सरकारी यंत्रणा आजही शेतकऱ्यांच्या विकासाच्या कागदी नियोजनात मश्गुल असल्यातरी आत्महत्येचा आलेख मात्र सातत्याने वाढतांना दिसतो.
राळेगाव तालुक्यात खैरी,वडकी, धानोरा, वऱ्हा, झाडगाव, गुजरी, वरंध, सावरखेडा, आठमुर्डी, मेंघांपुर या सह बहुदा प्रत्येक गावात शेतकरी आत्महत्येची नोंद झालेली आहे. विशेष म्हणजे या हंगामात गळफास व विषारी कीटकनाशक घेऊन आत्महत्या करण्याचे प्रमाण सर्वाधिक आहे. एकूण आत्महत्येपैकी युवा शेतकऱरी व मजुरांच्या आत्महत्येची संख्या जास्त असणे ही एक वेगळी चिंताजनक बाब यंदा अधोरेखित झाली.
महागाई चा आलेख सातत्याने वाढतो आहे. पेट्रोल, डिझेल च्या किमतींनी अस्मान गाठले. केंद्र व राज्य सरकार राजकारणात मशकुल आहे . गरीब, सर्वसाधारण व मध्यम वर्गाचे जगणे या मुळे मुस्कील झाले आहे. यातही शेतकऱ्यांना या महागाईत जगायचेही आहे सोबतच शेतीला जगवायचे देखील आहे. हा दुहेरी खर्च पेलण्याचे बळ त्याच्यात राहिलेले नाही. शेतमजुरांना मजुरी राहली नाही कारण शेतीच पीकणार नाही तर मजुरांना मजुरी कुठून यातून आत्महत्या सारखा टोकाचा निर्णय घेतल्या जातो .
खते, बी -बियाणे, मजुरी, वहीतखर्च या सर्व बाबतीत प्रचंड वाढ झाली. उत्पादन खर्चावर आधारित बाजारभाव हे बोलाची कढी व बोलाचाच भात असल्याचा फोलपणा आज सर्वांनाच कळून चुकला. अदा कदाचित भाव वाढलेच तर त्याचा फायदा शेतकऱ्यांना कधीच होतं नाही तो व्यापाऱ्यांना होतो. ही बाब वारंवार समोर आली. यंदा कापसाला विक्रमी भाव मिळेल अशी शेतकऱ्यांना आशा होती परंतु नापिकी होऊही यावर्षी कापसाच्या भावात मंदिच कापसाचे भाव वाढेल पण शेतकऱ्यांनी कापूस विकल्या नंतर. इतरही शेतमालाची अवस्था तशीच आहे. दरवर्षी शेतकर्त्यांच्या गरजेचा फायदा उचलून त्याची नाडवणूक करण्यात येते. यावर कुणाचेही नियंत्रण नाही. शासनाचे धोरणं आंधळं दळत कुत्र पीठ खात या सदरात मोडणारे आहे.

‘ खते औषधी, बीज, मजुरी, दसपट झाले भाव
वीज, किराणा, डिझेल, डॉक्टर लुटून नेती गावंअशीच सध्याची परिस्थिती असून व शासनाच्या शेतकरी प्रति विचित्र धोरणामुळे शेतकरी व शेतमजूर आत्महत्या सारखे टोकाचे निर्णय घेत आहे. यावर आळा कसा बसणार हे येणारा काळच सांगेल.

सरकार कोणतेही असो दर वर्षी आम्ही दोन कोटी रोजगार देणार अशा चॉकलेटी घोषणा देऊन बेरोजगारी नष्ट करने शक्य नाही.प्रचंड रोजगार निर्माण करण्याची संधी केवळ शेती क्षेत्रात आहे. मात्र शासकीय धोरणात आजही शेतीला प्राधान्य नाही. शासनाने केवळ तीन गोष्टी प्राधान्याने केल्या तरी शेती व शेतकरी समृद्ध होऊ शकतो. सिंचनाची सुविधा, बारमाही बांधापर्यंत जाणारे रस्ते आणि शेतमालाला योग्य बाजारभाव *या तीन बाबींची पूर्तता झाली तरी शेती फायद्याची होऊ शकते. शेती फायद्याची झाली तर मजुरांना मजुरी पण मिळणार पण शेतकऱ्यांचा विषय आला कीं वेगळाच खोडा घालायचा ही जुनी खोड निस्तारन्याची चिन्ह नाही.