सहसंपादक : रामभाऊ भोयर

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना (मनरेगा) राज्यातील ग्रामीण जनतेसाठी जीवन रेखा ठरलेली योजना आहे या योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी कंत्राटी अधिकारी कर्मचारी गेल्या अनेक वर्षापासून अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितीतही जबाबदारीने प्रामाणिकपणे व सातत्याने कार्य करीत आहेत तथापि दीर्घकाळ सेवा बजावूनही त्यांना नोकरीची शाश्वती सन्मान वेतन प्रशासकीय थर्य व मूलभूत सेवा अटीचा लाभ मिळालेला नाही त्यासाठी मनरेगा सर्व अधिकारी कर्मचारी यांनी काही दिवसापासून मुंबई येथे संप पुकारला असून अद्यापही त्यांच्या संपातील तोडगा निघालेला नसून शासनाने कंत्राटी अधिकारी कर्मचारी यांच्या प्रलंबित मागण्या लेखी स्वरूपात देण्यात यावा अशी मागणी कर्मचाऱ्यांच्या वतीने करण्यात आली आहे
वर्षानुवर्षे काम करूनही कर्मचाऱ्यांना केवळ आश्वासनांचे गाजर दाखवले जात असल्याचा आरोप संघटनेने केला आहे. खासगी कंपनी मार्फत अवैध भरतीचा गंभीर आरोप संतापाची ठिणगी अधिक भडकवणारी बाब म्हणजे S-2 Infotech या खासगी कंपनीमार्फत मनरेगामध्ये सुरू असलेली अनधिकृत व अवैध भरती प्रक्रिया नियम, कायदे आणि न्यायालयीन तत्त्वांना हरताळ फासत
कंपनीकडून मनमानी सुरू असताना शासन जाणीव पूर्वक डोळेझाक करत असल्याचा गंभीर आरोप करण्यात आला आहे. “शासन कर्मचारी बाजूला, खासगी कंपनी पुढे” हे धोरण उघडपणे राबवले जात आहे, असा आरोप संघटनेने केला आहे. संघटनेने यापूर्वी अनेकदा निवेदने, स्मरणपत्रे दिली, मंत्रालयात चर्चा झाल्या; मात्र अद्याप एकही ठोस निर्णय झालेला नाही. लेखी उत्तर देण्यासही शासन टाळाटाळ करत असल्याने आता “शांततेचा मार्ग संपला” असा इशारा देण्यात आला आहे. आंदोलकांच्या प्रमुख मागण्या १. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत कार्यरत सर्व कंत्राटी अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना इतर शासकीय योजनांप्रमाणे शासन सेवेत समायोजन करावे अशी मागणी मनरेगातील अधिकारी कर्मचारी यांनी केली आहे त्यासाठी शासनाने मनरेगातील अधिकारी कर्मचारी यांच्या प्रलंबित मागण्या शासनाने लेखी स्वरुपात मंजूर करावा अन्यथा आंदोलन मागे घेण्यात येणार नसल्याचे अधिकारी कर्मचारी यांच्या वतीने सांगितले आहे