लोकहित महाराष्ट्र उमरखेड
तालुका प्रतिनिधी: संदीप जाधव
शासन परिपत्राचा हवाला देत पुनर्वसनाच्या उपजिल्हाधिकारी यांनी काढले पत्र!
पैनगंगा प्रकल्प बांधकामासाठी सर्व अडथळे दूर झाले आहेत. बुडीत क्षेत्रातील शेतीच्या खरेदी विक्री व्यवहार बंद झाल्याचे शासनाचे पत्र देखील याच महिन्यात निघाले आहे. आता सोमवारी २७ फेब्रुवारी संबंधित विभागाला पुनर्वसनाच्या उपजिल्हाधिकाऱ्यांनी जमिनीच्या खरेदी विक्रीचे व्यवहार थांबविण्याचे आदेश दिले आहे. पैनगंगा प्रकल्पाचे काम पुन्हा सुरू करण्याच्या हालचाली शासन स्तरावर सुरू झाल्या आहे.
उपजिल्हाधिकारी (पुनर्वसन) यवतमाळ यांच्या कार्यालयातील दिनांक.२१ फेब्रुवारी रोजींच्या निर्गमित झालेल्या पत्रा नुसार निम्न पैनगंगा प्रकल्पांचे पुनर्वसन अधिनियमाअंतर्गत कलम ११(१) अधिसूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्र दिनांक १६-२२ फेब्रुवारी, २०२३ रोजी प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. त्या अधिसूचनेस कार्यालयाच्या नोटीस बोर्डावर तसेच राजपुत्रातील सर्व उल्लेखित गावात चावडीवर आणि ग्रामपंचायत कार्यालयात प्रसिद्ध करावी, व तसेच तलाठ्यांच्या गावनिहाय प्रसिद्ध अहवाल ही पाठविण्याचे आदेश यवतमाळच्या उपजिल्हाधिकारी (पुनर्वसन) यांनी काढले आहेत. याची प्रत नांदेडच्या जिल्हाधिकाऱ्यांना माहिती करिता व उचित कार्यवाहीसाठी पाठविण्यात आल्याने नांदेड जिल्ह्यातील बुडीत क्षेत्रात येत असलेल्या३९गावातील जमिनीचे व यवतमाळ मधील५६ गावाचे एकूण यवतमाळ व नांदेड जिल्ह्यातील ९५ गावे बुडीत क्षेत्रात. तर ४५ गावे आदिवासी बहुलक्षेत्रात येतात.
निम्न पैनगंगा प्रकल्पाच्या बुडीत क्षेत्रासाठी १५९५१ हेक्टर व कालवे उपसा सिंचन योजना व पुनर्वसनाकरिता नवीन गावठाणे यासाठी ३१७८.९५ हेक्टर जमीन अशा प्रकारे प्रकल्पासाठी एकूण १९ हजार १३०.०५ हेक्टर जमीन आवश्यक आहे.
