सहसंपादक : रामभाऊ भोयर

   ' *

हुकूमत भी किसानों पे गजब के एहसान करती है, आँखे छीन लेती है और चस्मे दान करती है

– धोरण लकवा हा शब्द आता रुळला अंगावळणी पडला आणि प्रचलित झाला. शासन -प्रशासनाच्या एकंदरीत कामकाजातुन अनेकदा विसंगतीचे दर्शन होते, खासकरून कृषी क्षेत्रातील विसंगती तर वारंवार अधोरेखित व्हावी अशी आकडेवारी सातत्याने पुढे येत असते. या विसंगती ला वरील ओळीतील आशय अगदी चपखल लागू होतो. देशाच्या आर्थिक वर्षाचा तपशील जाहीर झाला वर्ष्याच्या शेवटी सकल राष्ट्रीय उत्पनात 6.1 टक्के इतकी वाढ झाल्याची आकडेवारी त्यातून पुढे आली. विशेष म्हणजे कृषी क्षेत्राची विकासागती 5.5 टक्के गतीने वाढल्याचे सरकार चे म्हणणे आहे. राळेगाव सारख्या आदिवासी बहूल सेतीआधारित तालुक्यात 2023या वर्षात 48 शेतकऱ्यांनी कर्जबाजारीपणा व नापिकीला कंटाळून आत्महत्या सारखा टोकाचा निर्णय घेतला. सम्पूर्ण देशात अस्मानी संकटाने कहर केला असे असतांना कृषी क्षेत्र भरभराटीस आल्याची आकडेवारी कोणत्या आधारावर काढली हे तपासण्याची गरज आहे. यंदा अतिवृष्टीची चिन्ह दिसताहेत. पावसाने तालुक्यात प्रचंड नुकसान केल्याचे दिसते.
मागील वर्षाच्या तुलनेत कृषी क्षेत्राने सरलेल्या तिमाहीत सरासरी पाच टक्केच्या वर वाढ नोंदवली आहे.ही गती गेल्या 11 महिन्यातील सर्वाधिक असल्याचे ढोल पिटण्यात येत आहे. याचाच दुसरा अर्थ कृषी क्षेत्रात आनंदी -आनंद असून सर्वत्र सुजलाम -सुफलाम स्थिती असल्याचे सरकार चे म्हणणे आहे. हे जर खरे मानायचे असेल तर अवकाळी पाऊस, उष्णतेची लाट यामुळे गेल्या हंगामात झालेले प्रचंड नुकसान कोणत्या पठडीत टाकायचे. अवकाळी पावसामुळे मागील वर्षी राज्यातच नाही तर पंजाब, हरियाणा, मध्यप्रदेश या सह देशाच्या विविध भागात थैमान घातले. राज्याच्या अमरावती विभागात देखील प्रचंड नुकसान झाले. यवतमाळ जिल्हा यातून सुटला नाही. राळेगाव तालुक्यातील 11 गावे पाण्याखाली गेली. कापूस, तूर या नगदी पिकांच्या उत्पादनात प्रचंड घट आली. विशेष म्हणजे अवकाळी पावसाने नुकसान झाल्याने राज्य सरकार ने शेतकऱ्यांना आर्थिक मदतीचे पॅकेज देखील दिले. कृषी क्षेत्रात जर नापिकी झाली नाही तर नुकसान भरपाई कशासाठी दिली या प्रश्नाचे उत्तर सरकार ला दयावे लागेल. त्यातही महाराष्ट्रात नुकसान झाले मात्र देशात नाही अशी पळवाट देखील काढता येत नाही. तेलंगना सह वरील अनेक राज्यांनी शेतकऱ्यांना नापिकी झाल्याने आर्थिक मदत दिली मग ते नुकसान झालेच नव्हते का असा प्रश्न या निमित्ताने समोर येतो. कृषी क्षेत्राची भरभराट होत असेल आणि दुसरीकडे शेतकरी आत्महत्या होत असतील, माय-बाप सरकार नुकसानीचे पंचनामे करून आर्थिक मदतही करत असेल आणि त्या सोबतच कृषी क्षेत्र भरभराटीस आल्याची सकल राष्ट्रीय उत्पनाच्या आकडेवारीत वाढ देखील दाखवत असेल तर हे गौडबंगाल नेमके आहे तरी काय हे समजून घेणे गरजेचे ठरते.
याच्याच पुढचा मुद्दा येतो तो ग्रामीण भागाच्या विकासाचा, कृषी प्रधान देशातील गावे भकास होत आहे.कृषी क्षेत्राच्या विकासाची आकडेवारी शेती उत्पादन व उत्पनात प्रचंड वाढ झाल्याचे दाखवते मग त्याचे प्रतिबिंब ग्रामीण भागाच्या विकासात दिसते काय तर याचे उत्तर नकारार्थी येते. असे का? आज शेती करायची मानसिकता कुणाचीही नाही. कटू असले तरी हे सत्य स्वीकारावे लागेल की शेती नाइलाजाने केल्या जाते. शेतकऱ्याच्या मुलांना कुणी मुली देण्यास तयार नाही. त्या मुळे ग्रामीण भागात एक वेगळीच सामाजिक समस्या या काळात निर्माण झाली आहे. शेती जर फायदयाची असेल तर शेती पासून शेतकऱ्यांची मुलं का दूर जात आहेत. चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पाच -दहा एकर शेती असणाऱ्यापेक्षा सुखी असल्याचे चित्र समाजात का दिसते. बहुसंख्य शेतकरी हे तीन चार एकर च्या आतील आहे ही वस्तुस्थिती ध्यान्यात घेतली तर परिस्थिती किती गँभीर आहे याचा अदमास येतो. या पार्शभूमीवर सरकारच्या अर्थसल्लागारांनी प्रस्तुत केलेली ही आकडेवारी कोंबड लपवून दिवस उगवणार नाही याच्या तजवीजी करिता तर काढली नाही ना ही शन्का घेण्यास वाव असल्याकडे निर्देश करते. सध्या अतिवृष्टी स्वरूपाच्या पावसाने शेतकरी हवालदिल झाला आहे. या नुकसानीची पातळी काही दिवसात समोर येईल. नदी, नाल्याच्या पुराने केलेले नुकसान आताच दिसू लागले आहे.

