सहसंपादक : रामभाऊ भोयर
कृषी उत्पन्न बाजार समितीतील गाळ्यांच्या लिलाव प्रक्रियेबाबत मोठा वाद निर्माण झाला असून, या प्रक्रियेत गंभीर त्रुटी झाल्याने ती प्रक्रिया अवैध ठरवून महाराष्ट्र शासनाने तात्काळ स्थगिती आदेश दिला आहे.
दि. १० सप्टेंबर २०२५ रोजी बाजार समितीने विविध वृत्तपत्रात जाहिरात प्रसिद्ध करून मुख्य कार्यालयालगत असलेल्या गाळ्यांच्या लिलावाची प्रक्रिया जाहीर केली होती. गाळ्यासाठी अर्ज स्वीकारण्याची मुदत १० सप्टेंबर ते २६ सप्टेंबर २०२५ अशी निश्चित करण्यात आली होती. मात्र, लिलाव प्रक्रियेत अनेक गंभीर त्रुटी झाल्याचे निदर्शनास आल्यानंतर वादी अरविंद दादाजी फुटाणे (रा. सावरखेडा) व प्रविण भानुदास कोकाटे (रा. रिधोरा) यांनी दि. २४ सप्टेंबर २०२५ रोजी महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न खरेदी-विक्री (विकास व विनियमन) अधिनियम, १९६३ च्या कलम ४३ अंतर्गत मा. मंत्री (पणन) यांच्याकडे अपील दाखल केले.
वादींच्या मते,लिलावाच्या अर्ज स्वीकृतीसंदर्भात संभ्रम निर्माण,लिलावाचे ठिकाण निश्चित न करणे,केवळ मर्जीतील व्यापारी व आडत्यांना गाळे देण्याचा प्रयत्न,
शेतकऱ्यांना प्रक्रियेतून वंचित ठेवणे,
शासन आदेश व नियमांचे उल्लंघन,
दिव्यांगांना पारदर्शक माहिती न देणे,
या सर्व त्रुटींमुळे शेतकरी व सभासदांचे नुकसान होण्याची शक्यता होती.
वादींच्या तक्रारीचा सखोल विचार करून मा. मंत्री (पणन) श्री. जयकुमार रावल यांनी दि. २४ सप्टेंबर २०२५ रोजी तात्काळ आदेश देत संपूर्ण गाळे लिलाव प्रक्रियेस स्थगिती दिली. १० सप्टेंबर रोजी प्रसिद्ध झालेल्या जाहिरातीवर आधारित सर्व प्रक्रिया पुढील सुनावणीपर्यंत थांबविण्यात आली आहे. पुढील सुनावणी ६ ऑक्टोबर २०२५ रोजी होणार आहे.
या निर्णयानंतर भारतीय जनता पक्षाचे जिल्हाध्यक्ष ऍड. प्रफुल्ल चौव्हाण यांनी पत्रकार परिषद घेऊन बाजार समितीतील गैरव्यवहार उघडकीस आणले. त्यांनी सांगितले,
“लिलाव प्रक्रियेत झालेल्या गंभीर त्रुटींमुळे शेतकरी व सभासदांचे मोठे नुकसान होऊ शकत होते. शासनाने दिलेल्या स्थगितीमुळे शेतकऱ्यांना न्याय मिळविण्यासाठी नवा मार्ग खुला झाला आहे. बाजार समितीने पारदर्शकतेने, शेतकरीहित लक्षात घेऊन नवी प्रक्रिया राबवावी, हीच आमची मागणी आहे.”
पत्रकार परिषदेस भाजपचे इतर पदाधिकारी व कार्यकर्ते उपस्थित होते. या निर्णयामुळे गाळे लिलाव प्रकरणाला नवा वळण लागले असून ६ ऑक्टोबरच्या सुनावणीवर सर्वांचे लक्ष केंद्रीत झाले आहे.
