प्रतिनिधी::प्रवीण जोशी

ढाणकी शहर पाणी समस्येसाठी अख्या पंच कोशीत प्रसिद्ध आहे तिन्ही ऋतूतील कोणताही महिना असो पाणी नळाला कधीच वेळेवर येणार नाही एवढे नक्की मग नोव्हेंबर एप्रिल ऑगस्ट महिना येथील पाणी समस्या ही एक जटिल आणि किचकट बाब म्हणावी लागेल. निवडणूक आली म्हणजे ढाणकी कराना पाणी प्रस्न सोडवू असे भावनिक आव्हान केले की जनता त्या पक्षाला मतदान करत असते पण समस्या मात्र कायम. जो आला तो सतेत रमला आणि शेवटी पाणी प्रस्न न सोडवता तो तसाच निघून गेला असे राजकीय चित्र बघावयास मिळाले. जनतेला अशुद्ध असलेले किंवा दररोज वापरण्यासाठी असलेले पाणी सुद्धा २० दिवस मिळत नाही तर जलशुध्दीकरण केंद्रातील पाणी शहरातील जनतेला मिळेल का असा मोठा गहन प्रस्न शहरवासीयांना पडतो आहे. फ्लोराईडयुक्त व अशुद्ध पाण्यामुळे अधिकाधिक आजार बळावतात शहरातील अनेक प्रभागात अशुद्ध पाणी पुरवठ्या मुळे अनेकांना मुतखडा या आजाराने ग्रासलेले आहे. खासगी पाणी विकणाऱ्याचे उपकारच म्हणावे लागेल की त्यांनी १५० रुपयात ५००लिटर पाणी विकत तरी दिले. अन्यथा घागरभर पाण्यासाठी भटकंती करावी लागली असती. नैसर्गिक स्वरूपात जर पाणी टंचाई झाली असती तर जनतेने समजून घेतले असते व पुढाऱ्यांनी सुधा तितक्याच लगबगीने पाणी टंचाई ही नैसर्गिक आहे दाखविण्याचे काम केले असते हे विशेष बाब.
शहरातील बहुतांश भाग हा रोंमजुरी करून आपला उदर निर्वाह करतो सकाळी कामाला गेल्यानंतर काम आटोपून हंडाभर पाण्यासाठी जर फिरावे लागत असेल तर त्या कामगार महिलेची किती कुचंबणा होत असेल ग्रामपचायत चे रूपांतर हे नगरपंचायत मधे झाले पण पाणी समस्या मात्र सुटली नाही उलट ती वाढतच गेली तसेच अकृषक नवीन प्लॉट जिथं आहेत अशा लोकांचा पाणी प्रस्न यापेक्षा गंभीर आहे प्रत्यके जन आपल्या घरी बोअरवेल किंवा विहीर खोदून शकत नाही त्यांच्या प्रश्ना कडे नगरपंचायत कधी लक्ष देणार हा प्रस्न सर्वसामान्य जनतेला पडतो आहे. तसेच कोणत्याही प्रकारचे कागदपत्रे पाहिजे असल्यास नगरपंचायत मधे जावे लागते त्यावेळेस मात्र अकृषक भूखंडधारकांना व सर्वसामान्य जनतेला मात्र करभरणा हा पूर्ण करावा लागतो. जितक्या प्रकारच्या आणि जितके दिवस तितकाच कर हे धोरण अवलंबले तर ते नगर पंचायतला चालेल का?? काही दिवसात नगरपंचायतीच्या निवडणुका होतील त्या वेळेस सतेचा मुकुट आणि सतेच्या सारी पाठासाठी तालुक्याची व जील्हाचे नेते शहरात ठाण मांडून बसतील आणि आपल्या मतदाराचे एक ना एक घर शोधून काढेल. पण त्या मतदात्याला पाणी मिळत नसताना या नेत्यांनी कधी त्यांची विचारपूस केली?? किंव्हा समस्या जाणून घेताना कोणी ही दिसत नाही मग निवडणुकीच्या वेळेस राजकीय फौज फाटा असतो व त्यावेळी फिरणारे लोकप्रतिनिधी गेले कुठे हा प्रस्न पडतो आहे
तसेच आजही शहराला पाणी पुरवठा करणारी यंत्रणा ही जुनीच असून त्याच जीव नसलेल्या यंत्रणेवरच शहराचा पाणीपुरवठ्याचा डोलारा आहे त्यात कुठेही सुधारणा होताना दिसत नाही. तसेच पाणी पुरवठा करणाऱ्या जवळपास सर्वच विहिरीला भरपूर पाणी आहे शिवाय सुरळीतपने विद्युत प्रवाह होईल असे व्यवस्थापन आहे. असे असताना शहरवासीयांना पाण्याच्या समस्येला सामोरे जावे लागत आहे. तेव्हा पाणी समस्या ही ढिसाळ नियोजनामुळेच होत की काय अशी चर्चा शहरवासी करीत आहेत.

विवाह नोंदणी, मृत्यू नोंदणी, अशा काही महत्त्वाच्या बाबीची नोंद करावयाची असल्यास कर्मचाऱ्यांचा तोरा काही औरच असतो त्यामुळे तेथे नाका पेक्षा मोती जड अशी काही कर्मचाऱ्यांची अवस्था बनली. कागदपत्रांची पूर्तता न करता सर्वसामान्यांना फिरायला लावायचे हा आजार येथील यंत्रणेला जडलेला आहे.मी मारल्या सारखा करतो तू रडल्या सारखे कर ही मन वरिष्ठ अधिकाऱ्यापासून ते कनिष्ठ कामगारापर्यंत याची अंमलबजावणी तंतोतंत पाळल्या जाते हे विशेष एकूणच काय तर मुख्यमंत्री कार्यालयातील अधिकारी एखादी समस्या असतील तर ते समजून घेतील किंवा सोडवण्याचा प्रयत्न करतील पण येथील कर्मचारी मुख्यमंत्री कार्यालयाच्या पलीकडचे आहेत की काय असा प्रश्न सर्वसामान्य जनतेला पडतो.