राळेगाव तालुका प्रतिनिधी रामभाऊ भोयर

महाराष्ट्र राज्यातील खाजगी प्राथमिक माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शाळा व वर्गतुकड्यातील 65 हजार विना तथा अंशतः अनुदानित शिक्षक व शिक्षकेत्तर बंधु- भगिनींना प्रचलित वेतन अनुदान सुत्र लागु करण्यासाठीच 19 सप्टेंबर 2016 चा शासन निर्णय रद्द करणे आणि 15 नोव्हेंबर 2015 व 04 जून 2014 च्या शासन निर्णयानुसार वेतन अनुदान वितरणाचे सुत्र लागु करावे या मागणीसाठी शिक्षक समन्वय संघाच्या वतीने 30 ऑक्टोंबर 2023 पासून मुंबई आझाद मैदानात बेमुद्दत आमरण उपोषण व धरणे आंदोलन पुकारण्यात आले आहेत. राज्यातील कायम शब्द काढलेल्या प्राथमिक,माध्यमिक, व उच्च माध्यमिक शाळा आणि वर्गतुकड्या वर काम करणारे सुमारे 65 हजार शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचारी * पंधरा ते *वीस वर्षे. ** काही विना अनुदानित तर काही अंशतः अनुदानित वेतनावर काम करीत आहेत. हे या पुरोगामी महाराष्ट्रतील महान शैक्षणीक परंपरेचा अपमान आहे. शिक्षक दिनी शिक्षकांना देशाचे शिल्पकार, आधारस्तंभ म्हणायचे आणि त्यांच्याकडून पंधरा ते वीस वर्षे विनाअनुदानित तत्त्वावर विनावेतन काम करून घ्यायचे हे या पुरोगामी शिक्षण व्यवस्थेला अशोभनीय आहेत. एकीकडे शंभर टक्के अनुदानित शिक्षक पुर्ण पगार घेतो आणि तेवढेच वेळ काम करून अंशतः अनुदानित शिक्षक तुटपुंज्या पगार घेत एवढ्या वर्षापासून काम करीत असताना आपला व आपल्या संसाराचा उदरनिर्वह कसा करीत असतील याची थोडी सुद्धा संवेदना राज्यकर्त्यांना नाहीत. या वेदना शासनापर्यंत पोहचविण्यासाठी शिक्षक समन्वय संघाच्या वतीने शासनाच्या दारी दिवाळीचे दिवस साधून वेळप्रसंगी शासनाच्या दारात काळी दिवाळी करण्यात येणार आहेत. राज्यकर्त्यांच्या वेतन वाढीसाठी किंव्हा भत्ते, पेन्शन साठी कोणत्याही गोष्टीची कमतरता नसते. निधी सुद्धा भरपूर असते आणि त्या विषयावर जास्त चर्चा न करता अगदी पाच मिनटात त्यांची वेतन वाढ व पेन्शन वाढ होते. पण शिक्षकांना हक्काचा पगार मिळविण्यासाठी आंदोलने आणि लाठी काठी खावी लागते. दिनांक 4 ऑक्टोंबर 2016 व 26 ऑगस्ट 2019 या सह अनेकवेळा वेतन मागणीसाठी लोकशाही मार्गाने आंदोलन करणाऱ्या माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षकांना अमानुष लाठीमार करून या 65 हजार शिक्षकांना तुटपुंजे वेतन देण्यासाठी 13 सप्टेंबर 2019 रोजी शासन निर्णय काढला गेला, पण शिक्षकांना अनुदाापासून वंचीत ठेवण्यात आले. शासनाकडे निधी नाही. म्हणून अर्थ अधिवेशनात मंजूर करण्यात आलेली 350 कोटी गोठऊन शिक्षकांच्या तोंडाला पाने पुसली. शेवटी 12 फेब्रुवारी, आणि 15 फेब्रुवारी 2021 च्या शासन निर्णयानुसार वरील शासन निर्णय रद्द करुन जवळपास अठरा महिन्याचा पगार शासनाने गोठवीला. असे अनेकदा या अंशतः अनुदानित शिक्षकांवर शासनाने अन्याय केला आहेत. तरीपण शिक्षक समन्वय संघाने रडत बसण्यापेक्षा लढायचे अशी खूण गाठ मारुन शासनाच्या दारात 2022 मध्ये सुद्धा महाएल्गार केला होता. तेंव्हा कोठे 65 हजार शिक्षकपैकी 62% (टक्के) कर्मचाऱ्यांच्या खात्यावर अंशतः वेतन देण्याचा 06 फेब्रुवारी 2023 चा तुघलकी शासन निर्णय निर्गमित करून अनेक अटी व शर्ती, नियम टाकण्यात आले. जसे विद्यार्थ्यांचे आधार कार्ड व्हालिड व इंव्हालिड चे काम शिक्षकांनी पूर्ण करावे. या अटीमुळे त्यावेळी एकच तारंबळ उडाली होती.शिक्षणाधिकारी कार्यालय यांच्याकडे आवक, जावक ऊपलब्ध नसेल तरी शिक्षकांना वेटीस धरण्यात आले होते. बऱ्याच शाळांचे वेतन थांबविण्यात आले होते. अकोला जिल्ह्याचे प्रकरण तर आत्तपर्यंत तसेच होते अनेक बैठका व शुधिपत्रक काढून शिक्षकांना लढा देऊनच असे प्रकरणे निकाली काढण्यात आले. तरीपण या शासन निर्णयानुसार अनेक शिक्षक व शिक्षकेत्तर बंधु- भगिनी वेतना पासून वंचीत आहेत. या सर्वांना न्याय देण्यासाठी व कुठल्याही अटी, शर्ती न टाकता सर्व अंशतः अनुदानित प्राथमिक, माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक वर्ग तुकड्यांना मूल्यांकन वेळी ठरलेल्या वेतन अनुदान वितरणाच्या सूत्रानुसार पुर्ण 100%( टक्के) वेतन देण्याचा शासन निर्णय घेतल्याशिवय शिक्षक समन्वय संघ आंदोलन मागे घेणार नाही अशी भूमिका शिक्षक समन्वय संघाच्या वतीने शासनास सादर केलेल्या निवेदनात व्यक्त करण्यात आली आहेत. ज्या शासन निर्णयानुसार मुल्यांकन झाले आहेत, त्याच शासन निर्णयातील वेतन अनुदान वितरणाचे सुत्र रद्द करून 65 हजार शिक्षकांवर शासनाने उपासमारीची वेळ 19 सप्टेंबर 2016 च्या शासन निर्णयाच्या माध्यमातून आणली गेली आहेत. याच सुलतानी शासन निर्णयातील अनुदान देण्यासाठी शासनाचा स्वेचाधिकार व निधीच्या उपलब्धतेनुसार अनुदान देण्यात येईल असे हुकूमशाही गाजवत शिक्षकांना अनुदाापासून कोसो दूर ठेवले. त्यामूळेच शिक्षकांना वारंवार आंदोलने करावे लागतात. म्हणूनच हा शासन निर्णय रद्द झाल्यास उपरोक्त मगणीतील वेतन अनुदान वितरणाचे सुत्र लागु केल्यास राज्यातील खाजगी अंशतः अनुदानित शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचारी यांना पुढील पुर्ण वेतन मिळण्यातील सर्वात मोठी अडचण दुर होतील. पण त्यासाठी शासनाची इच्छाशक्ती व नियत चांगली पाहिजेत. बरेचदा असं दिसते की विधिमंडळात कसलीही चर्चा न करता स्वतःचे वेतन, भत्ते व पेन्शन वाढवणारे राज्यकर्ते शिक्षकांना वेतन देण्यासाठी पैसे नाहीत म्हणतात ही न पटणारी बाब आहेत. म्हणुनच पुन्हा एकदा वरील मागणीसाठी शिक्षक समन्वय संघ बेमुद्दात आंदोलनं सुरू करण्यात येणार आहेत. शासन निर्णय हातात घेतल्याशिवय शिक्षक समन्वय संघ आंदोलन मागे घेणार नाही. त्यामूळेच शिक्षक समन्वय संघाच्या माध्यमातून महाराष्ट्रतील एकुण 28 शिक्षक संघटना एकत्रीत आल्या आहेत. आणि 42 दिवसाच्या अगोदरच मा. दिपक कुलकर्णी सर, व मा. अनिल परदेशी सर यांनी शिक्षक समन्वय संघाच्या वतीने पोलिस अधीक्षक आझाद मैदान मुंबई, याच्याकडून