78 वर्षापासून होमगार्ड आर्थिक विवंचनेत
नेत्यांच्या खोटारड्या आश्वासनाने होमगार्ड मुलभूत सुविधांपासून वंचित
देवळी पुलगाव विधानसभा आमदार राजेश बकाने यांना निवेदनातून मागणी

महाराष्ट्र राज्यातील 53 हजार होमगार्ड सैनिकांना 365 दिवस काम निर्वुतीचे वय 58 वरून 60 वर्ष करणे भविष्य निर्वाह निधी मध्ये समाविष्ट करून तसेच इतर शासकीय कर्मचार्या प्रमाणे मेडिकल सुविधा देणे असे निवेदन देवळी पुलगाव विधानसभेचे आमदार राजेश बकाने यांना आज दिनांक 13/7/25/ रोजी त्यांच्या निवासस्थानी
निवेदन सादर करत कायद्याच्या 1947/1962/1963/ कलम बिंदू क्रमांक (1 )च्या घटनेत दुरुस्ती करून होमगार्ड सैनिकांना न्याय देण्याची मागणी करण्यात आली.
मोरारजी भाई देसाई यांनी सन 1947 साली होमगार्ड संघटनेची स्थापना करून त्यात विनापगारी नियमाची अट करण्यात आली होती परंतु त्या काळात ब्रिटिश कालीन राज्य असल्याने दंगे फसाद मोठ्या प्रमाणात होत होते त्यावर अंकुश लावण्याकरिता पोलिसांच्या खांद्याला खांदा लावून काम करण्याकरता होमगार्ड संघटनेची स्थापना करून कायदा व सुव्यवस्था नियमित त राहता यावी याकरिता मोठ्या प्रमाणात होमगार्ड तयार करण्यात आले होते मात्र काळानुसार त्यात बदल होणे महत्त्वाचे होते मात्र देशाला स्वातंत्र्य मिळवून 78 वर्षाचा कार्यकाळ लोटला असूनही अद्यापही होमगार्ड जुन्याच कायद्याच्या घटनेनुसार काम करीत आहे त्यात बदल घडावा व होमगार्ड यांना नियमित करून न्याय देण्यात यावा अशी मागणी वारंवार करण्यात येत आहे मात्र नेते प्रशासन याकडे दुर्लक्ष करत असल्याचा आरोप होमगार्ड सैनिकांकडून होत आहे होमगार्ड संघटनेच्या मागून अनेक खाजगी संस्था तयार करण्यात आल्या त्यात त्यांना चांगला वेतन श्रेणीसह इतर सुविधाही पुरविण्यात येत आहे महाराष्ट्र राज्यात मागून तयार करण्यात आलेली एम एस एफ संघटना सध्या मोठ्या प्रमाणात उदयास आली त्यांना नियमित काम मिळत आहे व इतर सुविधाही मिळत आहे इतर राज्यात होमगार्ड यांना नियमित केल्या गेले आहे मग महाराष्ट्र राज्यात बदल का घडत नाही होमगार्ड यांना नियमित का केले जात नाही असा प्रश्न वारंवार विचारला जात आहे मात्र लोकप्रतिनिधी व महाराष्ट्र शासन होमगार्ड यांना केवळ आश्वासन देऊन विसरून जात आहे यामुळे होमगार्ड सैनिक आर्थिक व मूलभूत सुविधेपासून आजही वंचित राहिल्याचे दिसून येत आहे होमगार्ड व इतर संघटनांकडून महाराष्ट्र शासनास शेकडोच्यावर आतापर्यंत निवेदने देण्यात आली परंतु याकडे कोणीही लक्ष देण्यास तयार नसल्याने होमगार्ड यांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान होत आहे इतर राज्यांप्रमाणे नियमितपणे काम मिळावे त्यामुळे परिवाराच्या उदरनिर्वाहाचा प्रश्न सुटेल तसेच इतर सुविधाही महाराष्ट्र शासनाने होमगार्ड यांना बहाल करावे आतापर्यंत अनेक होमगार्ड संघटनेतून रिटायर झाले मात्र आजही त्यांना म्हातारपणात कामाच्या शोधात भटकंती करावी लागत आहे.
आधीच महाराष्ट्र राज्यात बेरोजगारीचा मोठ्या प्रमाणात प्रश्न प्रलंबित आहे कधी हाताला काम लागते व कधी लागत नाही त्यातच कधी कामावर असल्याने अचानक बंदोबस्ताचा आदेश येवून धडकतो त्या मुळे नेमके आता कुठे जावे बंदोबस्त न केल्यास घटनेच्या 16 ब अन्वये कार्यालयाकडून कारवाईची तरतूद केल्या जाते आधीच आर्थिक विवंचनेत असल्याने नेमके काय करावे असा प्रश्न होमगार्ड सैनिकांसमोर उभा ठाकतो आर्थिक समस्या असतानाही हातचे काम सोडून तीन किंवा चार दिवसाच्या बंदोबस्तावर जावे लागत असल्याने नियमित मिळालेले काम हाताचे सुटून जात आहे त्यामुळे इकडे आड व तिकडे विहीर असाच काहीसा जीवनाचा संघर्ष होमगार्ड सैनिक पार पाडत आहे यामुळे होमगार्ड सैनिकांचे मनोबल खचत जात असल्याने कित्येक सैनिकांनी आत्महत्या सुद्धा केल्या तरीही महाराष्ट्र शासन याकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करत असल्याचा आरोप होमगार्ड सैनिकांकडून होत आहे होमगार्ड कायदा 1947 व 1963 कलम 2 च्या बिंदू क्रमांक (१) मधील स्वयंसेवक हा शब्द रद्द करून कायद्यात सुधारणा करण्याची मागणी पावसाळी अधिवेशनात मांडून घटनेत दुरुस्ती करावी अशी मागणी यावेळी निवेदनातून करण्यात आली आहे.
तरी याकडे देवळी पुलगाव विधानसभेचे आमदार राजेशजी बकाने होमगार्ड सैनिकांचा मुदा उपस्थित करून होमगार्ड सैनिकांना न्याय देणार का या कडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे