यवतमाळ जिल्हा प्रतिनिधी रामभाऊ भोयर

उमविहीर येथील उपसरपंच सुभाष शिंदे यांनी भ्रष्ट्राचारी सरपंच वनिष घोसले यांच्या विरुद्ध सरपंच पदावरून काढून टाकण्यात यावे यासाठी महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम कलम ३९ (३) अन्वये विभागीय आयुक्त अमरावती यांच्या कडे प्रकरण दिनांक १६/२/२०२४ रोजी प्रकरण दाखल केले होते. या प्रकरणात विभागीय आयुक्त यांनी मुख्याधिकारी जिल्हा परिषद यवतमाळ यांच्या कडून संपूर्ण चौकशी अंती वनिष घोसले यांना सरपंच पदावरून काढून टाकण्याचे आदेश दिले. सदरचा आदेश दिनांक १२/१२/२०२५ रोजी देण्यात आला सदरचा आदेश २० महिने उशिरा देण्यात आला. त्या वनिष निजाम घोसले, यांनी अपर आयुक्त अमरावती विभाग , अमरावती यांचे आदेश क्रमांक : ५१/ महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधि.१९५९ चे कलम ३९(१) पळसकुंड /राळेगाव/यवतमाळ २०२४ दिनांक १२.१२.२०२५ या आदेशा विरुद्ध वि. मंत्री , ग्रामविकास व पंचायतराज महाराष्ट्र राज्य मंत्रालय , मुंबई यांच्या न्यायालयात दिनांक 18.१२.२०२५ रोजी अपील दाखल करण्यात आले होते. सदर च्या अपील क्र.व्ही.पी.ए-२०२५ /प्र.क्र.१८५/पं.रा.६ या मध्ये दिनांक ०८/०१/२०२६ रोजी , आदेशा व्दारे तात्पुरती स्थगिती देण्यात आली होती. या आदेशात तात्पुरती स्थगिती ही पुढील सुनावणी पर्यंत देण्यात येत आहे असे स्पष्ट होते. त्या नंतरची पुढील सुनावणी दिनांक ०४/०३/२०२६ रोजी घेण्यात आली व या सुनावणी मध्ये सदरचे प्रकरण अंतिम आदेशा साठी नेमण्यात आले असून प्रकरण बंद करण्यात आले आहे. तेव्हा पासून ग्रामविकास मंत्री यांनी कोणताही आदेश दिला नाही. या उलट तात्पुरती स्थगिती ही उठली असून वनिष घोसले यांचे सरपंच पदावर राहण्यासाठी तात्पुरत्या स्थगितीची मुदत वाढविणे अपेक्षित होते व तसा आदेश सुद्धा न्यायपीठाने देणे आवश्यक होता. परंतु न्यायापिठाने असा आदेश दिला नाही. याचा अर्थ वनिष घोसले यांच्या बाजूने मिळालेला तात्पुरता स्थगिती आदेश हा निष्फळ ठरला असताना. वनिष घोसले हे सरपंच पदावरून पाय उतार झाले असताना अजूनही सरपंच पदावर राहून बेकायदेशीर आर्थिक व्यवहार सुद्धा करीत आहे. ग्रामविकास मंत्री यांनी १ महिन्यात निर्णय देणे आवश्यक असताना सुद्धा कोणताही दिलासा मिळाला नाही. या बाबत सुभाष शिंदे यांनी गटविकास अधिकारी राळेगाव पंचायत समिती यांनी कोणतेही समाधानकारक उत्तर दिले नाही. वनिष घोसले वर पंचायत राज प्रशासन एवढी कृपा कशी दाखवू शकते हा मोठा प्रश्न आहे. वनिष घोसले यांनी लाखो रुपयेचा भ्रष्टाचार केला असून आदिवासी बांधवांचे पेसा निधी मोठ्या प्रमाणात गिळला, या बाबतच्या अनेक तक्रारी वि. आमदार तसेच आदिवासी मंत्री श्री.अशोक उईके यांना सुद्धा दिल्या परंतु अशोक उईके यांनी सुद्धा मौन बाळगले. वनिष घोसले भाजपवासी झाल्याने त्याच्यावर तक्रार होत नसल्याने सामान्य लोकांना न्याय मिळत नाही आहे.