आंदोलनाची परवानगी घेतली व लगेच प्रत्येक विभागात सभा आणि बैठका, शिक्षक जागर मेळावे घेण्यास सुरवात केली. महाराष्ट्रातून अमरावती विभागातील संत नागरी शेगांव येथूनच प्रा. संतोष वाघ सर यांच्या नेतृत्वात श्रीगणेशा झाला, व सात ही विभागांत झंझावात सुरू करण्यात आली आणि प्राथमिक, माध्यमिक, व उच्च माध्यमिक एकुण 28 शिक्षक संघटनांनी याद्वारे शिक्षकांना आपल्या अधिकाराची व हक्काच्या पगाराची जाणीव करून दिली. याच अनुंसंगाने प्रत्येक जिल्ह्यात, तालुक्यात सभा, बैठका घेतल्या गेल्या यवतमाळ जिल्ह्यातील शासकीय वसतिगृहात शिक्षक समन्वय संघाच्या वतीने बैठक घेतली गेली. यात हजारोच्या संख्येने शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचारी वृंद उपस्थित होते व एकट्या यवतमाळ जिल्ह्यातून 7000 हजार प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचारी वृंद मुंबई कडे रवाना झाले आहेत.आणि छत्रपती संभाजीनगर विभागांत ही झंझावात थांबली व हजारोच्या संख्येने मुंबई आझाद मैदान कडे पाऊलवाटा चालु लागल्या. त्यामूळेच या आंदोलनात संपूर्ण राज्यातील एकुण 50 हजाराच्या वर शिक्षक व शिक्षकेत्तर बंधु भगिनी मुंबई आझाद मैदानात लोकशाहीच्या मार्गाने शांततेने आंदोलन करणार आहेत. हिवाळी अधिवेशन डिसेंबर महिन्यात असल्यामुळे सर्व मागण्या नोव्हेंबर दरम्यान शासनाचे मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत निर्णय घेने, व तो निर्णय दुसऱ्या बैठकीत कायम करणे. त्यानंतरच शासन आदेश काढून त्यात निधीचा उल्लेख केला जातो. लगेच अधिवेशनाच्या पंधरा दिवांपूर्वीच अर्थखात्याची,(इपिक) ची बैठक होते व त्यात निधीची तरतूद करण्यात येत असुन व्हाईट बुक मध्ये निधीची नोंद घ्यावी लागते. त्यानंतरच हिवाळी अधिवेशनात पूरक पुरवणी मार्फत निधी मंजूर करण्यात येणार आणि अधिवेशन संपल्यानंतर सर्व खात्याला अर्थ खात्याकडून मंजुर करण्यात आलेल्या निधीचे वितरण चे पत्र निघेल. असे पत्र शिक्षण विभागाला देण्यात येईल व त्यानंतरच शिक्षकाच्या खात्यात पगार जमा होईल. हे सर्व शिक्षक समन्वय संघाच्या वतीने करून घ्यायचे असेल तर शिक्षक व शिक्षकेत्तर बंधु भगिनी पहील्याच दिवसापासून न्याय मिळेपर्यंत पुर्ण ताकतीने हजर राहावे असे आवाहन शिक्षक समन्वय संघाच्या माध्यमातून राज्यांचे मुख्य समन्वयक प्रा.पुरुषोत्तम येरेकर प्रा.श्रीकांत लाकडे प्रा. उमाशंकर सावळकर,प्रा. नंदु पवार,प्रा .किशोर अग्गुवार प्रा. अमोल घरडे यांनी केले आहेत. तसेच शिक्षकाच्या सहनशीलतेचा अंत न पाहता समन्वय संघाच्या हातात लवकरात लवकर १००% ( टक्के) अनुदानाचा शासन आदेश देण्यात यावे असे आवाहन निवेदनाद्वारे राज्यांचे मुख्यमंत्री श्री. एकनाथजी शिंदे साहेब, उपुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहेब, तसेच उपुख्यमंत्री व अर्थ मंत्री अजितदादा पवार साहेब आणि शिक्षण मंत्री श्री. दिपकजी केसरकर साहेब यांना करण्यात आले आहेत.