सहसंपादक : रामभाऊ भोयर

राळेगाव शहरात महाविजवितरण कंपनीकडून प्रिपेड स्मार्ट मिटर बसविण्याची कार्यवाही कंत्राटदारामार्फत धडाक्यात सुरु आहे. कंत्राटदाराच्या तांत्रिक कामगाराकडुन हे मिटर आता बसविले नाही तर तुम्हाला 20,000 रुपये खर्च येऊ शकते असे भुलथापा देऊन सक्तीने हे स्मार्ट मिटर बसविण्यात येत आहे.

शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे कार्यकर्ते शंकर गायधने व सुनिल क्षिरसागर यांच्या प्रयत्नातून ही सक्तिची प्रिपेड मिटर बसविण्याची कार्यवाही विनाविलंब थांबविण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी सुधिर पाटील यांच्याशी चर्चा करून जिल्हाधिकारी यांना निवेदन पाठविण्यात आले.
उपविभागीय अधिकारी यांच्याशी चर्चेप्रसंगी विनोद काकडे (उपजिल्हा प्रमुख शिवसेना ‌),विजय पाटील (तालुका प्रमुख), प्रशांत वारेकर (उपतालुका प्रमुख), पार्बताबाई मुखरे (महिला शहर संघटिका), महिंद्रा तुमाणे,सुनिल सावरकर (उप शहर प्रमुख), श्रीकांत कोदाणे,प्रविण काळे,राजु किन्हेकार,महादेव मुखरे,कुराडे काकु, संजय धोटे,शंतनू सहारे,ईत्यादी शिवसेनेचे पदाधिकारी उपस्थित होते.

राळेगाव शहरात महाविजवितरण कंपनीने स्मार्ट प्रिपेड मिटर बाबतीत ग्राहकांना विश्वासात घेतले नाही या मिटर संबंधित तात्रिक माहिती कंत्राटदार किंवा महाविजवितरण कंपनी देत नाही भविष्यात हेच मिटर चार्जिंग पद्धतीने राहणार असल्याचे सांगितले जात आहे.

शहरात रोज मजुरी करणारे मजुर, छोटे व्यावसायिक कमी उत्पन्न गटातील कुटूंबे महाविजवितरण कंपनीचे ग्राहक आहे स्मार्ट प्रिपेड मिटर चार्जिंग पद्धत गोर गरीब ग्राहकांना अडचणी ची ठरणार आहे.

सद्या स्थितीत विजबील भरण्यासाठी पंधरा दिवसांची सवड मिळते स्मार्ट प्रिपेड मिटर मुळे भविष्यात ग्राहकावर रात्री अपरात्री चार्जिंग करणे व विज सप्लाय मिळविणे आर्थिक कमजोर ग्राहकांना खूप कठीण जाणार आहे.
महाविजवितरण बसवित असलेल्या या स्मार्ट प्रिपेड मिटर चा केंद्रसरकारच्या अनुदाना व्यतिरिक्त खर्च भविष्यात ग्राहकाकडून वसुल करु शकते विज वितरण कायदा 2003 मधिल अधिनियम क्रमांक 47(5) अन्वये कोणते मिटर वापरायचे स्वातंत्र व मिटर निवडीचा हव्क ग्राहकांना आहे.
या स्मार्ट प्रिपेड मिटर च्या विरोधातील नागपूर मध्ये झालेल्या आंदोलनात आंदोलकांना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हे मिटर सक्तीने बसविले जाणार नाही असे आश्वासन दिले होते.

जिल्हाधिकारी यांना दिलेल्या निवेदनात मिटर सक्तीने बसविण्याची कार्यवाही विनाविलंब थांबविण्यात यावी अन्यथा आंदोलन करण्याचा ईशारा देण्यात आला.