यवतमाळ जिल्हा प्रतिनिधी रामभाऊ भोयर
राज्यभरात अनुसूचित जमातींच्या उमेदवारांची १२ हजार ५०० पदांची विशेष पदभरती गेल्या सात वर्षापासून रखडली आहे.विशेष पदभरती केव्हा करणार? असा सवाल ‘ट्रायबल फोरम’ या संघटनेने सरकारला केला आहे.या संदर्भात राज्याचे मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, मुख्य सचिव यांना ट्रायबल फोरम राळेगाव तालुकाध्यक्ष शंकर पंधरे यांनी नुकतेच निवेदन पाठविले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने सिव्हिल अपिल क्र.८९२८/२०१५ व इतर याचिका यामध्ये ६ जुलै २०१७ रोजी ऐतिहासिक न्याय निर्णय दिला.तद्अनुषंगाने या निर्णयाची प्रभावी अंमलबजावणी होण्यासाठी उच्च न्यायालय मुंबई ,खंडपीठ नागपूर याचिका क्र.३१४०/२०१८ या प्रकरणात राज्यात शासकीय व निमशासकीय सेवेत आदिवासी करीता राखीव असलेली तब्बल १२ हजार ५०० पदे गैरआदिवासींनी खोटे जातप्रमाणपत्र सादर करुन बळकावली असल्याचे प्रतिज्ञापत्र खुद्द शासनानेच उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात दिले होते.
ही पदे ३१ डिसेंबर २०१९ पर्यंत रिकामी करुन भरण्यात येणार होती.परंंतू गेल्या ७ वर्षात आजपर्यंत ६ हजार ८१० पदे रिकामी केली अन् केवळ १ हजार ३४३ पदेच भरण्यात आली आहेत. उर्वरित ११ हजार २२७ पदे अद्यापही भरण्यात आलेली नाहीत.बिगर आदिवासींनी हडपलेली राज्यातील शासकीय, निमशासकीय, शासकीय उपक्रमातील सांविधानिक संस्था,जिल्हा परिषदा, नगरपरिषदा, नगरपालिका, महानगरपालिका, ग्रामपंचायती, मंडळे,महामंडळे, शासनाचे अंगिक्रुत व्यवसाय, विद्यापीठे व संलग्न महाविद्यालये, क्रुषी विद्यापीठे, शासकीय शिक्षण संस्था (आश्रमशाळांसह), खाजगी शिक्षण संस्था, सहकारी संस्था, सहकारी साखर कारखाने,सहकारी सूतगिरण्या,सहकारी बँका,सहाय्यक अनुदान मिळणाऱ्या शासनमान्य स्वेच्छा संस्था यांच्यासह ज्या ज्या प्रकारच्या संस्था व कार्यालये ,यांना राज्याच्या तिजोरीतून निधी,अनुदान, सहायक अनुदान मिळते अशा सर्व प्रकारच्या संस्था,मंडळे यांच्या आस्थापनेवरील अनुसूचित जमातींच्या राखीव जागा आजही रिक्तच आहेत.
सामान्य प्रशासनाची चालढकल
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी
८ सप्टेंबर २०२५ रोजी सह्याद्री अतिथीग्रुहावर बैठक होऊन तीन महीण्यात जाहिराती काढण्याची जबाबदारी सामान्य प्रशासनावर सोपविण्यात आली होती. तीन महिणे लोटून गेली. तरीही सामान्य प्रशासन विभागाने १२ हजार ५०० पदांच्या जाहीराती काढण्यासाठी कोणतीच तत्परता दाखवली नाही.चालढकल करीत असल्याचा आरोप शंकर पंधरे यांनी केला आहे.
” भारतीय संविधानाने आदिवासी समाजाला सात टक्के आरक्षण दिले आहे.मात्र गेल्या चार दशकात समाजाला केवळ तीनच टक्के आरक्षणाचा लाभ मिळाला आहे. चार टक्के आरक्षण बिगर आदिवासींनी लुटले आहे.आदिवासी उमेदवार घटनात्मक हक्काच्या नोकरीसाठी तडफडत आहे. पालक चिंतेत आहे.उमेदवारांची वयोमर्यादा संपत आहे.विशेष पदभरती करुन आदिवासींना न्याय द्यावा.