सरकार ने तीन गोष्टी कराव्या, शेतकरी सुखी होईल
जागतिक मंदीतही या देशाला तारण्याचे कामं कृषी क्षेत्राने केले. देशाला ज्याने पोसले त्याला मात्र आपल्याला जगवता आले नाही.शेतकरी आत्महत्या का कलनक या देश्याच्या भाळी लागला तो मिटण्याचे चिन्ह दिसत नाही. शासनाचे कृषी धोरण फसवे आहे. त्यात भ्रष्टाचार प्रचंड. गरजू शेतकऱ्यांपर्यंत योजना पोहचत नाही. राज्य शासनाने सरकार आपल्या दारीं सारखा उपक्रम सुरु केला तो स्वागतार्ह, मात्र यात प्रत्यक्ष मदतीपेक्षा जाहिरात बाजीवर जोर अधिक दिसतो. शासनाला खऱ्या अर्थाने शेतकऱ्यांना सुखी करायचे असेल तर फक्त तीन गोष्टी प्राध्यान्याने करायला हव्या. बांधापर्यत रस्ते, बारमाही ओलीताची सुविधा व शेतमालाला योग्य बाजारभाव या तीन गोष्टी जरी केल्या तरी शेतकरी सुखी होऊ शकतो पण या महत्वाच्या प्रश्न|बाबत प्रामाणिक प्रयत्न कुणी करत नाही. आव आणण्यासाठी सारी शक्ती पणास लावली जाते. निधीचा बट्याबोळ होतो. शेतकरी मृत्यूपंथाकडे मार्गक्रमन करत राहतो.

प्रशासन रिलेशन मेंटेन च्य भूमिकेत
यंदा तालुक्यात प्रचंड पाऊस कोसळतो आहे. जुलै महिना पावसात गेला. शासन प्रशासन पातळीवर याची दखल नाही.शेतकऱ्यांना लाभदाई ठरतील अशा योजनांनां भ्रष्टाचाराची वाळवी लागली आहे. शासन महत्वाकांशी योजना आखते जरूर मात्र त्याच्या अंमलबजावनीत खेळ खल्लास होतो. प्रशासनाने आता कातडीबचाव धोरण अंगीकारले आहे. अधिकारी, कर्मचारी सर्वप्रथम योजनाचा लाभ त्या गावातील नेते , कार्यकर्ते सत्ताधारी, विरोधक यांना देतात. अनेकदा तर उपद्रव मूल्य असणाऱ्यांना कार्यालयात बोलावून या योजनाचा लाभ दिला जातो. रिलेशन मेंटेन ची एक अलिखित पद्धत प्रशासनात जागोजागी दिसते. त्या मुळे मुळ हेतूला हरताळ फासल्या जातो.