पळसकुंड – उमरविहीर या गावातील गावकरी यांनी घेतलेल्या पत्रकार परिषद मध्ये वनिष घोसले यांच्यावर आरोप करताना सांगितले कि अभ्यास दौरा , पेसा प्रशिक्षण , झाडे वृक्षारोपण , इत्यादी च्या नावे एकूण अठरा लाख ब्यानव हजार नवशे अकरा रुपयेचा भ्रष्ट्राचार केला आहे. या संदर्भात जिल्हाधिकारी व व जिल्हा परिषद मुख्याधिकारी यांचे कडे लेखी तक्रारी सुद्धा केल्या. राहुल institute नावाची संस्था देशात अस्तित्वात नसताना या संस्थेच्या नावे पेसा प्रशिक्षण च्या नावा खाली जवळपास ६,००,००० रुपये चा भ्रष्ट्राचार केल्याचे दस्त ऐवज वरून दिसून येत आहे. पळसकुंड – उमरविहीर हे गाव श्यामा प्रसाद मुखर्जी वन धन योजनेचे लाभार्थी आहे. या योजनेमधून मिळालेल्या निधीचा वापर करून मधून गावकऱ्याना वस्तूचे वाटप वन विभागा कडून करण्यात आले. याच वस्तूचे बोगस बिल व कार्यक्रम दाखवून ग्रामपंचायत निधी मधून सुद्धा पैसे काढले आहे. ग्रामपंचायत रोकड वही मध्ये अनेक ठिकाणी नगदी पैसे काढले असून ते कोणत्या कारणासाठी पैसे काढले याची माहिती दिली नाही. तसेच रोकड वही मध्ये १२/११/२०२४ रोजी शाख व्यवस्थापक साहेब यांनी बँक ने परस्पर पैसे कापले अश्या स्वरूपात ३,९३,७३४ रुपये काढल्याची नोंद आहे. या पूर्वीच्या ग्रामपंचायत सदस्य यांनी लाखो रुपये किमतीचे फर्निचर ग्रामपंचायत ला घेतले असताना वनिष घोसले यांनी १२,००,००० रुपये किमतीचे फर्निचर चे बिल दाखवले आहे. याच्या व्यतिरिक्त सामान्य आदिवासी असणारे पारधी व कोलाम समाजातील लोकांकडून योजनेचा लाभ मिळून देण्यासाठी २०,००० ते २५००० रुपये ची लाच मागितल्याच्या तक्रारी सुद्धा खूप आहे. उपस्थित असलेल्या पैकी ग्रामस्थांनी या पूर्वीच उपोषण सुद्धा वनिष घोसले याच्या विरुद्ध केले होते. तरी सुद्धा पंचायतराज प्रशासन कडून कोणताच न्याय मिळाला नाही याची खंत असल्याचे सांगितले.
वनिष घोसले यांच्या विरुद्ध जिल्हा परिषद यवतमाळ यांच्या कडून भरपूर चौकशी अहवाल तयार झाले. वनिष घोसले यांनी आर्थिक गैरव्यवहार केल्याचे सुद्धा निषपन्न झाले असताना मात्र कार्यवाही शून्य आहे. वनिष घोसले सामान्य जनतेवर अन्याय करताना सत्ताधारी पक्षाचा आहोत , माझे कोणी वाकडे करू शकत नाही असे तोंडावर सांगतो. पळसकुंड गावात कोणताही ग्रामसेवक वनिष घोसले यांच्या सोबत काम करायला तयार नाही. वनिष घोसले यांच्या विरुद्ध पोलीस स्टेशन वडकी येथे अनेक फौजदारी गुन्हे दाखल आहे. लोकांना धामकावने, मारणे, दबाव टाकणे असे गुन्हे दाखल आहे. या मुळेच उपसरपंच सुभाष शिंदे यांनी पुढाकार घेवून सरपंच पदावरुन काढून टाकण्यासाठी पुढाकार घेतला आहे. कायद्याचे राज्य असताना महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम , १९५९ मध्ये गैरवर्तन करणाऱ्या सरपंच यास पदावरून काढून टाकणायची तरतूद असताना हीच तरतूद वनिष घोसले यांना संरक्षण देत असल्याची बाब तक्रार कर्ते सुभाष शिंदे यांनी बोलावून दाखवली. राळेगाव येथे घेण्यात आलेल्या पत्रकार परिषद मध्ये सुभाष शिंदे, देवराव राऊत, प्रल्हाद राऊत, प्रवीण पवार, अंकुश घोसले, अनिल जवादे, तुळशीराम केराम , मधुकर तोडसाम , भगवानजी ताठे, आशा दोबळे, लीना कोडापे, पुष्पकला राउत, ग्रामपंचायत सदस्य व इत्यादी नागरिक उपस्थित होते.
बॉक्स मध्ये
कलम ३९ अंतर्गत तक्रार केल्यास १ महिनाच्या आत विभागीय आयुक्त यांना आदेश द्यावा लागतो , आयुक्तांच्या आदेशाला आव्हान देत अपील ग्रामविकास मंत्री महाराष्ट्र शासन यांच्या कडे १५ दिवसाच्या आत अपील दाखल करावी लागते व यावर ग्रामविकास मंत्री १ महिन्यात निर्णय देणे कायद्याने बंधनकारक आहे , अश्यावेळी ही अधिकची दिरंगाई अन्यायात मोडली जाते व भ्रष्टाचार करणाऱ्यांना मोकळे रान देते.