सहसंपादक : रामभाऊ भोयर

प्रलंबित मागण्याची पूर्तता करण्यासंदर्भात तालुक्यातील महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानांतर्गत उमेद महिलांनी दिनांक 4 जुलै रोजी दुपारी एक वाजता पंचायत समितीचे गटविकास अधिकारी केशव पवार यांना निवेदन दिले. निवेदनामार्फत महिलांनी उमेद-महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानास ग्रामविकास व पंचायत राज विभागामधील शासनाचा एक नियमित विभाग म्हणून आस्थापनेला मान्यता देणे व त्या अंतर्गत कार्यरत कंत्राटी अधिकारी व कर्मचारी आणि समुदाय संसाधन व्यक्ती यांना शासनाच्या समकक्ष पदांवर कायमस्वरूपी सेवेत समाविष्ट करून घेणे,प्रभागसंघ स्तरावरील केडर – कृषी व्यवस्थापक, पशु व्यवस्थापक, मत्स्य व्यवस्थापक व प्रभागसंघ यांचे इतर उमेद अभियानातील केडर प्रमाणे मानधनवाढ करावी.गावस्तरावर उपजीविका गाव फेरी आयोजनातून उपजीविका क्षमता बांधणी व बेरोजगार वर्धिनीना रोजगार संधी उपलब्ध करून देण्यात याव्यात.
समुदाय स्तरीय संस्थांना सक्षम होण्यासाठी पुरेशा प्रमाणात निधी व पदाधिकारी यांना मासिक व उपस्थिती भत्ता देण्यात यावा.

बैठकीसाठी प्रवास आपण आमचे लोकप्रतिनिधी, कुटुंबप्रमुख व पालक म्हणून वरील सर्व मागण्यावावत शासन स्तरावर मा.मुख्यमंत्री मा. उपमुख्यमंत्री व मा.ग्रामविकास मंत्री महोदय यांच्यासमोर मांडून सदरच्या सर्व प्रलंबित मागण्या चालू पावसाळी अधिवेशनात दिनांक दि. ०७ जुलै २०२४ रोजीपर्यंत पूर्ण करून घेण्यासाठी शासन स्तरावर पाठपुरावा करून सर्व मागण्यांची पूर्तता झाल्याबद्दल आम्हास लेखी स्वरुपात शासन स्तरावरून कळविल्यास आम्ही आपले ऋणी राहू. जेणेकरून आंदोलन स्थगित करण्यावाबतचा निर्णय संघटनेला घेणेस मदत होईल. वरील बाबी विहित मुदतीत पूर्ण न झाल्यास इच्छा नसतांनाही लोकशाही मार्गाने पावसाळी अधिवेशनाच्या दरम्यान दि.०८ जुलै २०२४ रोजी आमच्या कंत्राटी कर्मचारी केडर यांचे कुटुंबातील महिलांचा मुंबईत महामोर्चा व वेमुदत आंदोलन करत आहोत त्यास परवानगी द्यावी. या महामोर्चात व वेमुदत आंदोलनात तुम्ही स्वतः आमचे लोकप्रतिनिधी म्हणून उपस्थित राहावे. व आम्हाला न्याय मिळवून द्यावा. अशा मागणीचे निवेदन उमेद अभियाना मार्फत देण्यात आले.निवेदन देताना तालुक्यातील असंख्य उमेद गटाच्या महिला उपस्थित होत्या.